मङ्सिर १८ गते । चीन सरकारले प्रस्तावित नेपाल–चीन पहिलो अन्तर्देशीय केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चीनमा सम्पन्न रेलमार्गबारे समीक्षा बैठकमा चिनियाँ पक्षले सो प्रतिबद्धता गरेको बैठकमा सहभागी रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल–चीन सचिवस्तरीय रेलवे संयन्त्रको बैठकमा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुभएका महानिर्देशक बिसुरालले प्रस्तावित सो रेलमार्ग निर्माणलाई चीन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
बैठकमा रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अहिले चीनमा सम्पन्न नेपाल–चीन सचिवस्तरीय रेलवे संयन्त्रको आठौँ बैठक हो । नवौँ बैठक अबको तीन महिनापछि नेपालमा बस्ने छ । विभागका महानिर्देशक बिसुरालले भन्नुभयो, “आगामी २०८३ असारभित्र सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने चीनको प्रतिबद्धता छ । चीन सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०७९ पुसदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो । दुई मुलुकबिच भएको सहमति अनुसार सन् २०२६ जुलाईसम्म सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नु पर्छ ।” तीन अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर चीनले सो अध्ययन गरिरहेको छ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत वर्ष पुसको अन्तिम साता चीनको रेलवे प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो। सम्झौता अनुसार ४२ महिनाभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने छ। जसमध्ये करिब एक वर्षको समय पूरा भइसकेको छ ।
प्रस्तावित सो रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनद्वारा यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिबिलिटी) अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको थियो। चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । चीनले पाँच वर्षअघि नै सो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । चाइना फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले गरेका सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ मङ्सिरमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
अध्ययन अनुसार सो रेलमार्गमा चार वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये पहिलो स्टेसन केरुङमा हुने छ भने काठमाडौँ र केरुङको बिचमा दुई वटा र अन्तिम स्टेसन काठमाडौँको टोखामा हुने छ । चीन सरकारकै सहयोगमा यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । करिब तीन वर्षअघि नै अध्ययन गरिएको भए पनि त्यसपछि थप अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन ।
अध्ययन अनुसार यो रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटर हुने छ। निर्माण सुरु भएको करिब एक दशकभित्र केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार रेलमार्गको कुल लम्बाइको करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र हाई ब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
