असार ९ गते । मधेश प्रदेश सभाले प्रदेश बालिका संरक्षणसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । सभाको तेस्रो अधिवेशनको शनिबार बसेको १४ औँ बैठकले बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । यस्तो विधेयक मुलुकमै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ ।
सभाको बैठकमा मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले सो विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकउपर छलफलको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । छलफलमा विधेयकउपर उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिएपछि ध्वनि मतमार्फत सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा विधेयकउपर छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले यस विधेयकले छोरीचेलीको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विद्यालयमा छोरीको ‘ड्रप आउट’ रोक्न, शिक्षामा वृद्धि गर्न विधेयक सहयोगी रहेको उहाँको भनाइ थियो । स्थानीय तहसँग सम्बन्ध जोडेर यो विधेयक बनेको भन्दै उहाँले विधेयकमा बालिका कल्याणगृह, सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सांसद हरिनारायण महतोले यो विधेयक लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य चुनौती रहेको भन्दै घरमा आमाबाटै छोराछोरीमा विभेद भइरहेको बताउनुभयो । “कानुन बनाएर मात्र भएन, व्यवहारमा देखाउनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सो छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य सुनिता यादव, कञ्चन बिच्छा, सुरिताकुमारी साह, किरणकुमार साह, राजेन्द्रसिंह चौधरी थारूलगायतले विधेयकउपर सघन छलफल गरेर पेस भएको हुँदा धेरै राम्रो रहेको बताउनुभएको छ ।
बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सात परिच्छेद ३२ वटा दफा छन् । प्रदेशका बालिकाको हकहितको संरक्षण गरी बालिकाविरुद्धको जातीय, लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्दै शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि बालिकाहरूको जन्म, पालनपोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरी वयस्क भएपछि रोजगारीको तयारीसमेत गर्न बालिकाको संरक्षण तथा सशक्तीकरण गर्न प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहका तर्फबाट प्रदेश सांसद बिनाविभागीयमन्त्री सकिल मियाँले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकउपर छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो विधेयकउपर प्रदेश सांसद रामआशिष यादव, ललिता दास, शम्भुकुमार साहलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । विधेयकउपर प्रदेश सांसदहरूको बोल्ने क्रम बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर चल्ने गरी २०८१ असार ९ गते दिनको १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ ।
