कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ। जेठ १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने र असारअघि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट कम हुने सङ्केत देखिएको छ। चालु आव २०७९/८० का लागि कर्णालीमा ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो। लक्ष्यअनुसारको राजस्व दर नबढेपछि सङ्घीय सरकारबाटै कम मात्रै बजेट सिलिङ पठाइएको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून छ। त्यसैले पनि कर्णालीको बजेट यस वर्ष कम हुने देखिन्छ।
घटेर आएको बजेटमा पनि नयाँ योजनाले प्राथमिकता पाउने सम्भावना पनि कम देखिएको छ। प्रदेश सरकारका १४४ वटा बहुवर्षीय योजना छन्। ती बहुवर्षीय योजना र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको योजनौम धेरै जसो बजेट विनियोजन हुने भएपछि नयाँ योजना कम हुने बुझिएको हो। 
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले घोषणा गरेको प्रतिवर्ष १० हजार जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्न चुनौती रहेको बताइएको छ। झन्डै २८/२९ अर्ब बराबरीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो आव एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख वार्षिक बजेट थियो। चालु आवमा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट थियो। नयाँ आउने बजेट करिब करिब पहिलो कार्यकालको दोस्रो आवको हाराहारीमा हुने मन्त्री सिंहले सङ्केत गर्नुभयो।
मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “तीन वटै तहका सरकारको महत्वलाई जोगाएर, वितरणमुखी र बिचौलियाको नियन्त्रणमा लागेर जनताले परिवर्तनका अभाष हुने गरी बजेट निर्माण हुने छ।”
उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनलाई जोड दिनुका साथै औद्योगिकीकरणमा लगानी गर्ने गरी योजना अघि सारिने छ।” कृषि उत्पादनमा भन्दा पनि बजारीकरण अनुदान वितरण गर्ने, प्रदेशको क्षमताभित्र रहेका जलस्रोत आयोजना निर्माण गर्नेलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री सिंहले बताउनुभयो।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ अनुसार प्रदेशका अन्य मन्त्रालयलाई सिलिङ बनाउन पठाइसकेको छ। अब बुधबार (जेठ ३ गते) देखि १० गतेसम्म विषयगत मन्त्रालयसँग छलफलमा जुट्ने छ। यसअघि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग मन्त्रालयले बजेट निर्माणका विषयमा राय सुझाव सङ्कलन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले बताउनुभयो।
थापाका अनुसार सोमबार मात्रै सुर्खेतस्थित पत्रकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घलगायतका विषयगत सरोकारवालासँग राय सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यक्रम गरिएको थियो। साथै आइतबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पत्रकारसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्नुभएको थियो। मङ्गलबार र बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट निर्माणका लागि समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सवारीसाधन खरिद, कार्यालय सामग्री खरिदलगायतका विषयमा बजेट कटौती गरिने सचिव थापाले बताउनुभयो।
