गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अबको नयाँ सरकार कसको भन्नेमा चासो बढेको छ। प्रदेश प्रमुख बाहिर भएकाले पनि अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको एक दिन हुँदा पनि सरकार गठनका लागि आह्वान हुन सकेको छैन।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख आइतबार पोखरा फर्केसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ। संविधानको धारा १६८ को (२) र (३) मध्ये एउटा धाराअनुसार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुहुनेछ।
संविधानको धारा १६८ (२) ले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यही उपधारा ३ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गण्डकीमा सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने अनौपचारिक सहमति नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच भएको बताइए पनि पहिले कसले गर्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको छैन। तर पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पहिलो पटकमै मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ।
सरकार गठन कुन उपधाराबाट गर्ने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीको फरक–फरक मत देखिन्छ। जुन धारामा टेके पनि मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकार गठन गरिदिए आफू स्वतः मुख्यमन्त्री हुने दाउमा हुनुहुन्छ।
“हाम्रो गठबन्धन दलबीचको सहमतिको कुरा छ। प्रदेश प्रमुखले जसरी गर्नुहुन्छ हामी त्यहीअनुसार जान्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। ठूलो दलको नेताको हैसियतले पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना बढी छ। कुन उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्ने भन्नेमा प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्र भने संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बहुमत दलको समर्थनको सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र बहुमत दलको समर्थनमा सरकार बनाएर आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने पक्षमा छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानले मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्नेबारे टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। उहाँले दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्दा राम्रो हुने तर्क राख्नुभयो। यसअघि २०७८ साल वैशाखसम्म धारा १६८ (२) अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यति बेला माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिनुभयो।
