भारतले नेपाल–भारत (रक्सौल–काठमाडौं) अन्तरदेशीय विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को मस्यौदा नेपाललाई बुझाएको छ । नेपालको सुझाव लिने उद्देश्यसहित भारतले गत साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उक्त रेलमार्गको डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको हो । 

भारतीय कम्पनी कोंकण रले कर्पाेरेसन लिमिटेडले उक्त आयोजनाको डिपिआरको मस्यौदा नेपाललाई दिएको हो ।भारतले आफ्नै लगानीमा उक्त रेलमार्गको डिपिआर बनाएको हो । साथै, मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा रेल विभागलाई समेत पठाइसकेको छ । अब मन्त्रालय, विभाग र विज्ञहरूले उक्त मस्यौदामाथि अध्ययन गरेर भारतलाई टिप्पणी तथा सुझाव पठाउनेछन् । त्यसका आधारमा भारतले अन्तिम डिपिआर नेपाललाई बुझाउनेछ ।

सम्झौताअनुसार भारतले गत चैत मसान्तभित्रै नेपाललाई अन्तिम डिपिआर बुझाउनुपर्ने थियो । तर, साढे दुई महिना ढिला गरेर भारतले डिपिआरको मस्यौदा मात्रै बुझाएको हो । नेपालले टिप्पणी तथा सुझाव पठाएर अन्तिम डिपिआर आउन थप समय लाग्ने देखिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले मस्यौदामा आवश्यक अध्ययन गरेर भारतलाई टिप्पणी तथा सुझाव पठाइने बताए । त्यसका आधारमा भारतले डिपिआरको अन्तिम फाइल पठाउने उनको भनाइ छ । ‘यससम्बन्धी डुकुमेन्ट (कागजपत्र) धेरै नै छ । अहिले असार मसान्तको चापले गर्दा त्यसमा अध्ययन गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अब छिट्टै उक्त मस्यौदामाथि अध्ययन गरेर भारतलाई टिप्पणी तथा सुझाव पठाउनेछौँ । त्यसपपछि भारतले यसको अन्तिम डिपिआर पठाउनेछ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार डिपिआरमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर सुझाव पठाउने काममा रेल विभागले नै नेतृत्व गर्नेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले विभागमा मस्यौदासमेत पठाइसकेको छ । रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले अब मस्यौदामाथि आवश्यक अध्ययन अघि बढाउने बताए । ‘यद्यपि, मन्त्रालयबाट हामीकहाँ डिपिआरको मस्यौदा आइसकेको छैन । तर, मस्यौदा आएको विषयमा हामी जानकार छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो प्राप्त भएपछि मस्यौदामाथि आवश्यक अध्ययन गरेर भारतलाई सुझाव पठाउनेछौँ ।’

सरकारसँग छैन बनाउने योजना

लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआरको मस्यौदा आइसकेको छ । साथै, भारतले छिट्टै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा पनि बुझाउनेछ । तर, त्यो आयोजना बनाउने विषयमा भने नेपाल सरकारले अझै कुनै योजना बनाएको छैन ।   

यो आयोजना बनाउन तीन खर्बभन्दा बढी लाग्ने बताइएको छ, जुन लगानी नेपाल सरकार आफैँले गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी जुटाउने सम्बन्धमा सरकारसँग ब्याकअप योजना पनि छैन । यद्यपि, अन्तिम डिपिआर तयार भएपछि यसको योजना बन्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै बढी अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण तथा अनुदान अपरिहार्य छ । 

तसर्थ, विदेशी ऋण तथा अनुदानमार्फत नै लगानी जुटाउने गरी सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । भारतले नै अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजनाको डिपिआर बनाएको छ । आगामी दिनमा समेत भारतले यसमा थप सहयोग गर्ने सम्भावना छ । तसर्थ, भारतलाई पनि आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्ने तयारी भएको थियो । तर, भारतले डिपिआर बुझाइनसकेको हुनाले त्यो सफल भएको थिएन । तर, अब भारतसँग पनि पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

यसरी अघि बढेको थियो आयोजना ?

नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतीय रेल सञ्जालमा जोड्न काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाउने गरी ०७४ मै दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २४ चैत ०७४ मा भएको भारत भ्रमणमा यस्तो सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०७५ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यसबारे थप समझदारी भएको थियो । त्यसपछि भारतले असोज ०७६ मै आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको थियो ।

रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी डिपिआर बनाउन रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेसनबीच असोज ०७८ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यही चैत मसान्तभित्र नै आयोजनाको अध्ययन तथा डिपिआर बनाउनुपर्ने थियो । केही महिना ढिला गरेर भारतले रेलमार्गको डिपिआर पठाएको हो । आयोजनाको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक (पिइटी) सर्भेले रेलमार्ग बनाउन चार रुट पेस गरेको थियो । त्यसमा रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं रुटमा रेलवे बनाउने गरी डिपिआर बनाइएको छ, जसको कुल लम्बाइ (एकल र दोहोरो लिकसहित) दुई सय १९ किलोमिटर हुनेछ ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन हुनेछन् । साथै, दुई खर्ब ६५ अर्बदेखि तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । यद्यपि, यसबारे अन्तिम डिपिआरमार्फत थप स्पष्ट खाका आउनेछ । तर, मस्यौदा अध्ययन गरिनसकेकाले तत्काल यसमा थप जानकारी नल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ, त्यसअनुसार आयोजनाको लागत पनि तीन खर्बभन्दा माथि पुग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–काठमाडौं, रक्सौल–जितपुर–हटिया–हेटौँडा–सतिखेत–काठमाडौं र रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं गरेर अन्य तीन रुटमा पनि रेलमार्ग बनाउन सक्ने भनेको थियो । तर, नेपालले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सतिखेत–काठमाडौं रुटमा रेलमार्ग बनाउन लागेको हो ।