नेपाल आयल निगमले एक वर्षभित्रै पेट्रोल/मट्टीतेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थ पनि पाइप लाइनबाटै ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरेको छ। निगमले २०७६ भदौदेखि नै भारतको मोतीहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाटै डिजेल भित्र्याउँदै आइरहेको छ। पेट्रोल र मट्टीतेल राख्ने आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा अहिले ट्यांक तथा ट्रकबाटै पेट्रोल आयात गर्दै आइरहेको छ।

नेपाल आयल निगम मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले निगमले एक वर्षभित्रै अर्थात् सन् २०२४ को जनवरीभित्रै डिजेलजस्तै पेट्रोल र मट्टीतेल पनि पाइपलाइनबाटै नेपाल ल्याउने बताए। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्ने क्षमताको अभाव भएका कारणले अहिले पाइप लाइनबाट पेट्रोल ल्याउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने ‘अहिले ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीको आवश्यक पूर्वाधारको फाउण्डेसन लगायतको काम सुरु गरिसकेको छ।’

गत डिसेम्बर १५ मा एक कार्यक्रमबीच सो कार्यको निर्माण शुभारम्भ गरिएको थियो। निगमले मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना दोस्रो चरण अन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। सो ठेक्का सम्झौता अनुसार सो कम्पनीले सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। कार्यालय प्रमुख यादवले मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पेट्रोलका ट्यंक निर्माण गरिने बताए। ‘२५० किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ट्रान्समिक्स ट्यांक निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने ‘२४ वटा पूर्ण रूपमा स्वाचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने।

भारतीय कम्पनी लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका सिइओ अभिषेक भारतीले पनि तोकिएको समयसीमा भित्रै दोस्रो चरणका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘हामीले तोकिएको समयसीमाभित्रै काम गर्ने योजनासहित अहिले साइटमा खटिइसकेका छौं।’ उनले भने, ‘दैनिक दुई सिफ्टमा काम गरेर सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखेका छौं।’

निर्माण कम्पनीका अनुसार परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। आयोजनाको साइट क्लियरिङको काम भइसकेको छ। दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानको छेकबार लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण कम्पनीले अहिले ट्यांक राख्ने फाउण्डेसनको काम गर्दै आइरहेको छ।

निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, ओइल वाटर स्प्रेटर, पिएमसीसी रुम लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन्। नेपाल आयल निगम र भारतीय पक्षले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। नेपाल आयल निगमले दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक खर्ब ५४ करोड भारु खर्चिएर ४१ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको टैंक, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति र २४ वटा पूर्ण रूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माण गर्नेछ।  

त्यस्तै गरी इन्डियन आयल कर्पाेरेसन लिमिटेडले पनि ६० करोड भारु खर्चिएर ४१ सय किलोलिटर क्षमताको ट्यांक, २५० किलोलिटर क्षमताको दुई वटा ट्रान्समिक्स ट्यांक तीन हजार किलोलिटर क्षमताको दुई वटा फायरवाटर ट्यांक निर्माण गर्नेछ। नेपाल सरकार र भारत सरकारले दुई चरणमा पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।

सन् २०१५ मा पाइपलाइन विस्तारको लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर कुल २ अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। सो योजना अनुसार पहिलो चरणमा भारतीय पक्षले दुई अर्ब भारु र दोस्रो चरणमा नेपालको तर्फबाट ७५ करोड भारु खर्च गर्ने योजना थियो। पहिलो चरणको योजनामा भारतको तर्फबाट २ अर्ब भारु खर्च भए पनि दोस्रो चरणको काम तत्कालै सुरु हुन सकेन।

दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारको कार्य सात वर्ष ढिलो गरी भर्खरै मात्रै सुरु भएको छ। कार्यालय प्रमुख यादवले दोस्रो चरणको काम तोकिएको समयभित्रै सुरु हुन नसक्दा लागत दोब्बर वृद्धि भएको बताए। ‘दोस्रो चरणको पाइपलाइन अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल आयल निगमको तर्फबाट १ अर्ब ५४ करोड भारु खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ‘पहिल्यै निर्माण गर्न सकेको भए धेरै सहज हुने थियो तर सात वर्ष ढिलो हुँदा लागत दोब्बर पुग्न गर्‍यो।’

कार्यालय प्रमुख यादवले अमलेखगन्ज डिपोको भण्डारण क्षमता ३४ सय ३० किलोलिटर मात्रै भए पनि पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट आयात गर्न नसकिएको बताए। अहिले २१ वटा डिजेल लोड गर्ने म्यानुअल स्टेशन रहेका छन्। दोस्रो चरणको काम सकिएसँगै सोही पाइपलाइनबाट पेट्रोल तथा मट्टितेल समेत आयात गर्न सकिनेछ। त्यति मात्रै होइन, निगमको भण्डारण क्षमतामा ठूलो मात्रामा स्तरोन्नति हुनेछ।

अहिले डिजेल मात्रै ३४ सय ३० किलोलिटर भण्डारण क्षमता सो बनेसँगै बढेर ११ हजार ६ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ। पूर्णरूपमा स्वचालित डिजेल तथा पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माण गरिनेछ। प्रमुख यादवले दोस्रो चरणको पूर्वाधार बनेसँगै अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा हुँदै आएको ट्यांक ट्रक ढुवानी खर्च र नोक्सानी मासिक १५ करोड रूपैयाँको दरले जोगिने दाबी गरे। ‘अहिले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा नियमले वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ खर्च जोगिँदै आइरहेको छ,’ उनले भने ‘पेट्रोल र डिजेल दुवै ल्याउँदा निगमको वार्षिक तीन अर्ब ८० करोड रूपैयाँ जोगिनेछ।’ अम्लेखगञ्ज डिपोको क्षमतामा पनि सुधार आउनेछ।