चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीमा छ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको हत्या घटनाका पीडित परिवारले तीन वर्षसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धका कारण सो घटना भएको थियो।

२०७७ साल जेठ १० गते भएको सो घटनामा ज्यान गुमाएका जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गास्थित रानागाउँका नवराज विककी आमा उर्मिलाले न्याय पाउने आशा मर्दै गएको बताउनुभयो। तथापि रुकुम अदालतले उक्त घटनाको पेसी जेठ ३० गतेका लागि तोकेको छ। उहाँले हत्याका अभियुक्तलाई जन्मकैद भएमा छोराको आत्माले शान्ति पाउने र आफूलगायत पीडित परिवारले न्याय पाउने बताउनुभयो।

“पीडक धनी छन्। पहुँचवाला र उच्च जातका छन्। हामी न्यायको पर्खाइमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।” सोही घटनामा ज्यान गुमाएका रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम नेपालीकी आमा गीता नेपालीले एक मात्र छोरा गुमाउँदाको पीडा अब अदालतले दिने न्यायसँग जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायका लागि कहिले रुकुम सदरमुकाम, कहिले जाजरकोट, कहिले काठमाडौँ जाँदा झन् पीडित भएको बताउनुभयो।

“छोरा मारिँदा पनि न्याय मिलेन भने के गर्ने, हाम्रो कोही छैन, केही छैन, उहाँले भन्नुभयो।”रुकुम र जाजरकोटको सीमा भएर बग्ने भेरी नदी किनारमा तीन वर्षअघि छ जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए। जाजरकोटका नवराज र रुकुम पश्चिमको सोतीगाउँकी ठकुरी परिवारकी किशोरीबिचको प्रेमसम्बन्धका कारण उक्त घटना भएको थियो। प्रेमिकालाई बिहे गरेर लैजान भन्दै जाजरकोटबाट आएका युवामाथि गाउँलेले आव्रmमण गरेका थिए। त्यही व्रmममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक र सञ्जु विक, भेरी नगरपालिका–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही, कुशे गाउँपालिकाका गणेश बुढामगर र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम नेपालीको ज्यान गएको थियो। छ जनाकै शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो।  

पीडित परिवारलाई त्यस बेला सङ्घीय सरकारले प्रतिपरिवार १० लाख र प्रदेश सरकारले एक लाख रुपियाँ राहत दिएको थियो। आफूहरूलाई पैसाभन्दा न्याय चाहिएको पीडित परिवारको भनाइ छ। उक्त घटनामा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो तर अहिले २३ जना मात्रै रुकुम कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। रुकुम अदालतका तहसिलदार विष्णु पौडेलले मुद्दा दर्ता भएकामध्ये चार जना रुकुम अदालत, दुई जना उच्च अदालत र पाँच जना सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटिसकेको जानकारी दिनुभयो। 

घटना भएको बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा जेठ १३ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो। त्यसै गरी जेठ २६ गते सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समितिसमेत बनेको थियो। उक्त समितिले एक महिनामा तयार पारेको प्रतिवेदनमा जातीय कारणले नै छ जनाको हत्या भएको उल्लेख भएको थियो।