काठमाडौँ — नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरबले साधारण काम (अदक्ष) मा जाने कामदारसँग पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागेको छ । साउदीको पछिल्लो निर्णयअनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासबाट प्रमाणित भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेमा मात्रै भिसा जारी हुनेछ । प्रमाणित शैक्षिक योग्यता नभएमा सोमबारदेखि भिसा नदिने साउदी दूतावासले सूचना जारी गरेको छ ।
साउदीको यो नीतिले कामदारमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र जुटाउनुपर्ने झन्झट थपिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्न नसक्ने कामदारले अब लेबर काम गर्न पनि साउदी जान पाउने छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा खाडी मुलुकमा २ लाख ९० हजार ३९ गएकामध्ये साउदी अरब जाने मात्रै १ लाख २५ हजार २ सय ३७ जना थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउदीसहित खाडी देशमा अदक्ष काममा जाने कामदारको बाहुल्यता छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन–२०२२ अनुसार खाडी जाने कामदारमध्ये व्यावसायिक भिसामा ०.०८, उच्चदक्ष ०.००६, दक्ष ३५.५, अर्धदक्ष ६.९ र अदक्ष काममा ५७.६ प्रतिशत थिए । अदक्ष काममा जानेमध्ये अधिकांश कामदारको शैक्षिक योग्यता एसईईभन्दा कम छ । खाडीमै निर्माण क्षेत्रमा काम सिकेर दक्ष हैसियतमा पुगेकासँग समेत शैक्षिक योग्यता छैन । तर, उनीहरू अरबी भाषा र काममा पोख्त छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउदी अरबले शैक्षिक प्रमाणपत्र मागेको भन्दै भिसाका लागि आवेदन दिने काम बन्द गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । ‘माथिल्लो तहको काममा जानेसँग शैक्षिक योग्यता माग्नु अन्यथा हुँदैन । तर, लेबर काममा जाने साधारण लेखपढ भएको व्यक्तिको पनि माग्नु अनावश्यक दुःख दिने कार्य मात्रै हो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘साउदी सरकारले यो समस्या हल नगरेसम्म हामी भिसाका लागि आवेदन दिँदैनौं ।’
अध्यक्ष भण्डारीले साधारण लेखपढ गर्न जान्नेहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न निकै झन्झट हुने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै आफूले प्रमाणीकरण गर्ने गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा परिषद्बाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने गर्छ ।
प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित विद्यालयले गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । शिक्षाले प्रमाणीकरण गरेपछि कामदारले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि काठमाडौंमा रहेको साउदी दूतावासमा गएर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । साउदी दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कामदारले भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनेछन् ।
‘पहिला आफू पढेको विद्यालयबाट प्रमाणीकरण गराएपछि आफ्नो पालिका वा जिल्ला समन्वय इकाइमा जानुपर्छ । त्यहाँबाट प्रमाणीकरण गराएपछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुपर्छ । शिक्षाले प्रमाणीकरण गरेपछि परराष्ट्र पठाइदिन्छौं,’ उनले भने । अब एउटा कामदारले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्न ५ वटा तह पार गर्नुपर्छ ।
साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावाससँग शैक्षिक योग्यता नभई भिसा नदिने साउदीको नीतिबारे औपचारिक जानकारी छैन । ‘भिसा पाउनका लागि शैक्षिक योग्यता चाहिने नीतिबारे साउदी सरकारले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीले भने, ‘काठमाडौंबाट जारी गरिएको सूचनाबारे प्रारम्भिक रूपमा जानकारी भने छ । यसमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचको समन्वयमा खाडीका सबै राजदूतबीच छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । दोहोरो प्रमाणीकरणको व्यवस्थाले कामदारले झन्झटको सामना गर्नुपर्छ ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले साउदी अरबसँग छलफल र समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह भइसकेको बताए । ‘यो व्यवस्था किन गर्न लागिएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन चाहन्छौं । तर, यो एकै रातमा हुने होइन ।’ खाडीमा हुने नेपाली कामदारहरूको मृत्युमध्ये सबैभन्दा बढी साउदीमै हुने गरेको छ । २०२२ मा मात्रै साउदी अरबमा २ सय ६ जना (जेद्दा क्षेत्रबाहेक) नेपाली कामदारको मृत्यु भएको थियो । जसमा प्राकृतिक (हृदयाघात र मस्तिष्कघातसहित) ९९ जना, आत्महत्या ३४, सडक दुर्घटना ३३, कार्यस्थल दुर्घटनासहित २०, कोभिड ६ र हत्याका कारण २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
साउदीमा कार्यस्थल दुर्घटनाबाहेक अन्य कारणले मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । साथै साउदी जाने कामदारको न्यूनतम तलब अझै कम छ । कतार सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल निर्धारण गरेको छ । साउदीले भने अझै कामदारको न्यूनतम तलबसमेत तोकेको छैन । साउदीमा झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । कोभिडअघि साउदीबाट ३८.१५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । उक्त वर्ष नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्सको १२.५ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षमा साउदीबाट आएको रेमिट्यान्स सार्वजनिक गरिएको छैन ।
श्रम बजारसम्बन्धी साउदीको कानुन र नीतिगत व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । एउटा करारपत्रमा सम्झौता गरेर कामदारसँग रोजगारदाताले करारपत्र नै फेरबदल गर्ने अभ्यास छ । यस्तो रोजगारदातामाथि साउदी सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘साउदीमा कफला प्रणाली भएका कारण कामदारलाई बाध्यकारी श्रममा लगाइएको छ,’ आप्रवासी कामदारको अध्ययन गर्ने इक्विडेम फाउन्डेसनका दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘साउदीले कामदारको हितका लागि आफ्ना कानुनहरू सुधार गर्नुको सट्टा अदक्षको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्नु थप हैरानी दिने काम हो । यस्तो व्यवस्था कुनै पनि देशले गरेको छैन ।’
शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्नुको सट्टा अभिमुखीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘साउदी जाने कामदारलाई नेपाल सरकारले अभिमुखीकरण तालिम दिने गर्छ । यस्तो तालिम दिने जिम्मेवारी नेपालको मात्रै होइन । साउदीको पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ,’ उनले भने, ‘साउदी पुगेपछि त्यहाँको श्रम व्यवस्था, रहनसहन, परिवेशलगायतका विषयमा रोजगारदाता वा साउदी सरकारले नै तालिम दिइनुपर्छ ।’
