कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताउनभयो । शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा राय माग्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग बोल्नुहुँदै कर्णालीमा ११ सय कर्मचारी रहे पनि अपुग हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सङ्कटको प्रभाव परेकाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
आगामी बजेटमा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर समयमै बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्ने, आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना छनोट हुनुपर्ने, आयोजनाको प्रभावकारी मूल्याङ्कन, असारे विकास गरेर बजेट खर्च देखाउने परिपाटी रोक्नुपर्ने लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन पत्रकारहरूले सुझाव दिनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शर्माले कर्णालीका पत्रकारसँग आगामी बजेटका प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा शर्माले तीन तहका सरकार बिचको सहकार्य र समन्वयको पाटोलाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्ने भए पनि धेरै कुरामा कानुनी अड्चन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ’कर्णाली अनुकूल कानुन बनेका छैनन्, योजना छनोटमा समस्या भएको छ । यी समस्याका बाबजुद पनि हामी काम गर्ने भनिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै किसिमबाट प्रभावकारी काम हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन ।’