भदौ ७ गते । उच्च अदालत सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५, रेक्चाका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले रेक्चावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन गत बुधबार परमादेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार चौकुने गाउँपालिकालाई कर्तव्य निर्वाह गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न र अन्य विपक्षी कार्यालयलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न परमादेश जारी भएको छ। वैशाख २७ गते रेक्सीवासीलाई दैनिक पानी पुर्य ाउने बन्दोबस्तको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतका कार्यक्रम अधिकृत परिष्कृत पौडेलले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो।
वैशाख २८ गते अदालतले रेक्चाका स्थानीयका लागि दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्ति गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ? सोको विवरण प्राविधिक समेतको सहयोगमा तयार गरी लिखित जवाफसाथ प्रतिवेदन पठाउन चौकुने गाउँपालिकालाई आदेश दिएको थियो। चैत ५ गते गोरखापत्र दैनिकले सो स्थानको बारेमा ‘खानेपानीको अभावले सार्छ बसाइँ’ शीर्षकमा स्थलगत समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त स्थानमा सुरुमा ११५ घरधुरी थिए तर खानेपानीको अभावले बसाइँ सरेर अहिले ८० घरधुरी मात्र छन्। खडेरी समयमा त्यहाँ रहेका इनार पनि सुकेर प्रतिघरलाई ३५ लिटरका दरले पानीको पालो लगाउने गरिन्थ्यो। त्यही पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, बस्तुभाउलाई समेत खुवाउने बाध्यता थियो।
