२०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ को दफा २४ को उपदफा ३ ले त्यो अवसरलाई वञ्चित गर्ने भएको हो। निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालकहरूको आर्थिक चलखेलका कारण नेपाल सरकार सो स्वामित्व लिनबाट वञ्चित हुने भएको हो।

दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले २०८६ सालमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई स्वामित्व सुम्पिनुअघि अर्को कुनै संस्थालाई कम्पनी बेचेर उक्त स्वामित्व आउनसमेत वञ्चित हुने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ। २०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो। तर त्यसलाई ऐनमार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागिएको हो।

स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकमार्फत एनसेलको स्वामित्व सरकारलाई नदिने र स्मार्ट टेलिकमलाई लिलाम गराउने उपाय प्रयोग गर्न पनि यो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ। यही प्रयोजनका लागि वर्तमान दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई करिब ३० अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने तर लिलामी गर्दा सरकारलाई थोरै रकम मात्रै तिर्नुपर्ने भएपछि लिलामीका लागि सिफारिस समितिसमेत गठन भइसकेको छ। ‘स्मार्टलाई लिलामी प्रक्रिया थाल्नु र अहिलेको विधेयक आउन लाग्नु एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनु नै हो,’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

हाल नेपालमा अनसमतिप्राप्त टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी तीनवटा छन्। सरकारको लगानीमा नेपाल टेलिकम छ भने निजी स्तरमा स्मार्ट टेलिकम र एनसेल कम्पनी छन्। यीमध्ये स्मार्ट टेलिकम धराशयी भएपछि लिलामीको प्रक्रिया थालिएको छ। त्यसले गर्दा एनसेललाई लाइसेन्सको समयावधि नै त्यसका सञ्चालकलाई दिन सो मस्यौदा तयार भएको साथै चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको हो। मस्यौदा विधेयकमा हालको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि खारेज गर्दै नवीकरण गरुन्जेल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र कायम रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ। ‘यो व्यवस्थाले २०८६ सालमा नवीकरण भए त्यसपछि पनि सोही कम्पनीले टेलिकम सञ्चालन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरियो,’ स्रोतले भन्यो।

मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ ले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गरिदिएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिन्छ। मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ मा भनिएबाट नै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

एनसेल स्थापना भएको २५ वर्षमा नेपाल सरकारले स्वामित्व पाउने व्यवस्थालाई सो मस्यौदा ल्याएर वर्तमान सरकारले वञ्चित गर्न लागेको पनि ती कर्मचारीले बताए। ‘जसरी नेपाल टेलिकमले जनतालाई सेयर दिई जनताको सञ्चारका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो, त्यसरी नै अबको ६ वर्षपछि एनसेलमा पनि त्यही हुने अवस्था थियो तर त्यसअघि नै राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँ घाटा हुनेगरी स्वामित्व परिवर्तन गर्ने चलखेल भइरहेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने।

उनका अनुसार एनसेल–स्मार्ट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई दर्ता र नवीकरणमा भारी सुविधा पनि दिएको छ। ३५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ मूल्य पर्ने मोबाइल सेवा (आधारभूत दूरसञ्चार सेवा) को लाइसेन्स दस्तुर घटाएर १ करोड रूपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारी सुविधा दिने तयारी गरिएको हो। मस्यौदाले नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थासमेत परिमार्जन गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाको सट्टा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पहिलो पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १ करोड रूपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको १० प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम दस्तुरका रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएपछि सो रकम यत्तिकै नेपाल सरकारलाई नआउने भएको हो।

त्यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २५ करोड रूपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको १० प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्षपछि प्रत्येक वर्ष २ अर्ब रूपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको १० प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम बुझाउनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ।

विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था ऐनका रूपमा लागु भएको खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नवीकरणका लागि विद्यमान बोझिलो व्यवस्था हट्नेछ। वार्षिक करिब ४० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलका लागि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क परिवर्तन नभए पनि खास फरक नपर्ने हुँदा सरकारले आफैंलाई घाटा लाग्ने गरी मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागेको हो। यस्तै लाइसेन्स आवदेन शुल्कबाटै राज्यले ३४ करोड रूपैयाँ गुमाउने अवस्थासमेत बनेको छ।