मलेशिया सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई मार्च महिनाको प्रारम्भबाट स्वदेश फर्किन सक्ने नीति लिन लागेपछि त्यसले अवैध ढङ्गले बसिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन सजिलो हुने विश्वास नेपाली अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
मलेशियाको आप्रवासनसम्बन्धी निकायले केही सातादेखि गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ बसिरहेका विदेशी कामदारलाई खोज्न र पक्रिन थालेको छ।
यसै सप्ताहान्त उसले गरेको एउटा कारबाहीमा एक दर्जनभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू पनि पक्राउ परेको जनाइएको छ।
मलेशियास्थित नेपाली राजदूतावासले कामदारमाथि धरपकडबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका कैयौँ नेपालीहरू घर फर्किन अनिच्छुक रहेको पाइएको बताएको छ।
कसरी फर्किन सक्छन् स्वदेश
पछिल्लो पटक गैरकानुनी हैसियतका कामदारमाथि भएको धरपकडमा ५३० विदेशी पक्राउ पर्दा त्यो सूचीमा केही नेपालीहरू पनि परेको देखिन्छ।
त्यसरी नेपाली कामदारहरू पक्राउ परेको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव प्रेम बुढ्थापाले बताए।
“भिसा अनुमति नभएका कामदारहरूलाई यहाँको अध्यागमन निकायले धरपकड गरेको हो। प्रहरी वा आप्रवासन निकायले धरपकड गरेपछि हामीलाई यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराउने गर्छ। पछिल्लो घटनाबारे हामीलाई आधिकारिक ढङ्गले केही आइसकेको छैन,” उनले भने।
केही साताअघि पनि मलेशियामा अवैध रूपमा बसिरहेका कामदारहरूमाथि कारबाही भएको बुझिएको छ। अवैध रूपमा मलेशियामा बसोबास गरेकोमा पक्राउ परेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आआफ्नो देश फर्काइने गरेको नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव बुढ्थापा बताउँछन्।
यस्तोमा मलेशियाका गृहमन्त्रीले आगामी मार्च १ गतेबाट गैरकानुनी कामदार घरफिर्ती कार्यक्रम पुनः थालिने घोषणा गरेका छन्।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गैरकानुनी ढङ्गले मलेशियामा बसेका कामदारलाई निश्चित रकम जरिबाना तिराएर स्वदेश फर्काइन्छ।
प्रवेशाज्ञाबिना मलेशिया प्रवेश गर्ने वा म्याद नाघेर बसोबास गर्नेले ५०० आरएम (झन्डै १५,००० रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
बसोबासको अनुमति पाए पनि त्यसका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूले भने ३०० आरएम (झन्डै ८,५०० रुपैयाँ) जरिबाना तोकिएको छ।
मलेशियास्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव बुढ्थापाले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका र विभिन्न जेल सजाय काटेका ५० नेपालीहरू निकट भविष्यमा नै स्वदेश फर्किन लागेको बताए।
दक्षिणपूर्वी एशियामा अवस्थित मलेशिया बाङ्ग्लादेश, इन्डोनेशिया, नेपाल र फिलिपिन्सजस्ता देशका कामदारहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो।
सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)ले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले मलेशियामा वैधानिक आप्रवासी कामदारको सङ्ख्या २२ लाखभन्दा बढी छ।
सन् २०१६ को एउटा अनौपचारिक आँकडामा कागजपत्र भएका र नभएका विदेशी श्रमिकको सङ्ख्या ५५ लाख देखाएको थियो।
मलेशियाको निर्माण क्षेत्र, कृषि, उत्पादन, खानी तथा उत्खननसम्बन्धी उद्योगहरूमा पनि यस्ता अवैध कामदारहरूको माग भएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालका १९ सहित बाङ्ग्लादेश र इन्डोनेशियाका गरी ४० कागजपत्रविहीन श्रमिकसँग गरिएको गहन अन्तर्वार्ताका आधारमा आईओएमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियमित माध्यमबाट आएका व्यक्तिहरू नै पछि अवैध बनेको चर्चा गरिएको छ।
त्यसको प्रमुख कारणमा रोजगार स्थलमा हुने शोषण, ज्याला र तलब अनि कमजोर सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्था, कोभिड महामारीअघि र पछिको परिस्थिति समेतलाई उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो अवस्था कम गर्नका लागि कामदारहरूलाई रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न लचक नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने आईओएमको सुझाव छ।
