एस् ए टी भी १५ चैत्र, काठमाडौँः सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञका नाममा अछूत भन्दै घर भत्काएर परिवारसहित उठीबास लगाइएका दलित दीपक मलिकको घर प्रदेश सरकारले बनाइदिने भएको छ । मदन भण्डारी आवास कार्यक्रममार्फत उनको घर बन्ने भएको हो । मधेश सरकारको ५ लाख ६० हजार लागतमा निर्माण हुने उक्त घरमा दुई कोठा, भान्सा र शौचालय हुनेछ ।
एक साताभित्रै घर निर्माण सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताएका छन् ।
यसअघि मंगलबार आवास बन्दोबस्त गरिदिन माग गर्दै दलित अगुवासहित दीपकले मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनकपुर गएर भेटेका थिए । ‘पीडित परिवार मकहाँ आउँदा नै मैले घर बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले कान्तिपुरसित भने, ‘अब एक साताभित्रै काम सुरु हुनेछ ।’
महायज्ञ लगाउने आसपासको क्षेत्रमा दलित बस्दा र आउजाउ गर्दा उक्त ठाउँ नै अपवित्र हुने भन्दै फागुन १० मा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादव र महायज्ञका आयोजक बजरंगी बाबाले डोजर चलाएर मलिकको घर भत्काई उठीबास लगाएका थिए । घरले चर्चेको ठाउँसमेत अपवित्र हुने भन्दै डेढ फिटसम्म गहिरो खनेर त्यहाँको माटो फालिएको थियो । पीडित मलिक परिवार ५ सय मिटर पर खोलाछेउ एकान्तमा झुपडी बनाएर बसेको छ । त्यहाँ खानेपानी र बिजुलीसमेत छैन ।
घरै भत्काएर दलित परिवारको उठीबास लगाइएको गैरकानुनी काम र ज्यादतीबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्ष पक्राउ परेर अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । घटनामा संलग्न बजरंगी बाबालाई भने प्रहरीले अझै पक्राउ गरिसकेको छैन । पीडकहरूमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले अनुसन्धान थालेको ६ दिनमै पूरा गरी प्रतिवेदन बिहीबार सरकारी वकिललाई बुझाएको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दायर गरेपछि जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुनेछ ।
प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा बिहीबार प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादव, जिवछीदेवी यादवलगायत पीडित मलिकको झुपडीमै पुगेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अगुवासँग बसेर अहिले सारिएको ठाउँमै ७ धुर जग्गा छुट्याएर घर निर्माण गर्ने टुंगो लगाएको प्रदेशसभा सदस्य यादवले बताए । शुक्रबार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहालाई घरका लागि सिफारिस गर्ने र त्यसलगत्तै प्राविधिक आएर घर निर्माणको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
पीडित परिवारलाई खानेपानी र बिजुलीका लागि पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको यो सहयोग विशुद्ध रूपमा पीडितका लागि भएको र पीडितको घर भत्काउने काममा संलग्नमाथि अहिले अघि बढेको कानुनी कारबाही प्रक्रियासँग यसले कुनै सम्बन्ध नराख्ने यादवले बताए । ‘दोषीले अवश्य सजाय पाउनेछन्, प्रदेश सरकारले घर बनाइदिँदैमा पीडितले न्याय पाएको मान्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
