एस् ए टी भी १६ जेष्ठ, काठमाडौँः मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तु विदेशबाट आयात भइरहँदा पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक बजेट बढाउन सकेको छैन। मुलुकमा उत्पादित खाद्यवस्तुले अपुग भएर विदेशबाट चामल आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आव २०८२/८२ को बजेटमार्फत करिब १२ लाख टन धान उत्पादन बढाउने घोषणा गरेको छ।

सरकारले चालु आव २०८१/८२को भन्दा १९ करोड रूपैयाँ मात्र बजेट बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रूपैया विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाफर्त कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

बजेटले कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ। बजेटमा सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन तीन अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी चार हजार आठ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गर्ने, साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने बजेटमा व्यवस्था छ। हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धन गर्नका लागि ८३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पु¥याउने बजेटमा उल्लेख छ।

रासायानिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। लगानी बोर्डमार्फत रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गर्ने भएको छ। माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड विनियोजन भएको छ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफी लगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने उल्लेख छ। ती वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने भएको छ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासुलगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने बनाउने भएको छ।

बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन बजेट भाषणमा उल्लेख छ। बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने भएको छ। कृषि अनुसन्धानलाई मुलुकको मौसम र खेती प्रणालीअनुरूप हुने र किसानले लाभ लिन सक्ने गरी नतिजामुखी बनाउने, गुणस्तरीय बिउ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न ठुला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिने, नश्ल सुधारका कार्यक्रम मार्फत आठ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराइ पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्न ८५ करोड विनियोजन भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिनेछ। उच्च सम्भावना रहेका २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरुवा वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पहुँचका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा पूर्वाधार विकास गर्ने, मूल्य शृंखलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी निर्माणाधीन नौ ठूला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रूपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरू गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थ लगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्डको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्द्धन  गर्ने नीति लिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिनेछ। बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि दुई अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन ‘किसान एप’ को विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।