एस् ए टी भी १५ ज्येष्ठ, काठमाडौँः आमनेपाली जनताको गुणस्तरीय जीवन तथा साझा पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन तथा मुलुकको भौतिक विकासबाट समृद्ध नेपालको आधारशिला निर्माण गर्न सरकारले २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गर्छन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका दृष्टिले रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं थप विस्तार गरेर अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख हुँदै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन सहयोग पु¥याउने उदाहरणीय आयोजना नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा पनि यी आयोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनालाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने परियोजनाका रूपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ ।
सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि आव २०७०/७१ मा चार वटा, आव २०७५/७६, आव २०७६/७७ र आव २०७७÷७८ मा एक÷एक वटा आयोजना थपिएसँगै अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या २४ पुगेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा गरिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । आव २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कुल ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपियाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड आठ लाख रुपियाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत भएको थियो ।
१५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१) को अवधिभित्र राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो तर लक्ष्य अनुसारको सफलता प्राप्त नभए पनि यस अवधिभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (आंशिक), माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ भनिए पनि यस अन्तर्गत सूचीकृत भएका आयोजनाको काम आशातीत रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लागत तीन गुणा बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बर्सेनि करिब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन हुँदै आएको छ । आव २०६८÷६९ देखि औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गरिए पनि यसमा सूचीकृत कतिपय आयोजना चार दशकभन्दा पुराना छन् ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको काम आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको हो भने सिक्टा सिँचाइ आयोजना आव २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तयार हुने क्रममा छ ।
पर्याप्त बजेट र अनुगमन आवश्यक
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले पर्याप्त बजेट र आयोजनासँग सम्बन्धित निकायको अनुगमनको अभावमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत योजनाहरूको काम लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजनालाई गति दिन आवश्यक बजेट पर्याप्त मात्रामा विनियोजन हुनु प¥यो तर अहिलेसम्म कतिपय आयोजनामा अर्बको ठाउँमा करोड विनियोजन हुँदै आएको पाइएको छ । त्यसै गरी आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले चासो नदिँदा तथा पर्याप्त अनुगमन नगर्दासमेत आयोजनाको काम सोचे जस्तो अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले आयोजनाको छनोट प्रक्रियामा समेत पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । आयोजना छनोटका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याई सो बैङ्कमार्फत ‘विकास अनुशासन’ कायम गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई जुन गति दिनु पर्दथ्यो, त्यसमा केही कमीकमजोरी भएको र राष्ट्रिय गौरवका साथै विकासनिर्माणलाई गति दिनका ‘प्रोजेक्ट गभर्नेन्स’ लाई विशेष किसिमले सुधार्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । उहाँका अनुसार आयोजनालाई तीव्रता दिनका लागि ऐन, कानुन, खरिद प्रक्रियालगायत के कारणले गर्दा समस्या भएको छ, सोबारे अध्ययन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विगतमा लामो समयसम्म रहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विकासनिर्माणले गति लिन नसकेको उहाँको धारणा छ । आयोजनाका नाम छनोट हुने तर आयोजनाका अन्य प्रक्रिया सुरु नगर्ने अहिलेसम्मको पद्धतिका कारण पनि विकासनिर्माण आशातीत रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो । आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी आएको ऐनले पनि आयोजना छान्नुभन्दा पहिला पूरा गर्नुपर्ने चरण सुनिश्चित गरेको छ । अहिले खास गरी आयोजना छनोट प्रक्रियादेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म देखिएका ‘गभर्नेन्स’ को पाटो नै मुख्य हो र त्यसलाई सुधार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गत आव २०६५/६६ मा रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशत पुगेको छ । ७० अर्ब ६२ करोड लागतमा यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । अहिलेसम्म यस आयोजना अन्तर्गत छ किलोमिटर ट्र्याक बेड र चार वटा रेलवे पुल निर्माण भएको रेल विभागले जनाएको छ । यस आयोजनाका लागि चालु आवमा तीन अर्ब २० करोड तीन लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा अहिलेसम्म १५ करोड तीन लाख रुपियाँ यानि ४.७० प्रतिशत खर्च भएको हो ।
त्यसै गरी दुई दशकअघि सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत पुगेको छ । ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आव २०६१÷६२ देखि सुरु भएको थियो । यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपियाँ रहेकामा अहिले ५२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । चालु आवमा यस आयोजनालाई एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा चालु आवको छ महिनामा ४३ करोड १८ लाख रुपियाँ यानि मात्र २६.९९ प्रतिशत खर्च भएको हो । यस आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म ९८.२५ किमी मूल नहर निर्माण भएको सो आयोजनाले जनाएको छ ।
त्यसै गरी आव २०६३/६४ मा सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको आव २०८०/८१ सम्म २२.१८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यस आयोजनाले चालु आवको छ महिनामा ३५.८७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको हो । यस आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म २८ किलोमिटर नहर, १२ किलोमिटर शाखा नहर र २१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको हो । यो आयोजना आव २०८७/८८ मा निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।
छ हजार तीन सय अमेरिकी डलर लागतमा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल (एमसिए–नेपाल) आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म ३० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको रिसर्भेको कामबाहेक अन्य भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
१. सिक्टा सिँचाइ आयोजना
२. बबई सिँचाइ आयोजना
३. रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना
४. भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
५. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्
आयोजना (सम्पन्न)
६. बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
७. विद्युत् प्रसारण आयोजना
८. पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
९. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थल (सम्पन्न)
१०. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थल (सम्पन्न)
११. सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना
१२. महाकाली सिँचाइ आयोजना
१३. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
१४. रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना
१५. हुलाकी राजमार्ग
१६. पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग
१७. उत्तर–दक्षिण (कोशी कोरिडोर) लोकमार्ग
१८. उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी
कोरिडोर) लोकमार्ग
१९. उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग
२०. काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग
२१. मेलम्ची खानेपानी
आयोजना (आंशिक सम्पन्न)
२२. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
२३. लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
२४. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
