सुनसरी‚ चितवन — कोसी नदीमा सञ्चालित आधा दर्जन जल यातायात कम्पनीलाई डिभिजन वन कार्यालयले माघ ४ मा एउटा पत्र पठायो । पत्रको सार थियो– वन क्षेत्रमा पर्ने सुनसरीको चतरास्थित कोसी किनारमा मोटरबोट र जेटबोटका लागि बनाइएका बन्दरगाह (पोर्ट) प्रयोग नगर्नू/नगराउनू ।
यो पत्रले कोसीमा लामो समयदेखि जल यातायातका साधन चलाइरहेकाहरू झस्किए ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरी करोडौं लगानी गरेर साना–ठूला आठवटा मोटरबोट र जेटबोट चलाइरहेकाहरूलाई पछिल्लो समय कहिले प्रशासन, कहिले वन र कहिले स्थानीय तहको झमेलामा पार्ने गरेका छन् । तर, उनीहरूसँग कम्पनी दर्ता गरेको बाहेक अरू कागजात नभएपछि अलमलमा छन् ।
जल यातायातको नियमन गर्न सरकारले नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको छ तर एकै पटक १० देखि ४० जनासम्म यात्रु लिएर चतरादेखि धनकुटातर्फको सिम्ले र भोजपुरतर्फको कोप्चेसम्म पुग्ने मोटरबोट र जेटबोट दर्ता गर्ने विषयमा चासोसम्म दिएको छैन । उक्त कार्यालयले हालसम्म मोटरबोट र जेटबोट सञ्चालकहरूसँग समन्वय, सम्पर्क र छलफल गरेको पनि छैन ।
वन कार्यालयले चतरास्थित कोसीको नयाँ पुलछेउमा बन्दरगाह नबनाउन उर्दी जारी गरेको छ । तर, वनले कुन निकायमा गुनासो सुनाउने, बोट चलाउने क्याप्टेन (चालक) हरूको लाइसेन्सका लागि कुन विभागमा जाने, जल यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनबारे कसलाई भन्नेबारे कुनै उपाय सुझाएको छैन । कोसीमा करिब दशकदेखि नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट, कोसी एडभेन्चर प्रालि, दन्तकाली जलविहार प्रालि, बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालि नेपाल र वरुण जल यातायातले चतरादेखि बराहक्षेत्र मन्दिर कटेर धनकुटातर्फको सिम्ले र भोजपुरतर्फको कोप्चेसम्म मोटरबोट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट र दन्तकाली जलविहार प्रालिका सञ्चालक अनिश थापाका अनुसार कोसीमा जल यातायातको सेवासुविधा दिन र एडभेन्चर चाहने पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिलाउन करोडौं लगानीका कम्पनी दर्ताकै भरमा छन् । ‘हाम्रा क्याप्टेनलाई चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने र हामीलाई नियमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने निकाय छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सुनेका छैनन्, कम्पनीमार्फत राजस्व लिए पनि व्यवस्थित गर्न चासो नदिँदा सबैतिरबाट हेपिएका छौं ।’
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । १६ कर्मचारीको दरबन्दीसहितको पानीजहाज कार्यालय खोलिए पनि उक्त कार्यालयले हालसम्म जल यातायात व्यवसायी कम्पनीसँग समन्वय नगरेको थापाले बताए । कोसीमा बोट सञ्चालकहरूमध्ये केहीले पानी जहाज कार्यालय खोज्दै गत वर्ष ललितपुरको एकान्तकुना पुगेका थिए । त्यसबेला उनीहरूले तत्काल ऐन, नियमावली बनाएर आफ्ना कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याइदिन आग्रह गरे पनि कसैले नसुनेको उनको आरोप छ ।
पानीजहाज कार्यालयले चतरादेखि भोजपुरको हतुवागढीसम्म ट्र्याक खोल्न भन्दै दुई पटक सर्भे गरेको थियो । २०७९ पुससम्ममा टेन्डर खोल्ने आश्वासन जल यातायात व्यवसायीलाई दिएको थियो । तर, माघ दोस्रो साता कटिसक्दा पनि सर्भेअनुसारको ट्र्याक खोल्ने काम भएको छैन ।
उनीहरूका अनुसार पानीजहाज कार्यालयबाट एक प्राविधिक आएर चतरादेखि दोलालघाटसम्म अनुगमन र निरीक्षण गरेका थिए । उनले के कस्तो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए जल यातायात व्यवसायीलाई कुनै जानकारी छैन । जल यातायातका लागि आधिकारिक रूपमा जेटबोट भित्र्याउने बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालिका सञ्चालक विमलमान श्रेष्ठका अनुसार चतराको कोसी किनार नेपालको वन विभागको अधिकार क्षेत्रमै पर्दैन । उनले कोसी ब्यारेजदेखि चतराको नयाँपुल आसपाससम्म कोसी सम्झौताअनुसार भारत सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने बताए ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाले चतरामा मोटरबोट सञ्चालन गरेबापत वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । तर ऐन, कानुन, कार्यविधि नै नभएपछि उक्त नियम कार्यान्वयनमा आएको छैन । श्रेष्ठले भने, ‘यात्रु चढाउने र उतार्ने पोर्ट (बन्दरगाह) को उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, जनशक्तिको सुरक्षा दिन नसक्ने स्थानीय सरकारले के आधारले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन खोजेको हो, बुझ्न सकिएन ।’
कोसीमा २०६४ देखि मोटरबोट सञ्चालन भएको हो । सोही वर्ष सुम्निमा जल यातायात प्रालिले सञ्चालन गरेको बोट दुर्घटनामा परेर एक यात्रुको ज्यान गएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पानीजहाज चलाउने सपना देख्न थालेपछि व्यवसायीले उत्साहित हुँदै कम्पनी दर्ता गरेर विदेशबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने मोटरबोट र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जेटबोट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
कोसीमा व्यावसायिक रूपमा जेटबोट सञ्चालन भएपछि भोजपुरका हतुवागढी, आमचोक, धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकासहित भोजपुर–खोटाङका दक्षिणी भेगका यात्रुलाई छोटो दूरीमै सुनसरीको बराहक्षेत्रसँग जोडिदिएको छ । अक्करे भीरमा पैदल यात्रा गर्दा घण्टौं समय लाग्ने गरेको थियो । सरकारले जल यातायातको ऐन, कानुन, कार्यविधि र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका पूरा गर्न सके त्यो क्षेत्र एकै घण्टामा पार गर्न सकिने चालकको भनाइ छ । बराहक्षेत्रको चतराघाटदेखि दूधकोसी (सुनकोसी) नदी हुँदै दोलालघाटसम्म र अरुण नदी हुँदै संखुवासभाको तुम्लिङटारसम्म सहजै एकै घण्टामा पुग्न सकिने बिनालाइसेन्सका क्याप्टेन राजेश चौधरीले बताए । उनका अनुसार कोसी नदीमा निर्माण भएको नयाँपुलदेखि धनकुटाको सिम्ले र भोजपुरको भसुवा, चुहारसम्म जेटबोट पुग्छ तर त्यहाँभन्दा माथि जान नदीमा भएका चट्टान हटाउनुपर्छ ।
एक दशकअघि नै कोसीका पहिलो अनुभवी क्याप्टेन कप्तान वृच्छासिं दनुवारले कोसी रिभर ट्रान्सपोर्टको जेटबोट दोलालघाटसम्म पुर्याएका थिए । वृद्धावस्थाका कारण दनुवार हाल जेटबोट चलाउन छाडेका छन् । उनैले प्रशिक्षण दिएकाहरू अहिले मोटरबोट र जेटबोटका क्याप्टेनहरू कोसीमा छन् । बोट चालकहरूका अनुसार अरुण नदी तीरबाट जाँदा सिम्ले र आखुवाटारको बीचमा पर्ने छहरालाई ‘कटिङ’ गरेर ‘साइट लाइन’ सारेमा तुम्लिङटारसम्म पुग्न सकिन्छ । यस्तै, भचुवासम्म पुगिरहेका जेटबोटलाई दूधकोसी (सुनकोसी) नदीमा रहेको ठूलो ढुंगा पन्छाउने हो भने बेलका–७ र हतुवागढी–९ को लाम्पातेसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ । अरुण नदीमा दुईवटा ढुंगा र सुनकोसीमा एउटा ढुंगा ब्लास्ट गरेर जलयात्रा सहज बनाउन सकिने बोट चालकहरूको भनाइ छ ।
दन्तकाली जलविहारका सञ्चालक थापाका अनुसार नदीको चट्टान हटाउन सके सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित चतराबाट हिँडेर तीन दिन लाग्ने भोजपुर, खोटाङलगायतका पहाडी क्षेत्र जेटबोटबाट एकै घण्टामा पुग्न सकिन्छ ।
वृच्छासिं दनुवारपछि कोसीमा जेटबोट चलाउन उदयपुरको बेलका नगरपालिका–५ सुपाडेका ४८ वर्षीय राजेशकुमार चौधरीले सिके । उनले कतारमा रहँदा जलसेनाको समन्वयमा कोस्टगार्डको काम गरेका थिए । चौधरी १० वर्षअघि नेपाल आएर कोसी एडभेन्चर प्रालिका जेटबोटका क्याप्टेन बनेका छन् । उनले जेटबोट चलाएर दैनिक १ हजार भत्ता र मासिक ३० हजार तलब पाइरहेका छन् । उनले भने, ‘तर लाइसेन्स नहुँदा काठको डुंगा चलाउनेकै हैसियत मात्र छ ।’
प्रशासनले पनि लाइसेन्सबारे सोध्ने गरेको उनले बताए । आफूहरूका लागि नेपालमा ऐन–कानुन नै नभएको उनले सुनाए । ‘अचम्मैको तरिकाले काम गरिरहेको छु जस्तो पो लाग्न थालेको छ । न ऐन छ, न कानुन छ, न निर्देशिका नै छ ’ चौधरीले भने ।
कोसी जल यातायातमार्फत सञ्चालित मोटरबोट र जेटबोटले दैनिक पाँच सयभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिइरहे पनि आफू लाइसेन्सविहीन क्याप्टेन हुनुपरेको दुःख चौधरीले सुनाए । उनलाई जस्तै समस्या कोसीमा जेटबोट र मोटरबोट चलाउनेहरूमा बराहक्षेत्र–२ का ४० वर्षीय चन्द्रबहादुर राई र बराहक्षेत्र–१ चतराका ३४ वर्षीय सुजन श्रेष्ठलाई पनि छ । त्यस्तै, बेलका–८ का सुवास राई, बराहक्षेत्र–१ का तिलक शिवा, ३० वर्षीय मनी राई, ३३ वर्षीय प्रवीण राई, ३८ वर्षीय, सञ्जीव श्रेष्ठ, २६ वर्षीय मनीष घिमिरेसहित १५ जनाले लाइसेन्सबिना काम गर्नुपरेको बताएका छन् । मोटरबोट र जेटबोट कम्पनीमा दर्ता भए पनि जल यातायातका लागि ती साधन चलाउने चालक (क्याप्टेन) हो भनेर प्रमाणित गर्ने, नाम दर्ता गर्ने निकाय छैनन् । ती निकाय नहुँदा कुनै पनि बेला अप्ठ्यारो आइपर्न सक्ने भएकाले तत्काल ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नारायणीमा पनि उस्तै समस्या
चितवनस्थित नारायणी नदीमा दुई सय जना क्षमताको दुईतले सानो पानीजहाज (क्रुजसिप) चल्न सुरु भएको छ । यसले यात्रु तथा मालसामान बोक्दैन तर नारायणीमा छोटो घुमफिर र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि गर्ने पर्यटकीय उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको हुँदा यसलाई ‘क्रुजसिप’ भनिएको छ ।
तीन वर्षअघि नै परीक्षण भए पनि माघ १ देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको क्रुजसिपप्रति चासो बढ्दो छ । नेपालका नदीमा सम्भवतः पहिलो पटक यति ठूलो साधन चल्न लागेपछि यसको सञ्चालन विधि र सुरक्षा प्रबन्धका बारेमा पनि चासो बढेको छ ।
१५ दिनसम्म दिनमा तीन पटक क्रुज चल्दा चढ्न आउनेले अनेक जिज्ञासा राख्ने गरेको क्रुजसिप सञ्चालन गर्ने कम्पनी राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका कार्यकारी निर्देशक दीपक ढुंगेलले बताए । ‘यो क्रुज सञ्चालनमा आएकै दिन प्लेन दुर्घटना पनि भएको छ, त्यसैले चढ्न आउनेहरूका अनेक जिज्ञासा रहन्छन्, सुरक्षाका दृष्टिले यो क्रुजमा कुनै समस्या छैन,’ ढुंगेलले भने । सुरक्षा र सञ्चालन विधिका बारेमा कम्पनीले आफ्नो पक्ष राखे पनि यसको नियमन कसले गर्ने ? प्रस्ट छैन ।
नारायणगढ बजारदेखि झन्डै ६ किलोमिटर पश्चिम भरतपुर महानगरपालिका–१६ मंगलपुर काब्रेघाटको नारायणी नदी किनारमा क्रुजको स्टेसन छ । स्टेसन रहेकै ठाउँमा क्रुजसिप निर्माण भएको हो । भारत केरलाबाट ग्रान्डियर मरिन इन्टरनेसनलका इन्जिनियर र प्राविधिक टिम बोलाएर मंगलपुरमा क्रुज तयार पारेको ढुंगेलले बताए । यसको इन्जिन पनि क्रुजसिपमै लाग्ने इन्जिन हो । ‘यसलाई चलाउने क्याप्टेन पनि भारत कोलकाताका अलकुमार सेख हुन्, त्यहाँ उनले यस्तै पानीजहाज चलाउँथे, निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म हामीले उपयुक्त व्यक्ति र प्रविधि नै अपनाएका छौं,’ उनले भने ।
क्रुजमै ब्रेकफास्ट, लञ्च र डिनरसहितको घुमफिर कार्यक्रम उपलब्ध छ । बिहे, पास्नीलगायत अन्य सभा–समारोह पनि आयोजना गर्न सकिने सुविधा छ । ‘यो डुब्ने खालको संरचना हैन, यसको बनोट नै त्यस्तै छ, कुद्ने पनि हैन, प्रतिघण्टा १० किलोमिटर यसको स्पिड हुन्छ, त्यसैले यसको यात्रा जोखिमयुक्त छैन,’ ढुंगेलले भने । क्रुजले नारायणी नदीमा ४० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न पाउने अनुमति लिएको छ तर नदीको हालको अवस्थाले गर्दा त्यति पर पनि नजाने ढुंगेलले बताए । गार्डहरू, उद्धारक, रेस्क्यु बोट र रेस्क्यु युनिट क्रुजमै तयारी हालतमा रहने उनको भनाइ छ । ढुंगेलले उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गरेर पर्यटन विभागबाट क्रुज सञ्चालनको अनुमति लिएको बताए । साथै, क्रुजका हरेक यात्रुको १० लाख रूपैयाँ बराबरको बिमा पनि गरिएको ढुंगेलले बताए ।
साहसिक र मनोरञ्जनात्मक जलयात्राका साधन सञ्चालन गर्न पर्यटन विभागले अनुमति दिए पनि क्रुजजस्ता पानीजहाजकै स्वरूपका ठूला साधनको नियमन नेपाल पानीजहाज कार्यालयबाट हुनुपर्ने पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन प्रधानले कार्यालयलाई ऐन, नियमको अभाव रहेको स्विकारे । ‘नारायणीमा ठूला साधन चलेको समाचारहरूबाट थाहा पाएको हो । यसबारे औपचारिक जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता साधनको नियमन हाम्रो कार्यालयले नै गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग काम गर्न ऐन छैन ।’
