आफ्नै गाउँ जान पनि भारतीय अनुमति लिएर हिँड्नुपर्ने ठाउँ हुन्– दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका– १ का दुईवटा बस्ती छाँगरू र तिंकर । सदरमुकाम खलंगाबाट एक सय ३० किलोमिटर टाढाका यी गाउँ पुग्न नेपालकै भूमि भएर गोरेटो बाटोसमेत छैन । पञ्चायतकालीन गोरेटो बाटोसमेत प्रयोग गर्न नसकिने गरी भत्के–बिग्रेको छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वअघि व्याँसको तिंकरसम्म नेपालकै भूमि भएर स्थानीय आवतजावत गर्न पाइन्थ्यो । गणतन्त्रपछि यो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका गोरेटा बाटा पनि बिग्रेर गए,’ स्थानीय जितबहादुर बोहोराले भने, ‘सरकारले हिँड्न मिल्ने बाटोसमेत बनाइदिएको छैन, त्यही भएर हामी भारतीय बाटो भएर हिँड्छौँ । चामल, नुन, तेल पनि भारतीय बजारबाट किन्नुपर्छ ।’ व्याँसमा उत्पादन हुने अन्नले ६ महिना पुग्दैन ।
बरु यहाँका बासिन्दा दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगे पुल पार गरेर दार्चुला पुग्छन् । भारतको सडक हुँदै पाँच घन्टाको गाडीको यात्रामा सीतापुल पुगेर त्यहाँबाट हिँडेर जाँदा एक दिनमै छाँगरू, तिंकर पुगिन्छ । त्यसका लागि भारतीय प्रशासनले जारी गरेको बहुयात्रा अनुमतिपत्र आवश्यक हुन्छ । नेपालकै भूमि भएर खलंगाबाट छाँगरू, तिंकर जाने चेष्टा गरे पाँच दिनको पैदल नाप्नुपर्छ । दुई वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच करोड खर्च गरेर नेपाली सेनामार्फत निर्माण गरिएको गोरेटो बाटोसमेत भत्किएको छ । व्याँस गाउँपालिका– १ का दुई गाउँमा एक सय १० घरपरिवारको बसोवास छ । भारतले प्रवेश अनुमति नदिए व्याँसीको ६ महिनामा हुने (कञ्चा) बसाइँसराइ गर्न आफ्नो भूमिबाट सम्भव छैन । खाद्यान्न, औषधोपचारका लागि कतै जान परे भारतीय बाटो नै हो । त्यति मात्र होइन, वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ६ का नागरिक भारतीय बजार र सडकमा निर्भर छन् ।
भारतमाथिको परनिर्भरताले सीमामा ज्यादती र दुर्व्यवहार
भारतीय पक्षले कतिसम्म दुव्र्यवहार गर्छ भन्ने उदाहरण २० भदौको एउटा घटनालाई हेरे पुग्छ । व्याँस गाउँपालिका– १ को तिंकरमा निर्माण गरिएको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट स्थापनाको उद्घाटनका लागि हिँडेका महाकाली नगरपालिकाका मेयर नरसिंह चैसिर, व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी, विद्यार्थी नेता दीपक खातीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले व्याँस जान रोक लगाएको थियो । भारतीय प्रशासनबाट बहुयात्रा अनुमति लिएर जाँदा पनि भारतको धार्चुलाबाट १४ किलोमिटर माथि तिगरमबाट फर्काइयो ।
अध्यक्ष धामी भन्छन्, ‘२०७४ मा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएयता नेपाल–भारत आवतजावत गर्दा ममाथि भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीबाट दुव्र्यवहार भएको छ । गत भदौमा व्याँस गाउँपालिकामा व्यास ऋषिको पूजापाठ गरी फर्कने क्रममा भारतीय एसएसबीले आफूसँगै ल्याएर केरकार गरेको उनले सुनाए ।
एमाले दार्चुलाका अध्यक्ष तथा नौगाड गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रेमसिंह धामी भारतीय बजार र भारतीय बाटोको प्रयोग गर्दैनन् । तीन वर्षअघि चुच्चे नक्सा जारी गर्नुपर्ने र भारतले भूमि फिर्ता लिनुपर्ने अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै उनलाई पौने एक घन्टा एसएसबीले केरकार गरेको थियो ।
भारतीय एसएसबीले भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई भारत आवतजावतमा निगरानी गर्ने गरेको छ । कैयौँ नेपालीले भारतीय सडक प्रयोग गर्दा उनीहरूबाट गाली–गलौज खानुपर्ने अवस्था आइरहेको दीपक खाती बताउँछन् । ‘हामीहरूको दिनहुँ हिँडडुल गर्ने बाटो भारतीय नै हो । नेपाल–भारत जोड्न महाकाली नदीमा दर्जनौँ पुल बनेका छन्, तर नागरिकलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम भारतीय सुरक्षाकर्मीले गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
अतिक्रमित भूमि नक्सामा समेटियो, प्राथमिकतामा परेन पूर्वाधार विकास
भारतले ६ दशकअघिबाट अतिक्रमण गरेर राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूगोल समेटेर ७ जेठ ०७७ मा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । नक्सा जारी गरेपछि केही समयका लागि राज्यको ध्यान कालापानी क्षेत्रमा परेको थियो । तर, यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा राज्यको नजर पर्न सकेको छैन, छाँगरू तिंकरवासी राज्यविहीनजस्तै अवस्थामा छन् । वर्षौँदेखि भारतसँग सीमा विवाद रहेको कालापानीनजिक छ, छाँगरू अनि चीनको सीमानजिककै गाउँ हो तिंकर । भारत र चीनसँग सीमा यही क्षेत्रमा जोडिन्छ ।
दार्चुलाको तिंकर जोड्ने सडक पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । कञ्चनपुरकको ब्रह्मदेव हुँदै दार्चुलाको तिंकर जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको सडकमा हरेक वर्ष बजेट घट्दै गएको छ । सीमापारि भारतले भने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ, उसले दुई लेनको सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
भौगोलिक विकटता रहेको छाँगरू र तिंकरसम्म सडक पुर्याउन सरकारले ०६५ बाट दार्चुला–तिंकर सडक सुरु गरेको थियो । महाकाली करिडोरअन्तर्गत व्याँस गाउँपालिका– ३ तुसारपानीदेखि वडा नम्बर १ तिंकर भञ्ज्याङसम्मको ७९ किलोमिटर सडकखण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म १० किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण गरिएको छ ।
यो सडक अहिलेसम्म व्याँस गाउँपालिकाको दुम्लिङभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । महाकाली करिडोरअन्तर्गतको यो सडकको दार्चुलामा २५ किलोमिटर ट्र्याकसमेत खुलेको छैन ।
मागबमोजिमको वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएमा १० वर्षसम्म यो सडकखण्डको ट्र्याक निर्माण गरिने सेनाले जनाएको छ । तर, सरकारले सेनाले मागेभन्दा एकतिहाइ बजेट मात्रै उपलब्ध गराइरहेको छ
‘जबलाई (जहिले) बजेट आउँछ, काम राम्रा गर्दैनन् । नेताहरू राम्रा छैनन् । ७५ प्रतिशत आफूले पेटमा खान्छ, २५ प्रतिशत काम गर्छन्,’ तिंकरकी सकुना तिंकरीको आक्रोश छ, ‘हाम्रो क्षेत्रको विकास नहुने भयो । बाटोघाटो भइदिए पनि हुन्थ्यो । हमरामाथिका मान्छेले गर्दैनन् ।’
सरकारले महाकाली करिडोर सडक आयोजनामा बर्सेनि ५० प्रतिशत बजेट घटाउँदै आएको छ । आव ०७८/७९ मा एक अर्ब तीन करोड बजेट रहेकोमा ०७९/८० मा ६३ करोडमा झारिएको थयो । चालू आव ०८०/८१ मा महाकाली करिडोर सडक आयोजनामा ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलाको तिंकरसम्म सडक सञ्जाल बनाउने गरी महाकाली करिडोर अगाडि बढाइएको हो । करिडोरअन्तर्गत दार्चुला क्षेत्रमा सडक बनाउन गत वर्ष २५ करोड खर्च भएको महाकाली करिडोर सडक आयोजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए ।
तिंकरकी अञ्जना बोहोराको गुनासो छ, ‘देशको माया त हम्लाई पनि छ, याको विकास को अर्दैनन्, जो आए पनि कालापानी कालापानी भनिराखन्छ, दुःख जनताले भोगन्छ (देशको माया हामीलाई पनि छ । यहाँको विकास चाहियो पहिले ।’ व्याँस गाउँपालिका– १ का मन्दोदरी बुढाथोकी परम्परागत रूपमा व्यापार हुँदै आएको तिंकर नाका खुलाउनुपर्ने माग गर्छिन् । ‘गाउँमा समस्यैसमस्या छ । बाटोघाटोको हालत देखिहाल्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘नाका बन्द भएकाले चार वर्षदेखि काम पाएका छैनौँ । नाका खोलिदिए व्यापार गरिखान्थ्यौँ ।’
तिंकरमा छैन स्वास्थ्य चौकी
व्याँस गाउँपालिका– १ तिंकरमा स्वास्थ्य चौकी छैन, औषधिका लागि पनि चार घन्टा पैदल हिँडेर छाँगरू पुग्नुपर्छ । छाँगरूमा पनि औषधि नपाए सदरमुकाम खलंगा पुग्नुपर्छ, होइन भने भारतीय सीमा क्षेत्रका बजार चहार्नुपर्छ । दुई वर्षअघि तिंकरमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सुरु भएको थियो । तर, अहिलेसम्म अधुरै छ । व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले तिंकरमा यो वर्ष स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने दाबी गरे ।
यो गाउँमा ६५ घरधुरीको बसोवास छ । योभन्दा माथि गाउँ छैन । तिंकरकै छायालेकमा नेपाल प्रहरी पनि छ । गाउँमा विद्यालय छैन । दोहोरो बस्ती भएका कारण बालबालिका सदरमुकाम खलंगा लगेर पढाउने गरिएको छ । यहाँको विद्यालय वर्षौँअघिबाटै सदरमुकाम खलंगा सारिएको छ । ‘हाम्रो गाउँको विद्यालय हाल सदरमुकाम खलंगामा चलिराखेको छ । गाउँका सबैका केटाकेटी खलंगा पढ्छन् । यहाँको विद्यालय भवन अहिले जीर्ण बनेको छ,’ तिंकरका राईसिंह ऐतवालले भने । गाउँमा टेलिफोन बल्ल एनटिसेट एक थान जडान गरेर सम्पर्क हुने भएको छ । यसअघि फोन गर्न पाँच घन्टा हिँडेर छाँगरू जानुपर्ने थियो ।
सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले राज्यको अनुभूति
कुनै वेला व्याँस गाउँपालिकाको छाँगरू र तिंकरमा वर्षमा ६ महिना मात्रै नेपाल प्रहरीको चौकी रहन्थ्यो । तर, दुई वर्षदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी १२ महिना छाँगरूमा बस्न थालेका छन् । ३१ वैशाख ०७७ देखि सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेको हो । अहिले व्याँस गाउँपालिका– १ छाँगरू गागामा सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म छ भने तिंकरमा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरिएको छ ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको उपस्थिति हुँदै गएपछि नागरिकले थोरै भए पनि राज्यको अनुभूति गर्न थालेको व्यास– १ तिंकरका ललितसिंह बोहोरा बताउँछन् । ‘राज्यले आफ्ना संयन्त्र राख्न थालेको छ । यो क्षेत्रमा अझै भन्सार कार्यालय पनि स्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४४ गणका गणपति (एसपी) डम्बरबहादुर विष्टले कालापानीनजिक कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट राख्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए । सशस्त्रको मात्रै उपस्थिति गराउन सके पनि यो क्षेत्रमा हुने सीमा अपराध, वन्यजन्तु तस्करी, काठ नोक्सानी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । छाँगरूमा सरकारी कार्यालयको रूपमा स्वास्थ्य चौकी ६ महिनाका लागि खुल्छ भने वडाको काम सदरमुकाम खलंगाबाटै हुने गर्छ । छाँगरू र तिंकरका विद्यालय खलंगामा छन् । सीमा प्रशासन कार्यालय यो वर्षबाट छाँगरूमा सरेको छ । तर, कर्मचारी गएका छैनन् ।
कसरी पुगिन्छ छाँगरू र तिंकर ?
छाँगरू र तिंकर जाने नेपालतर्फको बाटो
व्याँस गाउँपालिकाको छाँगरू तिंकर पुग्न व्याँस गाउँपालिका– १ वडा कार्यालयको सिफारिसपत्रको आधारमा भारत उत्तराखण्डको धार्चुला एसडिएम कार्यालयले बहुयात्रा अनुमति जारी गर्छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगे पुल पार गरेपछि भारतीय एसडिएम कार्यालय पुगिन्छ ।
एसडिएमले हस्ताक्षरसहितको बहुयात्रा अनुमति जारी गर्ने गरेको व्याँस– १ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहोरा बताउँछन् । एकपटक जारी भएको अनुमतिले छाँगरू र तिंकर जान ६ महिनाको म्याद हुन्छ । धार्चुलाबाट भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जोड्ने गरी दुई लेनको सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
भारतीय सडक हुँदै पाँच घन्टाको गाडीको यात्रा तय गरेपछि सीतापुल पुगिन्छ । भारतले बहुयात्रा अनुमतिपत्र छायालेकमा चेकजाँच गर्ने गर्छ । भारतको छायालेकभन्दा माथि नोटिफाई एरिया तोकेको छ । छायालेकमा भारतका तीनवटा सुरक्षा निकाय बसेका छन् । सीतापुल तर्नेबित्तिकै नेपालको छाँगरू गाउँ पुगिन्छ ।
नेपालतिर गोरेटो बाटोसमेत छैन । पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको गोरेटो बाटो ठाउँठाउँमा अवरुद्ध छ । अधिकांश ठाउँमा भारतले सडक निर्माण गर्ने क्रममा अवरुद्ध भएको हो । दुई वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच करोड खर्च गरेर नेपाली सेनामार्फत निर्माण गरिएको गोरेटो बाटोसमेत भत्किएको छ ।
गत वर्ष व्याँस गाउँपालिकाले तीन करोड लागतमा गोरेटो बाटो निर्माण गरे पनि सबै ठाउँमा काम पूरा हुन सकेन । व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी भन्छन्, ‘संघीय ससर्त अनुदान रकम गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा आयो, ठेक्का लगाउँदा समयावधि कम भएको कारण काम पूरा हुन सकेन । अहिले निर्माण गरिएका गोरेटो बाटो पूरै घुमाएर लिनुपर्ने अवस्था छ ।’
यो क्षेत्रमा नेपाली सेनाले समेत सडक निर्माणको काम अघि बढाएको छ । तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा सेनाले सोचेअनुसार काम अघि बढाउन नसकेको अध्यक्ष धामी बताउँछन् । नेपालतिरै सडक र बाटो निर्माणका लागि सबै पक्षले सरकारले दबाब दिएर पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउनुपर्छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सरकारले गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
