कात्तिक १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका तीनमहिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन भइरहेको बताइन्छ । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।
विधेयक मस्यौदा
कर्णाली प्रदेशमा विधेयकका दर्जनौँ मस्यौदा निर्माण कार्य भइरहेको छ । स्थानीय सेवा, कर्णाली समृद्धि, दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धनसम्बन्धी, आमसञ्चार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तसम्बन्धी, प्रदेशको लघुवित्तीय संस्था स्थापनासम्बन्धी, कर्णाली प्रदेश लोकमार्गलगायतका प्रदेश सडकको निर्माण विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौता तयार भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा, कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिएको बताइन्छ ।
प्रदेश सहकारी, प्रदेश प्रसारण, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश वन, प्रदेश पर्यटन, प्रदेश सुशासन, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता पहिलो संशोधन, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन नियमावली तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधिको निर्माण गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेश नमुना कार्यालय छनोट मापदण्ड निर्माण, झोलुङ्गे पुल रणनीति २०८० मस्यौदा तर्जुमा र बाल विवाहविरुद्ध प्रादेशिक रणनीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधि, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रगत पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधि, पूर्वाधार क्षेत्र सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा, द्वन्द्वपीडित घाइते अपाङ्गता उपचार खर्च कार्यविधि, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नियमावली २०८० को मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ ।
यसैबिच प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट २०८० साउनदेखि हालसम्म ३६० जना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहायकस्तरका कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणको उपलब्धि प्रदेशको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि प्रस्ताव तयारी गरी लगानीका लागि छलफलको चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको विपत् क्षेत्रको अनुगमन र व्यवस्थापन–बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागीपीडितको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । तत्काल राहत वितरणका लागि साढे चार करोड रुपियाँ बजेट स्वीकृत भएको जनाइएको छ । अतिवृष्टि र हुरीबतासबाट क्षति पुगेका किसानलाई छ करोड राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पत्रकार भेटघाटमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ । कामको गति ढिला भए पनि प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफूले जे काम गर्नुपर्ने हो, गरिरहेका छौँ । कार्यक्षेत्र अनुसार काम भइरहेको छ ।” उहाँले प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमेत प्रदेश मातहत नहुँदा सहज रूपमा परिचालन गर्न नसकेको, कर्मचारी अपुग हुँदा काम गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो ।
