पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत किसानको हातैमा पुग्ने गरी संघीय बजेटबाट ३६ अर्ब २२ करोड ४० लाख ७१ हजार वितरण गरिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखेर क्षेत्र नै तोकेर ससर्त अनुदान पठाइए पनि के–के शीर्षकमा कति अनुदान खर्च भयो, कति किसान लाभान्वित भए र अनुदान प्रवाहबाट कृषि उपज उत्पादनमा कति वृद्धि भयो भन्ने नियमन र अभिलेखसम्म छैन ।
संघीय बजेटबाट १५ जेठमै रकम पठाउनासाथ कृषि मन्त्रालयले बर्सेनि कार्यविधि बनाई तोकिएकै क्षेत्रमा मात्र रकम खर्चने मापदण्ड पनि पठाउने गरेको छ । तर, मापदण्डअनुसार खर्च भए/नभएकोबारे कुनै निकायले मूल्यांकन नगरेका हुन् ।
कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल ससर्त कृषि अनुदानका लागि पठाइएको रकम अन्यत्र खर्चन नपाउने भएकाले किसानले नै रकम पाइरहेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वायत्त छन् । उनीहरूलाई संघले नियमन गर्नेभन्दा पनि समन्वय गर्ने हो । यसका लागि मापदण्ड बनाएर पठाइदिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘ससर्त कृषि अनुदानका लागि पठाइएको रकम अन्यत्र खर्चन नपाउने भएकाले किसानले नै रकम पाइरहेको मेरो बुझाइ छ ।’
मन्त्रालयले बनाएको ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ ले कृषि विभागलाई खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने दायित्व दिएको छ । प्रत्येक ६ महिनामा अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने मापदण्ड भए पनि विभागका अधिकारीहरू कहिलेकाहीँ मात्रै अनुगमनमा निस्कने गरेका छन् । कार्यविधिको १२ (३) ‘ख’मा कृषि विभागले ६–६ महिनामा सरोकारवालाको समेत सहभागितामा ससर्त कार्यक्रमहरूको फिल्ड अनुगमन गरी प्रतिवेदन कृषिसचिव संयोजक रहेको निर्देशक समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो समष्टिगत प्रतिवेदन नै बनाइएको छैन । त्यस्तै, कार्यविधिको दफा १२ (२) मा सबै पालिका वा प्रदेशमातहतका जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्रले त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति विवरण कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसबाहेक समय–समयमा माग भएअनुसारको प्रगति विवरणसमेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सबै पालिकाहरूले प्रगति विवरण पनि पठाउने गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयको पशुपंक्षीतर्फका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले ससर्त कृषि अनुदानको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने बुझ्न नसकिएको स्वीकार गरे । आफू सहसचिव भएका वेला कृषि विभागको महानिर्देशक भएरसमेत काम गरेको अनुभवका आधारमा ससर्त कृषि अनुदानको नियमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कहाँ र कसरी अनुदानको रकम खर्च भइरहेको छ भन्ने हेर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘नियमनको पाटो अलि बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो पनि छ ।’
संघीय बजेट सार्वजनिक हुने १५ जेठमै सात सय ७३ पालिका र प्रदेशमातहतका कृषि ज्ञानकेन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको खातामा बजेट पठाउने गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि ०७५/७६ देखि प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त कृषि अनुदान पठाउन थालिएको हो । सुरुका दुई वर्ष प्रदेशमा बढी र स्थानीय तहमा कम बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो प्रणालीले पनि किसान तहसम्म अनुदान नपुगेको गुनासो बढेपछि प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा ठूलो रकम विनियोजन हुन थालेको छ ।
कृषि विभागका बाली संरक्षण अधिकृत दामोदर पोखरेलले भने समय–समयमा पालिकाहरूले प्रगति विवरण पठाइरहेको दाबी गरे । तर, कार्यविधिमा भनेजस्तो ६–६ महिनामा बाध्यकारी रूपले अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने अभ्यास भने नभएको स्वीकार पनि गरे । ‘अधिकांश पालिकाले प्रगति विवरण पठाउने गरेका छन्, प्रगति विवरणहरू सन्तोषजनक नै देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा विभिन्न पालिकामा अनुगमन गर्छौँ र सोहीअनुसार प्रतिवेदन बन्ने गरेको छ, तर कार्यविधिमा भनेजस्तो ६–६ महिनामा बाध्यकारी रूपले अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने अभ्यास भने छैन ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार सरकारले कुनै कषि पूर्वाधार बनाउने भए शतप्रतिशत अनुदान रकम पाउन सक्नेछ । त्यस्तै, कृषक समूह, सहकारी, उपभोक्ता समूहले बनाउने सामुदायिक कृषि पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र निजी किसान वा व्यवसायीले बनाउने कृषि पूर्वाधारमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम दिन सक्ने गरी कार्यविधिले सर्त निर्धारण गरेको छ । अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम गोष्ठी गर्नुपरे अनुदान शीर्षकको बजेटबाटै शतप्रतिशत खर्चन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसकारण कर्मचारीहरूले गोष्ठी र तालिकामा कृषि अनुदानको ठूलो रकम दुरुपयोग गर्ने गरेका गुनासा आउने गरेका छन् ।
एउटै पालिकालाई सवा दुई करोडभन्दा बढी अनुदान
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को स्थानीय तहमा वितरण भएको ससर्त कृषि अनुदानको तथ्यांक हेर्दा पालिकाहरूले न्यूनतम २२ लाखदेखि सवा दुई करोडभन्दा बढीसम्म पाएको देखिन्छ । रौतहटको गौर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी दुई करोड ३० लाख प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषिको उर्वर भूमि मानिने कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले एक करोड ७९ लाख पाएको छ । नवलपरासी पश्चिमको प्रतावपुर गाउँपालिकाले एक करोड ६० लाख, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले एक करोड ५८ लाख, कपिलवस्तुको वाँणगंगा नगरपालिकाले एक करोड ५२ लाख, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले एक करोड ७५ लाख र उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाले एक करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार करिब तीन दर्जन पालिकाले एक करोडभन्दा बढी बजेट पाएका छन् । कृषिका लागि चिनिएको चितवनका तीन नगरपालिका माडी, रत्ननगर र राप्तीले पनि क्रमशः एक करोड ४१ लाख, एक करोड चार लाख र एक करोड दुई लाख बजेट पाएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले एक करोड १९ लाख पाएको छ । सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम २२ लाख अनुदान पाएको छ । सप्तरीकै महादेवा गाउँपालिकाले २५ लाख प्राप्त गरेको छ ।
अनुदान बाँडेको पाँच वर्षपछि बल्ल नियमनको तयारी
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा ससर्त अनुदानबापतको रकमको खर्च प्रणालीबारे अनुगमन गर्न सातै प्रदेशमा संघबाट सहसचिवको टिम परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको पशुपक्षीतर्फका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले सातै प्रदेशमा ससर्त अनुदानको बजेट परिचालनबारे अनुगमन हुन लागेको बताए । ‘अहिलेसम्म बजेट खर्चको प्रवृत्ति कस्तो छ, समस्याहरू केही छन् भने सुझाव लिने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि के–कस्ता कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भन्नेबारे जानकारी लिने गरी सातै प्रदेशमा संघबाट सहसचिवहरू खटाउने निर्णय भएको छ,’ सचिव पौडेलले भने, ‘यसबाट केही सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा छ ।’ गत बुधबारको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको उनले बताए । त्यस्तै, कृषितर्फ नियमनको काम पनि बल्ल थालिएको छ । कृषि विभागले ससर्त अनुदानलगायत कृषि बजेटको खर्चको अवस्थाबारे रिपोर्ट पठाउन सात सय ५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । विभागका बाली संरक्षण अधिकृत दामोदर पोखरेलका अनुसार देशभरका पालिकाहरूको समष्टिगत प्रतिवेदन बनाएर बजेट खर्चको प्रवृत्तिबारे मूल्यांकन गरिनेछ । ‘सबै पालिकाहरूलाई कुन–कुन विषय खुलाएर पठाउने भनेर शीर्षक नै तोकेर पठाएका छौँ,’ पोखरेलले भने, ‘पालिकाहरूले त्यसको जवाफ पठाएपछि एउटा प्रतिवेदन बनाउँछौँ ।’
