एक महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सर्वदलीय बैठकमा सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न दुई बुँदे सहमति भई उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातारको अवरोध खुलाएको हो। गत साउन १० गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पहिलोपटक एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न भन्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि बोलाइएका ११ वटा बैठकमा पाँचवटा बैठक अवरुद्ध भएका थिए भने पाँचवटा बैठक सूचनाबाट स्थगित भएका थिए।
बुधबार बसेको बैठक मात्र सञ्चालन भएपछि सांसदले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भए पनि सुन काण्डका दोषीलाई पक्राउ गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। अपराह्न चारबजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलहरूबीच बुधबार भएको सहमति प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए। ‘यसरी सहमति भएर एउटा सकारात्मक वातावरण बनेको छ । दलहरूको बीचमा, फेरि सहकार्य एकताको माध्यमद्वारा देश र जनताको हितमा काम गर्ने एउटा नयाँ सकल्प भएको छ,’ उनले भने । अवैध रूपमा गत साउन दुई गते तस्करी भएको सुनबारे छानबिन गरी प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी) ले सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई अभियोजन गर्ने कुरा सहमति भएको छ । साउन दुई गते ब्रेक–सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, यसको नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनलाई परिमार्जन र संरचनागत सुधार गर्ने कुरामा सहमति भएको छ। साथै पटकपटकको सुन तस्करीबारे भएका छानबिनको पनि अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज छ गते आयोग गठन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभामा बैठकमा बोल्दै एमालेका नेता योगेश भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नै नदिइएको बताए। उनले सिआइबीलगायत राज्यका सबै निकायप्रति एमालेले अविश्वास नगर्ने तर सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न नदिएकोले आशंका उब्जिएको बताए। ‘ललिता निवासमा सिआइबीको गाडी ठीक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ, जब ठूलाहरूलाई समात्नुपर्ने हुन्छ, तब गाडी मोडिन्छ वा यु–र्टन हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू सरकारले सरुवा गर्दा आशंका पैदा भएको छ,’ भट्टराईले भने ।
सुनकाण्डमा सिआइबीमाथि दबाबः लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा सरकार कै उच्च अधिकारीदेखि पत्रकारसमेत संलग्न भएको सूचना आफूले पाएको बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले दोषीलाई छुटाउन सिआइबीलाई दबाब दिनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘सुन आएको कुराबारे महानिर्देशकले अहिले समातिएका दावा नाम गरिएको व्यक्तिकोे फोटोसमेत पठाएर तथा इमनदार देशभक्त प्रहरीले मलाई विश्वास गरेर सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न विचौलियाबारे पनि मलाई जानकारी गराएका छन्।’
यसको समाचार लुकाउनको लागि लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेको मान्छेसमेत संलग्न छन्। पूर्वप्रहरी प्रमुखको पनि कुराकानी दावासँग भएको सूचना प्राप्त भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’
लामिछानेले भने। उनले दावा नाम गरेको व्यक्तिसँग सुन तस्करबारे कुराकानी भएको उनको फोन रेकर्ड हेर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बावुपुस्ताले खेलेको भूमिकाको जगमा छोरा पुस्ताले अनियमितता गरिरहेको आरोप लगाए।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन प्रकरणमा छानबिनको लागि बनाउने भनिएको आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवदेनमै मात्रै सीमित हुने आशंका व्यक्त गरे। उनले यसअघिको घटना स्मरण गर्दै प्रतिवेदनलाई प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित नगराउन आग्रह गरे। ‘अहिले छानबिन गरिरहेका निकाय कुनै दल विशेषका होइनन्। हामी सबैले बनाएका निकाय हुन्। तीनको हामीले मनोबल गिर्ने काम नगरौं। देशमा सुशासन दिलाउन प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने।
एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले आफूहरूले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेपछि २३ क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाइएको बताए। उनले ठूलो मात्रामा सुन बाहिर पठाएर एक क्विन्टल सुन समातिएको बताए। नेकपा समाजवादी केन्द्रका मेटमणि चौधरीले फलानो फाइल खोलेर फलानो नेतालाई थुन्छौं भन्ने हावादारी कुरा नगर्न चेतावनी दिए। उनले सबै फाइल खोल्न चुनौतीसमेत दिए । द
