असोज पहिलो साता न्युयोर्कमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय (मन्त्रिपरिषद्) अनौपचारिक बैठकका लागि नेपालले सात सदस्य मुलुकसँग कूटनीतिक प्रयास थालेको छ । सार्क अध्यक्षका रूपमा नेपालले अफगानिस्तानबाहेकका मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अनौपचारिक बैठकका लागि निमन्त्रणा पठाएको छ । तर, भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधार नभएका कारण बैठक हुनेमा नेपाल आश्वस्त भने छैन । 

अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई सार्कका बाँकी सदस्य मुलुकले मान्यता नदिएका कारण उसलाई निमन्त्रणा छैन । सार्कको अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा नेपालले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय (मन्त्रिपरिषद्) अनौपचारिक बैठकका लागि भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई पत्राचार गरेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।

‘यस वर्ष बंगलादेशी कूटनीतिज्ञ गोलाम सरवारलाई सार्कको महासचिवमा सहमति गरेका छौँ । अफगानिस्तानले पाउनुपर्नेमा उसको नयाँ सत्ता परिवर्तनलाई मान्यता नदिएर बंगलादेशलाई महासचिव दिने सहमति गरेका छौँ । यो सहमतिको स्पिरिटमा सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण अध्यक्ष मुलुकका रूपमा अनौपचारिक बैठकका लागि प्रयास गरेका छौँ । सार्थक नभए पनि प्रयास छोड्ने कुरा आउँदैन ।’ 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका सहभागी हुने  क्रममा सार्कका सदस्य मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक हुँदै आएको थियो । तर, कोभिड– १९ महामारी र अफगानिस्तानको सत्ता परिवर्तनपछि यो क्रम रोकिएको छ । सार्कको शिखर सम्मेलन २०७१ पछि हुन नसके पनि परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक भेटवार्ता कोभिड– १९ अघिसम्म रोकिएको थिएन । 

सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले महासचिव नियुक्तिमा सात सदस्य मुलुकबीच सहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको आधार तय नभएको बताए । ‘सार्क प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देख्दिनँ । भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव हल भएको छैन, उनीहरूको सम्बन्धमा सहजता आएको छैन,’ थापाले भने, ‘जे कारणले गर्दा विगतमा सार्क सम्मेलन हुन नसकेको हो, त्यो सम्बोधन नभएका कारण धेरै आशावादी छैन ।’ 

सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठक ०७७ मा भिडियो माध्यमबाट भएको थियो, जसको अध्यक्षता तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए । ०७८ र ०७९ मा अनौपचारिक बैठक हुन सकेन । ०७८ असोज पहिलो साता अनौपचारिक बैठकका लागि नेपालले प्रयास गरे पनि अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएका कारण सफल हुन सकेन । स्रोतका अनुसार पाकिस्तानले तालिबानका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउन प्रस्ताव गरेको थियो, तर बाँकी सदस्यले स्वीकार गरेनन् । अफगानिस्तानको पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि घुलाम एम इसाक्लाईलाई तालिबानले हटाएर दोहामा रहेका उसका प्रवक्ता सुहेल सहिनलाई नयाँ स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको थियो । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले नयाँ दूतलाई मान्यता दिएन । 

गत वर्ष भने बैठकका लागि प्रयास भएन । गत वर्ष राष्ट्रसंघीय महासभामा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । 

श्रीलंकाली कूटनीतिज्ञ जाँदै, बंगलादेशबाट महासचिव आउँदै

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सार्कका वर्तमान महासचिव श्रीलंकाली कूटनीतिज्ञ एसाला विराकुन १३ भदौमा श्रीलंका फर्किन लागेका छन् । उनी अहिले बिदाइ भेटका क्रममा छन् । सार्कका नवनियुक्त महासचिव बंगलादेशी कूटनीतिज्ञ गोलाम सरवार कार्यभार सम्हाल्न यही साता काठमाडौं आउन लागेका छन् । उनले सेप्टेम्बरदेखि महासचिवको कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । काठमाडौंमा रहेको सार्क सचिवालयको नेतृत्व महासचिवले गर्दै आएका छन् । 

सार्क सचिवालयमा सबै सदस्य मुलुकले एक–एकजना निर्देशक नियुक्त गर्ने चलन छ । हाल भारत र अफगानिस्तानका निर्देशक छैनन् । नेपालबाट परराष्ट्रका उपसचिव मणिरत्न शर्मा निर्देशक छन् । पाकिस्तानबाट तनवीर अहमद, माल्दिभ्सबाट इस्मेल मम्मधुह, बंगलादेशका जमाल उद्दिन अहमद, भुटानका कर्मा फुन्सो र श्रीलंकाका इरोसा कुरे सार्क सचिवालयमा निर्देशक छन् । 

अफगानिस्तानका अघिल्लो सरकारले पठाएका निर्देशक डा. मैहान मैहान सइदी भने तालिबानले सत्ता लिएसँगै अमेरिका पुगेका छन् । उनी शरणार्थीका रूपमा अमेरिकामा बसेका छन् । भारतले भने २०१७ पछि निर्देशक पठाएको छैन । त्यसवेला भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत डा. अजय कुमार सार्क सचिवालयमा पनि थिए । तर, उनी राजदूतावासमा उपनियोग प्रमुख भएपछि सार्क सचिवालयमा भारतको प्रतिनिधित्व छैन । यद्यपि, डा. अजय सार्क सचिवालयका लागि आएका भने थिएनन् । सन् २०१६ मा भारतीय कूटनीतिज्ञ एल सावित्री दिल्ली फर्केपछि भारतले नयाँ निर्देशक पठाएको छैन । 

१९८५ डिसेम्बरमा सात राष्ट्र रहेर स्थापना भएको सार्कमा सुरुमा सात मुलुक थिए । सन् २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट सार्कमा अफगानिस्तान थपिएको थियो । सार्कमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् । युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानलगायत सार्कका नौवटा पर्यवेक्षक मुलुक छन् । अफगानिस्तानको सदस्यताबारे सार्कमा अन्योल छ । सदस्य मुलुकलाई हटाउने प्रावधान सार्कमा छैन । अफगानिस्तानको नयाँ सत्तालाई कसैले पनि मान्यता नदिएका कारण झन् जटिलता थपिएको छ ।