आगामी मे १९ देखि २१ सम्म जापानको हिरोसिमा सहरमा हुने संसारका विकसित देशहरूको संगठन जी ७ को ४९ औं शिखर बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उठेका केही विषयप्रति एसियाली देशहरूले गम्भीर विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। मे ३ मा ‘निक्की एसिया’ पत्रिकाले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)ले जापानमा आफ्नो एसिया मुख्यालय खोल्ने तयारी थालेको समाचार प्रकाशित गर्यो। जनवरीको अन्त्यमा नाटो महासचिव जेन स्टोल्टनबर्गले टोकियो पुगेर जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदासँग सम्पर्क कार्यालय स्थापनाबारे सहमति गरेका थिए। अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले मे १० मा जापानी विदेशमन्त्री योसिमासा हायासीका भनाइ उद्र्धृत गर्दै सो सहमतिको पुष्टि गर्यो।

शीतयुद्धकालमा तत्कालीन समाजवादी देशहरूको मोर्चासँग लड्न पश्चिमा पुँजीवादी देशहरूले बनाएको सैनिक गठबन्धन नाटो शीतयुद्ध समाप्तिपछि पनि विघटन गरिएन। बरु यो मोर्चालाई पूर्व समाजवादी देश, पूर्व उपनिवेश देशलाई लगातार सैनिक दबाबमा राख्न तथा पश्चिमा प्रभुत्वको विस्तारका निम्ति प्रयोग गरिँदै आएको छ। जर्जिया, युक्रेन, बोस्निया–हर्जगोभिना, मोल्दोभा, कुवेत, भियना, न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघमा नाटोका सम्पर्क कार्यालय छन्। कुवेतमा नाटोको सम्पर्क कार्यालय भएपछि अहिले जापानमा खोल्न लागिएको जस्तो अधिकारसम्पन्न सम्पर्क कार्यालय भने एसियामै पहिलो हुनेछ। टोकियोमा स्थापना हुन लागेको नाटोको सम्पर्क कार्यालय प्रतीकात्मक मात्र हुनेछैन। यो हिन्द–प्रशान्त र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नाटो विस्तारको आधार हुनेछ।  

पूर्वी एसिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले विकसित द्वन्द्वको परिस्थितिलाई टोकियोमा नाटोको सम्पर्क कार्यालय स्थापनाले अझ विध्वंसात्मक रूप दिनेछ। 

नाटोले पूर्वी एसिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास भने केही वर्षअघिबाट सुरु गरेको थियो। गत वर्ष सन् २०२२ को जुनमा स्पेनको म्याड्रिडमा सम्पन्न नाटो शिखर सम्मेलनमा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्डका सरकार प्रमुखहरू सहभागी थिए। ती चार देशलाई नाटोका एसिया–प्रशान्त साझेदारको संज्ञा दिइएको छ।  

नाटो शीतयुद्धको समाप्तिसँगै राजनीतिक र नैतिक वैधता गुमाइसकेको सैनिक संगठन हो। परिस्थितिको परिवर्तनसँगै नाटोले प्रयोग गर्ने भाष्य र भाषामा अन्तर आए पनि पश्चिमा विश्वको तखतमा संसार चल्नुपर्ने मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने नाटोको सैनिक अवतारमा कुनै अन्तर आएको छैन। पूर्वसर्त उल्लंघन गर्दै पूर्वतिर आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने नाटोको चाहनाले नै युक्रेन द्वन्द्व चर्किएको हो। पूर्वी एसिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले विकसित द्वन्द्वको परिस्थितिलाई टोकियोमा नाटोको सम्पर्क कार्यालय स्थापनाले अझ विध्वंसात्मक रूप दिनेछ। युक्रेनको भूमि प्रयोग गरेर रुसलाई पश्चिमबाट घेराबन्दी गरेपश्चात् अब पूर्वबाट पनि चपेटामा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत यतिबेला नाटोले आफ्ना एसिया–प्रशान्त साझेदारहरूलाई रिझाइरहेको छ। युक्रेन–रुस द्वन्द्व चर्केको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि पक्षले जित हासिल गर्न नसकेपछि र तत्काल कसैले पनि जितिहाल्ने अवस्था नभएपछि अहिले नाटोले लडाइँ जित्न नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न खोजिरहेको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्डसँगको साझेदारीलाई अझ सघन बनाएर मात्र नाटोको यो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ।  

टोकियोमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु पछाडि नाटोको अर्को लक्ष्य निःसन्देह चीनको उदयमा अवरोध पुर्याउनु हो। चीनको आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, प्राविधिक उदयमा गतिरोध गर्न अहिले जापानसहित अधिकांश पश्चिमा देशहरू एकै ठाउँमा छन्। चीनको उदयले आफ्नो एकधु्रवीय प्रभुत्वको जमिन हल्लिए पछि अमेरिकी शासक वृत्त चिनियाँ प्रभाव रोक्न लागिपरेको छ। चीनसँगको आर्थिक र प्राविधिक सम्पर्क र सम्बन्धका कारण युरोपेली देशहरूबीच चीनसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर छ। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहनालाई युरोपले पनि तत्काल नकारिहाल्ने अवस्था भने छैन। एसियामा नाटोको विस्तार चीनको उदयमा गतिरोध निम्त्याउन पनि प्रयोग गर्न सकिनेमा पश्चिमा राजनीतिक नेताहरू ढुक्क छन्।  

वरपरका देशहरू विशेषतः आफ्नो पूर्व उपनिवेश देश चीनको प्रगतिको यात्राबाट जापान गम्भीर छ। पश्चिमा देशहरूको आक्रामकताबाट आक्रोशित रुसबाट पनि जापानले असुरक्षा अनुभव गरिरहेको छ किनभने जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजय यता लगातार पश्चिमा मोर्चालाई नै काँध थापिरहेको छ। पश्चिमा देशहरूसँगको रिस रुसले जापानसँग फेर्न सक्नेमा दुई वटा अणुबमको तितो अनुभव बटुलेको जापानी शासक वृत्त सजग छ। तसर्थ नाटोको शरण लागेर जापानले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोजेको हो। तर, उसको यो कदमले जापानलाई अझ असुरक्षाको दलदलमा धकेल्नेछ। जसरी नाटो सदस्य बन्ने युक्रेनको जिद्दीले दसकौं लगाएर बनेका पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ। सुरक्षाका लागि पश्चिमा फेरो समात्ने जापानको निर्णयले उसलाई पनि अझ विध्वंस र द्वन्द्वतिर धकेल्नेछ।  

अर्को खतराः  अप्रिल अन्तिम साता दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक–योलले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण गरे। दुई देशबीच सम्बन्धको ७० औं वर्षगाँठको अवसरमा भएको भ्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भएको सहमतिले एसिया क्रमशः ठुलो र घातक द्वन्द्वतिर धकेलिँदै गएको सङ्केत गरेको छ। दुई राष्ट्रपतिबीच भएको सहमतिले दक्षिण कोरियालाई अझ बलियोसँग संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको सुरक्षा छातामुनि कैद गरेको छ। दक्षिण कोरियाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकासँग आणविक साझेदारी गर्ने चाहना राखेकोमा उसको चाहनाको अपमान गर्दै अमेरिकाले सोल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत बस्ने सहमति गराएको छ। सहमतिमा दक्षिण कोरियाको क्षेत्राधिकारमा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी बालास्टिक मिसाइल पण्डुबी आउन दिने भएको छ। चालिस वर्षपछि त्यस्तो पण्डुबी दक्षिण कोरियामा तैनाथ गरिन लागेको हो। दक्षिण कोरिया सरकारका पछिल्ला गतिविधिले ऊ पश्चिमा ध्रुवतिर अझ बढी नजिक भएको प्रस्ट हुन्छ र यसले उसको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता अझ कमजोर मात्र बनाउनेछ।  

उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमलाई लक्षित गरी दक्षिण कोरिया र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाबीच भएका सम्झौताले कोरियाली प्रायद्वीपको दशकौं पुरानो समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा अझ बल्झाउने छ, साथै अशान्ति र लडाइँको सम्भावनालाई अझ मुखर बनाउने छ। दोस्रो विश्वयुद्धको उत्तराद्र्धतिर कदाचित युद्ध तत्काल समाप्तिको दिशामा नगए पूर्वी एसियाली देशहरू कम्युनिस्टहरूको किल्ला बन्ने रणनीतिविद्को प्रतिवेदनको आधारमा जापानलाई अन्तिम रूपमा पराजित गर्न अणु बम प्रहार भएको इतिहास संसारले भुल्नु हुन्न। चीन र रुसलाई कमजोर बनाउने नाममा पूर्वी एसिया, एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा द्वन्द्वको बीजारोपण गर्दा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र युरोपेली देशहरू त आफ्नो दैलोमा पुगेको युद्ध अन्यत्र पन्छाउन सकेकोमा खुसी त होलान्। तर, यस्ता द्वन्द्वले एसियाली अर्थतन्त्र र जनजीविकामा पार्ने घातक प्रभाव भने सर्वथा अहितकारी छ।

अर्को खतराः  अप्रिल अन्तिम साता दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक–योलले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण गरे। दुई देशबीच सम्बन्धको ७० औं वर्षगाँठको अवसरमा भएको भ्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भएको सहमतिले एसिया क्रमशः ठुलो र घातक द्वन्द्वतिर धकेलिँदै गएको सङ्केत गरेको छ। 

कोरिया प्रायद्विपको द्वन्द्वको समाधान भौतिक हातहतियारबाटै हुने भए धेरै वर्षअघि नै भइसक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म हतियारको भरमा त्यो राजनीतिक समस्या समाधान भएन। अझै पनि समाप्त भइनसकेको कोरिया युद्ध अन्त्य गर्न संवाद नै समाधानतिरको प्रस्थानबिन्दु हो। तथापि युद्धको व्यापार र राजनीतिमा अभ्यस्त पश्चिमा शासक वृत्तले कोरिया प्रायद्वीपको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानलाई नाफा–घाटाको तुलोमा नापिरहुन्जेल यो समस्याको समाधान सम्भव छैन। बरु कोरिया प्रायद्वीपको विद्यमान तरल अवस्था सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार र कायम राख्न उनीहरूको लागि बहाना मात्र हुनेछ।

निष्कर्ष ः नाटोको विस्तारले संसारमा युद्ध र द्वन्द्वबाहेक केही दिनेछैन। युक्रेन युद्ध र युक्रेनी जनता यसका साक्षी हुन्। देश–देशबीच द्वन्द्व हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति द्वन्द्वरहित हुन सक्दैन। संसारलाई द्वन्द्वरहित बनाउने अवस्तुगत आदर्शबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। तर, द्वन्द्वको समाधान गर्न अथवा एउटा देश शक्तिशाली हुँदा आफू असुरक्षित भएको भन्दै विध्वंसको बाटो रोज्नु राजनीतिक मूर्खता र लघुताभास मात्र हो। कुनै शक्ति देश वा बाह्य शक्तिको भरोसामा दुई देशबीचका समस्या समाधान सम्भव छैन। तसर्थ द्वन्द्व र असुरक्षा भावको समाधान नै संवाद र विश्वासको विकास हो। इतिहासको लामो विषम यात्रा गरेर पनि केही शक्ति अझै पनि संसारमा आफ्नो एकछत्र शासनको चाहना राख्छन् र त्यसका निम्ति जस्तोसुकै अर्को द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न अग्रसर हुन्छन्।  

गरिबी, विपन्नता, पछौटेपन, उपनिवेशको लामो कालरात्रिपछि एसियाली देशहरू जसोतसो माथि उकासिने दिशातिर अघि बढ्दै छन्। यहाँसम्मको एसियाली यात्रा कम्ता कठिन थिएन। एसियाली जनताको मिहिनेत र यहाँका अक्षुण प्राकृतिक स्रोत साधन, जनसांख्यिक लाभले नै नयाँ शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी भनिँदै छ। यस्तो परिस्थितिमा आपसी हितलाई जोड दिनुको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन। हतियारको प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व र विध्वंसले एसियाली सभ्यतालाई अझ हिजोकै पछौटेपनामा धकेल्नेछ। तसर्थ, पूर्वी एसिया, एसिया–प्रशान्त र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति देशहरूको हातहतियारको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको ओथारो बन्द गरिनुपर्छ।