विराटनगरका क्रसर उद्योगी अशोक मुरारकाले एक दशकसम्म ढुंगा–गिटी भारततर्फ चोरी निकासी गरेर पौने चार अर्ब कर छली गरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उनी र उनका साझेदारहरूका नाममा गत ५ जेठमा आयकर, भ्याट र जरिवानाबापत (अन्तिम कर) तीन अर्ब ७२ करोड कर निर्धारण गरेको छ ।

अशोक र उनका साझेदारद्वय कृष्णप्रसाद प्रसाईं र अभिषेककुमार मुरारकाले बाराको निजगढस्थित अवनिश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज र अमलेखगन्जस्थित ओम साइबाबा क्रसर उद्योगबाट ०६१/६२ देखि ०७०/७१ सम्म ढुंगा–गिटी भारतमा चोरी निकासी गरेका थिए । भारतमा राजमार्ग निर्माणका लागि त्यतिखेर दुवै क्रसरमार्फत अवैध निकासी गरिएको थियो, जुन कारोबार लुकाइएको थियो । 

आन्तरिक राजस्वले अशोक र कृष्ण साझेदार रहेको अवनिशका नाममा दुई अर्ब ३८ करोड र तीनैजना साझेदार रहेको ओम साइबाबाका नाममा एक अर्ब ३४ करोड कर निर्धारण गरेको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत डा. डिबी क्षेत्रीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने र अटेर गरे नियमअनुसार कारबाही गरिने बताए । ‘छानबिनमा कर छली भएको देखिएकाले कारबाही अगाडि बढेको हो,’ उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले यसअघि कर तिर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा मुरारकाले अटेर गर्दै आएका थिए । राजस्व कार्यालयले सफाइ सबुत पेस गर्न सूचना जारी गरेपछि मुराकका आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरविरुद्ध २ जेठमा सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । ३ जेठमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गरेको हो ।

मुरारकाले बारा निजगढमा सञ्चालन गरेको अवनिश क्रसर, जुन अहिले बन्द भइसकेको छ । फाइल तस्बिर

त्यसअघि कार्यालयले अवनिश र ओम साइबाबासँग कर छली नभएको प्रमाण भएमा पेस गर्न भनेको थियो । तर, मुरारकाले जवाफ नदिएपछि २१ वैशाखमा सफाइको सबुत प्रमाण पेस गर्न दुवै कम्पनीका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मात्र उनले ४ जेठमा आन्तरिक राजस्वलाई जवाफ फर्काउँदै, कर तिर्न नपर्ने दाबी गरेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको ७ जेठको इजलासले कर निर्धारणसम्बन्धी फाइल मगाएको छ । 

राजस्व छली गर्नेलाई चित्त नबुझे विभाग र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन जाने अधिकार रहेको क्षत्रीले बताए । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मुरारका पत्रकारको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

६० को दशकमा नेपालबाट भारतमा ढुंगा–गिटी निकासी हुन्थ्यो । अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले दुईवटा कम्पनीबाट चोरी निकासी गरेर अर्बाैँको ढुंगा–गिटी भारत पुर्‍याए । यो समूहले मोरङ र बारामा तीन ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर भारतमा ढुंगा–गिटी निकासी गरेको आरोप छ । तर, आन्तरिक राजस्वले दुईवटा कम्पनीको नाममा मात्र कर निर्धारण गरेको हो ।

करछलीको भेद भने मुरारकाकै साझेदार कृष्णप्रसादले ०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दिएपछि खुलेको हो । सोही उजुरीमाथि छानबिन गर्दा १० वर्षसम्म पहाड खनेर ढुंगा–गिटी भारतमा चोरी निकासी गरेको, तर भन्सारको प्रज्ञापनपत्र प्रयोग नभएको र कारोबार लुकाएको तथ्य बाहिर आएको थियो । यो अवधिमा दुवै कम्पनीको १० वर्षको भ्याट र आयकर बुझाइएको थिएन । अवनिशले २६ फागुन ०६० र ओम साइबाबाले ४ वैशाख ०६० मा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रमाणपत्र लिएका थिए । 

आन्तरिक राजस्वले छानबिन गरेपछि मुरारकाले घरेलु उद्योग विभागको मिलेमतोमा सबै क्रसर उद्योगलाई लिक्विडेसनमा लगेर बन्द गराएका थिए । उनले कर तिर्न बाध्यकारी नरहेको भन्दै ०७७ मा अन्तरिम आदेश मागेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा मुद्दा नै दर्ता गराए । सो मुद्दामा न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूको इजलासले कर नतिर्न ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो ।

तर, प्रसाईंले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश जोशी थारूविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिए । त्यसपछि उनै न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश खारेज गरी ०७९ मा कर असुल्न बाधा नहुने भन्दै आन्तरिक राजस्वको पक्षमा फैसला सुनाए । फैसलापछि आन्तरिक राजस्वले २१ चैत ०७९ मा १५ दिने म्यादको अन्तिम सूचना प्रकाशित गरी मुरारकाबाट कर असुल्न प्रक्रिया थालेको थियो । तर, मुरारकाले भने कर तिर्न नपर्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हाजिर भएर जवाफ दिए । आन्तरिकले पनि जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कर तिर्न गत १९ वैशाखमा परिपत्र गर्‍यो । 

प्राकृतिक स्रोतको दोहनविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका कोसी प्रदेशका पूर्वसांसद तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता सुयर्माराज राईले झन्डै चार अर्ब राजस्व नतिरी १० वर्षसम्म नेपाली ढुंगा–माटो भारत तस्करी गर्ने ठेकेदार कम्पनी मात्र नभई सरकारी कर्मचारीलाई पनि छानबिन समिति बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘यो पनि नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्तै राज्यहितविरुद्धको घटना हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले भ्रष्टाचारविरोधी हुँ भन्ने सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’ 

यसरी गरिएको थियो प्राकृतिक स्रोतको तस्करी

अशोक मुरारका

उद्योगी अशोक मुरारकाले भारतका राजमार्ग निर्माणमा लाग्ने ढुंगा–गिटी निकासीका लागि बाराको अमलेखगन्जमा ओम साइबाबा र निजगढमा अवनिश क्रसर उद्योग खोलेका थिए । त्यहाँ आफ्ना नातेदार काठमाडौंका अभिषेक मुरारकालाई मुख्य साझेदार तथा विराटनगरका कृष्णप्रसाद प्रसाईंलाई सेयर साझेदार बनाए । क्रसरमा मुख्य हर्ताकर्ता भने अशोक आफैँ बने । 

अशोकले कारोबारमा सहयोग गर्न सबैजसो कर्मचारी भारतबाटै ल्याएका थिए । तर, कारोबार पारदर्शी बनाएनन् । उनले बारामा रहेका दुई उद्योगको भ्याट बिल पनि मोरङबाटै प्रयोग गरेका थिए । यसरी उनी राज्यलाई कर छल्न सफल भएका थिए । 

कर छलेरै उनले ०६१/६२ देखि ०७०/७१ सम्म लाखौँ टिपर ढुंगा–गिटी भारत चोरी निकासी गराए । उनले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी निकासी गरेका थिए । अझै धेरै ढुंगा–गिटी त उनले अवैध मार्गबाट निकासी गर्थे । तर, कर छली गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेपछि घरेलु उद्योग विभागको मिलेमतोमा सबै क्रसर उद्योगलाई लिक्विडेसनमा लगेर बन्द गराउन मुरारका सफल भएका थिए । 

को हुन् मुरारका ?

अशोक मुरारका उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । व्यापारिक घराना मुरारका ग्रुपका सदस्यसमेत रहेका उनी पछिल्लो समय आयात–निर्यात र अन्य विभिन्न व्यापार–व्यवसायमा पनि संलग्न छन् । उनी केही वर्षअघि दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कमर्सियल एग्रिकल्चर समितिको कोसी प्रदेश अध्यक्ष पनि थिए । उनले सोही परियोजनामार्फत इलाममा चिया बगान पनि सञ्चालन गरेका थिए, जुन अहिले पनि सञ्चालनमै छ । 

उजुरी दिने मुरारकाका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईं भन्छन्– सधैँ घाटा मात्रै देखाउँथे

आत्माराम मुरारकासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । उनलाई म आदर्श व्यक्ति मान्थेँ । आत्मारामकै माध्यमबाट अशोक मुरारकासँग जोडिन पुगेँ । मैले सुरुमा साझेदारी गर्न आनाकानी गरेको थिएँ । तर, धेरैपटक धाएर मलाई २३ प्रतिशतको साझेदार बनाएर उद्योग दर्ता गराए । खासगरी उनलाई देखाउनका लागि मात्र इमानदार साझेदार चाहिएको रहेछ । 

अशोकले निरन्तर कारोबार गरिरहे, तर कहिल्यै नाफा भयो भनेनन् । एक पैसा पनि दिएनन् । मैले पनि होला त नि भनेँ । उनले हिसाब राख्न पनि भारतीय कर्मचारी नै प्रयोग गरेका थिए । भारतको राजस्थानबाट ल्याएका लेखापालले छोरीको बिहेका लागि पैसा माग्दा उनले असहयोग गरेछन् । त्यसपछि ती लेखापालले मसँग सहयोगका लागि याचना गरे । त्यसपछि बल्ल कारोबारमा अकुत नाफा भएको र राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ कर पनि नतिरेको रहस्य खुल्यो । 

मैले गोप्य रूपमा कारोबार विवरणको प्रमाण संकलन गरेर आन्तरिक राजस्वमा छानबिनका लागि उजुरी दिएँ । म पनि व्यवसायी हुँ, तर राज्यलाई इमानदारपूर्वक कर तिर्नुपर्छ भन्ने पक्षको हुँ ।