एस् ए टी भी ६ मङ्सिर, काठमाण्डौँः रुस र बुल्गेरियाबाट निकाला (डिपोर्ट) गरिएका ४७ नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन् । रुसले विश्वविद्यालय नियमित नगएका र स्थानीय श्रम प्रशासनबाट इजाजत नलिई काम गरेका २९ नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गरेको हो भने बुल्गेरियाले मानव तस्करको जालोमा परेका १८ नेपालीलाई घर फर्काएको हो ।
रुसी प्रशासनले मस्कोको कुजमिन्कीस्थित ‘वान–एक्स–बेट’ को कल सेन्टरबाट गत कात्तिक १४ मा ३४ नेपाली पक्राउ गरेको थियो । भोलिपल्टै स्थानीय अदालतले उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन स्वीकृति दिएको थियो । त्यहीअनुसार २९ जनालाई सोमबार स्थानीय समयअनुसार राति १२ः२० बजे एयर अरेबियाको उडानबाट नेपाल पठाएको थियो । उनीहरू मंगलबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन् । बाँकी ५ जना भने ‘डिपोर्ट’ को प्रक्रियामा छ ।
नेपाल फर्काइएका विद्यार्थीले आफूहरूलाई शैक्षिक परामर्शदाताले धोका दिएको बताएका छन् । ‘हामीलाई रुस गएपछि पढ्न र काम गर्न जति पनि पाइन्छ भनेर एजुकेसन कल्सटेन्सीले पठाएका थिए । त्यहाँ पढ्दै काम गर्न सम्भव नहुने रहेछ,’ एक विद्यार्थीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कामबिना रुसमा बस्न सम्भव थिएन । काम गरिरहेको बेला पक्राउ पर्यौं ।’ ‘डिपोर्ट’ नभएसम्मका लागि उनीहरूलाई मस्कोबाट ६० किलोमिटर टाढा शाखा रवाहस्थित ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’ मा राखिएको थियो ।
स्वदेश फर्काइएका विद्यार्थीमध्ये अधिकांश दुई वर्षअघि रुस गएका थिए । ‘हामीले नियन्त्रण लिएर थप बयान गर्न आवश्यक देखिएन,’ त्रिभुवन विमानस्थलका एक अध्यागमन अधिकारीले भने, ‘सबै जना सामान्य प्रक्रियाबाटै निस्किए ।’ फर्किएका विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्शताविरुद्ध उजुरी गर्ने/नगर्ने विषयमा आपसी छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘अहिले हामी सबै मानसिक तनावमा छौं,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हामी जसरी थप विद्यार्थी शोषणमा नपरून् भन्नका लागि के गर्ने भनेर छलफल गर्छौं ।’
गैरआवासीय नेपाली संघ रुसका अध्यक्ष केशव तिमल्सिनाले पक्राउ परेका विद्यार्थीसँग बलियो कागजात नभएका कारण कानुनी हक खोज्न नसकिएको बताए । ‘अदालतको आदेश चित्तनबुझे पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । डिपोर्ट रोक्न पक्राउ परेका विद्यार्थीका आफन्त र साथीभाइ एनआरएनएको सम्पर्कमा आएका थिए । हामीले कानुनी उपचार खोज्न वकिल राख्ने तयारी गरेका थियौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर काम गर्ने कम्पनीसँग गरिएको करारपत्र र विश्वविद्यालयमा पढिरहेको कागज उनीहरूले जुटाउन सकेनन् । कागजपत्र नभएपछि पुनरावेदनका लागि अदालत जाने बाटो नै बन्द भयो ।’
रुसका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत सुशील घिमिरेले पनि स्थानीय कानुन उल्लंघन गरेकाले उनीहरूका पक्षमा कानुनी लडाइँ लड्न नसकेको बताए । ‘यहाँ आइसकेपछि सबैले स्थानीय कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले श्रम कानुन उल्लंघन गरेपछि हामीले थप कानुनी लडाइँ लड्न सकिने अवस्था बनेन,’ उनले भने, ‘रुसमा विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको कक्षा अनिवार्य लिनुपर्छ । तर यहाँ अधिकांश विद्यार्थी कक्षा नलिई काम गरिरहेको देखिन्छ ।’
एनआरएनए रुसका अध्यक्ष तिमल्सिनाले सरकारी छात्रवृत्ति पाएकाबाहेक कन्सल्टेन्सीमार्फत रुस पुगेका अधिकांश विद्यार्थी समस्या रहेको बताए । ‘रुसले हरेक वर्ष नेपालबाट २ सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । छात्रवृत्ति पाउनेलाई पैसा लाग्दैन,’ उनले भने, ‘रुस सरकारी शैक्षिक छात्रवृत्तिमा मात्रै पढ्न आउने ठाउँ हो । छात्रवृत्ति पाएको विद्यार्थीले होस्टल, खानाका लागि ३ सय डलर पाउँछन् । काम गर्दै पढ्ने भनेर कसैले पठाउँछ भने सम्भव नै छैन ।’
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै रुसमा पढ्नका लागि ९ सय ९६ जनालाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘एनओसी’ (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) जारी गरेको थियो । रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको खबर सार्वजनिक हुन थालेपछि गएको आर्थिक वर्षमा भने एनओसी वितरणमा कडाइ गरिएको थियो । विद्यार्थीको हैसियतमा श्रमिक बनेर रुस पुगेका १ सय ५० नेपाली युवाको भिसा गत भदौ साता नवीकरण हुन सकेको थिएन । ती विद्यार्थी रुसमै छन् कि फिर्ता भए भन्नेबारेमा खुलिसकेको छैन ।
बुल्गेरियाले भने मानव तस्करको जालोमा परेर भारतबाट रोमानिया, हंगेरी हुँदै पुगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको हो । उनीहरूलाई बुल्गेरियाले सरकारी टिकटमा समूह–समूह बनाई नेपाल पठाएको थियो । गत बिहीबारसम्ममा १८ जना नै काठमाडौं आइपुगेका छन् । बुल्गेरियामा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा दिँदै आएको जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बुल्गेरिया प्रवेशको आधिकारिक कागजात नभएपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई तीन महिनादेखि बुल्गेरियाको राजधानी सोफियास्थित ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’ मा राखिएको थियो ।