लेखनाथ, चैत २२ गते । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण हटाउन र सौन्दर्यकरण गर्न ऐतिहासिक फैसला गरेको सात वर्षपछि आदेश कार्यान्वयन हुने आशा जागेको छ । प्राकृतिक र मानवीय दुवै थरी अतिक्रमणले ताल छ दशकमा आधा पुरिइसकेको छ । विसं २०१८ मा १०.३५ वर्ग किमी रहेको ताल २०७७ मा ५.७ वर्ग किमीमा खुम्चिएको तथ्याङ्क छ ।
सरकारले शनिबार बिहान तालको ६५ मिटर मापदण्डमा बनेका ३२ संरचनामा साङ्केतिक रूपमा डोजर चलाएको छ । २०३० सालको पोखरा नगर योजनाले फेवाको मापदण्ड किनारबाट दुई सय फिट कायम गरेको थियो । २०६४ साउन २८ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले ६५ मिटर मापदण्ड बनाएको थियो । नयाँ सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा तीन महिनाभित्र फेवा अतिक्रमण गर्ने संरचना हटाइने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले गत सोमबार पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरी ताल जोगाउन भएका तयारीबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।
शुक्रबार राति सङ्घीय सरकारको निर्देशनपछि पोखरा महानगरले शनिबार बिहान मापदण्डमा बनेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका केही संरचनासहित ३२ संरचनामा डोजर चलाएको हो । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको यो रिसोर्टका दुई भवन, पानीटङ्की, स्विमिङ पुल, शौचालय, बगैँचा, पार्किङ, मूल गेट र पालेघर ६५ मिटरभित्र बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले रिसोर्टविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै त्यसलाई भत्काउन आदेश दिइसकेको छ । २०८० असार ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अधिकांश भाग मापदण्डमा परेको, होटेल तथा भवन निर्माण अनुमति कानुनबमोजिम नभएको, सार्वजनिक जग्गामा समेत बनेको पाइएकाले सो रिसोर्ट भत्काउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, “फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएका सम्पूर्ण संरचना हटाउनू ।”
शनिबार सेदी, पामे र खपौदी क्षेत्रका क्यालिफोर्निया क्याफे, जुनकिरी क्याफे, लोयला बिच क्याफे, ल्यान्डिङ क्याफेसहित मापदण्डमा बनेका केही घरका कम्पाउन्ड र अगाडिको भाग साङ्केतिक रूपमा भत्काइएको छ । महानगर प्रमुख आचार्य पटक पटक संरचना हटाउन सूचना गर्दा पनि नहटाएकाले साङ्केतिक रूपमा हटाउन सुरु गरिएको बताउनुहुन्छ । “तीन तहकै सरकारको सहकार्यमा काम थालिएको छ, फेवा जोगाउन सबैको साथ मिल्ने अपेक्षा छ,” आचार्यले भन्नुभयो । प्रमुख आचार्यले मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीलाई समस्या नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आज भत्काइएका संरचना अस्थायी खालका हुन् । यसले मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा असर गर्दैन ।” सूचनासमेत नदिई संरचना भत्काएकामा स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । फेवातालपीडित सरोकार समिति अध्यक्ष नवीन
बराल मुआब्जा नदिई, पूर्वसूचनाबिना राज्यले जनतालाई अन्याय गरेको बताउनुभयो । ताल किनारमा अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा संरचना निर्माण भइरहेका छन् । योबिचमा तालको मापदण्ड घटाउने प्रयाससमेत भएको थियो । पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाएकामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो ।
फेवा जोगाउन पर्याप्त फैसला
कास्कीको पोखरा महानगरमा पर्ने सुन्दर फेवाताल जोगाउन सर्वोच्चले २०७५ सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयन अत्यावश्यक हुने सरोकारवाला बताउँछन् । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ अब टुङ्गिने अपेक्षा गर्नुहुन्छ । फेवाताल संरक्षणका लागि सुवेदीले सर्वोच्चमा बारम्बार रिट दायर गर्दै आउनुभएको छ । “सर्वोच्चले फेवा अतिक्रमणका कारण, मापदण्ड, सौन्दर्यकरण, अतिक्रमण हटाउने उपायसमेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए फेवाताल जोगिन्छ, पोखरेली सान रहन्छ ।”
सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते पाँच वटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गरी तीन तहकै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मल्ल र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले छ महिनामा तालको चार किल्ला तोकी मापदण्डमा बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गालाई दूषित घोषणा गरी एक वर्षभित्र दर्ता खारेज गर्न, ६५ मिटरभित्रका व्यक्तिका जग्गालाई मुआब्जा दिई खाली गराउन भनिएको थियो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले अतिक्रमण हटाउन चालिएको कदमको प्रशंसा गर्नुभयो । फेवातालको अतिक्रमण र चार किल्ला अध्ययन गर्न सरकारले २०६८ मा लामिछानेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा सर्वाेच्चले २०७५ मा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।
“हामीले तालको चार किल्ला, दूषित र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको कित्तासमेत यकिन गरी प्रतिवेदन दिएका थियौँ,” लामिछाने भन्नुहुन्छ, “फैसला कार्यान्वयन गरी फेवाताललाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्नु पर्छ ।”
फेवातालमा २०१८ सालमा बाँध बनेको थियो । बाँध नभत्किँदासम्म मुआब्जासम्बन्धी कुनै विवाद थिएन । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि २०३२ को सर्भे नापीमा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । फेवा मापदण्डमा करिब एक दर्जन सरकारी र पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिगत संरचना छन् ।
