सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको रायबाझीसहित भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले झुटा बिल प्रयोग गरी कर छलेको मुद्दा ठहर भएको छ। सरकारी वकिलका अनुसार भाटभटेनीले ब्याज, जरिवानासहित करिब २ अर्ब रूपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चको लिखित फैसला भने आइसकेको छैन।

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले मंगलबार पुरानै फैसला सदर गरेको हो। तर, तीनजना न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीश चुडालले यसअघिको सर्वोच्चको फैसला आदेश बदर गर्ने निर्णय गरेका थिए। दुईजना ढुंगाना र ढकालले सदर गर्ने निर्णय दिएका हुन्। दुईजनाको बहुमत निर्णय भएकाले भाटभटेनीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने ठहर भएको हो।

सबैभन्दा ठूलो कर छलीमा भाटभटेनीको फैसला कुरेर बसेका सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको सरकारी वकिलले बताएका छन्। यस्तै प्रकृतिका मुद्दा पुनरावेदनको अनुमति लिएर बसेका हुन्। एकै प्रकृतिका मुद्दा अब छिट्टै फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्चमा यही मुद्दाको फैसला कुरेर बसेका करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बढीका मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइएको छ। सरकारलाई कर छली गरेका धेरै मुद्दाले पुनरावेदन पाएका थिए। ती मुद्दा पनि अब छिट्टै फैसला हुने आकलन गर्न सकिन्छ।

२०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका भाटभटेनीका कागजात परीक्षण गर्दा झुटा बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेला परेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ माघमा आकस्मिक निरीक्षणको क्रममा भाटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायत कागजात कब्जामा लिई छानबिन गरेको थियो।

२०७६ पुस २८ गते सर्वोच्चले जे फैसला गरेको थियो, त्यही सदर भएको हो। दुई पटकसम्म किन उही फैसला? यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। चार वर्षअघि सरकारले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलास अर्थात् तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण निर्णय सदर गरेको थियो।

त्यो सदर भनेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले छलेको कर राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठहर भएको थियो। तर, भाटभटेनीले आफूले नक्कली बिल प्रयोग नगरेको र कर नछलेको दाबीसहित मुद्दाको पुनरवलोकन गर्ने अनुमति मागेको थियो।

एक पटक फैसला भइसकेको मुद्दालाई सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ हुनेगरी पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो। फैसलाविरुद्ध सरकारलाई कर तिर्न आनाकानी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। २०७७ चैत १२ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकन अनुमति दिने आदेश गरेको थियो।

कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भाटभटेनीले कर छलेको आन्तरिक राजस्व विभागले निष्कर्ष निकालेको थियो। चार वर्षसम्म कर छली भेट्टाएपछि विभागले धेरै वर्षअघि भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो।

तोकेको रकम नतिर्ने निहुँमा विभागको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो। राजस्व न्यायाधिकरणले विभागले गरेको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी अन्तिम विकल्प सर्वोच्च पुगेको थियो।

झुटा बिलबिजक तयार गरी कारोबार भेट्टिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो। वस्तु खरिद गर्ने भनिएको बिजकबाट त्यसअनुसार कारोबार नभएको भेटिएको थियो।

भाटभटेनीले बिलमा सामान किनेको दाबी गरे पनि कर कार्यालयले हेर्दा भुक्तानी र सामान खरिद नभएको भेट्टाएको यियो। कर, जरिवाना, ब्याज सबै जोड्दा तत्कालीन समयमै १ अर्ब रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।

भाटभटेनीको २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका कागजात परीक्षण गर्दा झुटा बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेला पारेको थियो। विभागले कर तिर्न आदेश गरे पनि नटेरेर भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए।

सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई चार वर्षको भ्याट तिर्न भनेको थियो। त्यसविरुद्ध भाटभटेनी प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेको थियो।

विभागले ठूला करदाताको निर्णय सदर गरेको थियो। ठूला करदाताले गरेको प्रशासकीय निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले दोस्रोपटक राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो। राजस्व न्यायाधिकरण र ठूला करदाताविरुद्ध भाटभटेनी पुनरावेदनको अनुमति लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।