नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा आयोजना हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ब्रिक्सलाई थप एकताबद्ध, प्रभावशाली र विश्व मञ्चमा बलियो शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भारतीय विदेश नीति विज्ञ तथा पूर्व कूटनीतिज्ञ राजीव भाटियाले लेखेको विश्लेषणात्मक लेखमा ब्रिक्सले विश्वको दक्षिणी गोलार्ध अर्थात् ग्लोबल साउथका देशहरूको आवाज उठाउने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको उल्लेख गरिएको छ। दुई दशकअघि चार देशबाट सुरु भएको ब्रिक्स अहिले ११ सदस्य राष्ट्र र १० साझेदार राष्ट्रसहितको ठूलो परिवारमा विस्तार भएको छ। ३० भन्दा बढी देशले ब्रिक्स परिवारमा सहभागी हुन इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन्।
लेखमा ब्रिक्सलाई केवल छलफल र घोषणामा सीमित मञ्चका रूपमा हेर्ने आलोचना भए पनि सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको निरन्तर सहभागिताले यसको उपयोगिता र प्रभावप्रति उनीहरूको विश्वास देखाउने उल्लेख गरिएको छ।
ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यवस्थामा सुधार, दिगो विकास, विकासका लागि वित्तीय सहयोग र थप न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको लेखमा दाबी गरिएको छ। यसले विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने तथा उदाउँदा बजार र विकासशील देशहरूको हित र दृष्टिकोणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा समेत काम गरिरहेको बताइएको छ।
सन् २०२६ को ब्रिक्स अध्यक्षता गरिरहेको भारतले यसपटकको सम्मेलनलाई चुनौतीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीच अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको लेखकको विश्लेषण छ। युक्रेन तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न भू–राजनीतिक तनावबीच ब्रिक्सभित्रको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै साझा सहमति विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
भारतले यस वर्षको ब्रिक्स गतिविधिका लागि ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनका लागि निर्माण’ भन्ने मूल विषय अघि सारेको छ। भारतको अध्यक्षतामा मन्त्री, विज्ञ, थिङ्क ट्याङ्क, नागरिक समाज, व्यवसाय तथा युवासहित विभिन्न क्षेत्रको सहभागितामा ३५० भन्दा बढी कार्यक्रम तथा बैठक आयोजना भइसकेका छन्।
लेखमा सन् २०२३ को जोहानेसबर्ग सम्मेलनले ब्रिक्स विस्तारको महत्वपूर्ण निर्णय गरेको, सन् २०२४ को कजान सम्मेलनले बहुध्रुवीयता र बहुपक्षीयताको अवधारणालाई जोड दिएको तथा सन् २०२५ को रियो दि जेनेरियो सम्मेलनले विश्वमा बढ्दो ध्रुवीकरण र विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीतिको कार्यान्वयनलाई अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, वातावरण, संस्कृति, शिक्षा र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा पनि ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य विस्तारका लागि विभिन्न निर्णय र छलफल भइरहेका छन्। ब्रिक्स थिङ्क ट्याङ्क परिषद्ले अगस्ट २५ मा लखनउमा गरेको छलफलपछि आर्थिक तथा जलवायु उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि, दिगो विकास र प्रभावकारी बहुपक्षीय प्रणाली निर्माणका लागि विभिन्न सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
लेखकका अनुसार ब्रिक्सले सदस्य राष्ट्रको संख्या विस्तारसँगै आन्तरिक एकतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। आगामी कम्तीमा तीन वर्ष सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने तथा विशेषगरी संस्थापक सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय र सहमति विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सन् २०२७ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता चीनले सम्हाल्ने भएकाले चीनले ब्रिक्सभित्रको सहकार्य र एकतालाई अझ सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने लेखमा उल्लेख गरिएको छ।
