इलामको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको महाभारत पर्वत शृङ्खला राँके–रवि सडक अन्तर्गत दक्षिणतर्फको गाउँपालिका हो, फाकफोकथुम । यो नेपालको सङ्घीय शासनप्रणाली अन्तर्गत राज्य पुनर्संरचनामा स्थानीय तहको नयाँ सीमाङ्कन गर्दा साबिकका पाँच वटा गाउँ विकास समिति फाकफोक, आम्चोक, फुयतप्पा, लुम्दे, एकतप्पा र साबिक चमैता गाविस को ९ नम्बर वडा मिसाएर स्थापना गरिएको हो । यहाँ मुख्य रूपमा लिम्बू जातिको बसोबास छ । यो पालिका जडीबुटी तथा कृषि उत्पादनका लागि प्रख्यात छ । नेकपा (एमाले) बाट विजयी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खनालसँग पशुपतिनगर समाचारदाता प्रेम अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी : 

फाकफोकथुम गाउँपालिकाको अवस्था के छ ?

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमा छौँ । योजना सम्पन्न गरी भुक्तानीका काम सकिएका छन् । अहिले हामीले विगतमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै पनि छाँै । अब नयाँ काम थाल्न छलफल तथा परामर्शमा छौँ । 

आगामी आवका लागि नयाँ योजना के छन् ? 

विगतकै जस्ता कार्यव्रmम छन् । कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएका छाँै । कृषिमा केन्द्रित भएकाले सिँचाइलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । हाम्रो पालिकामा अलि बढी कृषि क्षेत्र छ । सिँचाइको सम्भावना छ तर पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर भएकाले सिँचाइ र पशुपालनलाई बढी जोड दिएका छाँै । प्रदेश र सङ्घसँगको साझेदारीमा सडकलाई बढी जोड दिएका छाँै । सङ्घ र प्रदेशका सडक योजना बढी छन्, पालिकास्तरका पूर्वाधार योजना कम छन् । 

फाकफोकथुम जिल्लाकै दुर्गम मानिन्छ । विकास निर्माणमा देखिने काम के के भए ? 

विकास निर्माणका ठुला आयोजना सङ्घ र प्रदेशकै समन्वयमा छन् । समपूरक योजना अन्तर्गत हामीले गाउँ सभाबाटै तोकेर सङ्घ र प्रदेशको समन्वयमा गर्ने भनेका छौँ । गाउँपालिकाकै हकमा भन्ने हो भने सिँचाइमा बढी योजना छन् । आउँदो आवमा १० वटा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुने छन् । सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिका गरी साढे आठ करोड रुपियाँमा यी आयोजना सम्पन्न हुँदै छन् । सडक अन्तर्गत सदरमुकाम जानका लागि फाकफोक खोलामा पुल निर्माण गर्दै छाँै । गाउँपालिकाले नै पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना छ । यो काम तत्काल अगाडि बढ्छ । कृषि र पशु क्षेत्रको व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिएका छौँ । 

वर्षाको समयमा खोलाकै कारण फाकफोकथुम छेकिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? 

हो, अझै त्यो अवस्था छ । गाउँपालिकाको वडा नं. १, ३ र ४ मा त्यो समस्या छ । घुर्बिसे, पञ्चमी भएर इलाम जाने बाटो; अर्को कोल्बोटे हुँदै राँके निस्किने बाटो र गजुरमुखी भएर मङ्गलबारे या दमक जाने यी तीन वटा बाटोमा पुलको समस्याका कारण वर्षामा छेकिनुपर्ने अवस्था छ । अब अर्को पाँचथरको रवि निस्किने बाटो छ । त्यो बाटो पनि रविबाट उता हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । पञ्चमतिरको बाटोको पचेवा खोलामा अलिकति पानी पर्दा पनि लेदो बगेर आएर सडक अवरुद्ध हुन्छ । कोल्बाटेतिरको बाटोमा फाकफोक खोला र गजुरमुखीतिर जाँदा थावा खोलामा पुल नहुँदा पानी ठुलो आइसक्दा सवारी आवागमन ठप्प हुन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको सात वर्ष बित्दा किन यो गाउँपालिकामा सडक, पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण हुन सकिरहेको छैन ?

सडक, पुल जस्ता पूर्वाधार विकासका लागि लागत ठुलो आउँछ । पालिकासँग बजेट कम हुने भएकाले त्यस्ता पूर्वाधारका योजना बनाउन सकिँदैन । हामीले प्रदेश र सङ्घसँग बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि योजना नपरेपछि अहिले चाहिँ प्रदेशसँगको समपूरक कोषबाट हामीले नै फाकफोक खोलामा पुल निर्माण गर्ने भएका छौँ । गाउँपालिकाको यो तागत त होइन तर माथिबाट नपरेपछि कहिलेसम्म खोलाले छेकिएर बस्ने भनेर आँट गरेका छौँ । दुई वर्षसम्मको बजेट त्यसमै लगाएर एउटा बाटोमा चाहिँ पक्की पुल निर्माण गर्छौं । 

स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा के के गर्नुभयो ? 

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो समस्या छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा १५ शøयाको अस्पताल बन्दै छ । अस्पताल त बन्छ तर डाक्टर आएर गाउँमा नबसिदिने भएका कारण हामीले ५० प्रतिशत अनुदानमा एमबिबिएस पढ्ने व्यवस्था गरेका छौँ । अनुदानमा पढेका डाक्टरले निश्चित अवधि गाउँपालिकामा सेवा दिनुपर्ने कार्यविधि बनाएका छौँ । एम्बुलेन्स सेवा हिजोका दिनमा थिएन । अहिले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छ । अब शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा बारम्बार सरोकारवालासँग छलफलमा छाँै । अनुगमनलगायतको काम भएको छ तर शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत नजिता प्राप्त हुन सकेको छैन । आधारभूत तहका विद्यालयमा राम्रो छ । विद्यार्थी नभएर केही विद्यालय गाभ्नु परेको छ । माध्यमिक तहका विद्यालय सुधार गर्न सकेका छैनौँ । नतिजाले त्यही देखाउँछ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा पनि आत्मबल कमजोर भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सबै सेवासुविधा पूर्वाधार विद्यालयमा पुगेको छ तर पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार भएको छैन । एसइईको नतिजा अनुसार हाम्रो पालिका जिल्लाकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । अभिभावकको पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको चासो कम छ । पालिकाले मात्रै घचघच्याउँदै गर्दा हामी कहाँ चुकेका छौँ, खोज्ने व्रmममा छाँै । 

कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास र बजारीकरणमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

कृषि क्षेत्रमा उन्नत जातको बिउबिजन वितरण गर्ने, सिँचाइको पर्याप्त सुविधा गर्ने, सबडिभिजन वनसँगको समन्वयमा बिरुवा उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गर्दै छौँ । फलपूmल, तरकारीका बेर्ना उत्पादन गरी वितरण गरिरहेका छौँ । पशुपालन क्षेत्रमा अलि बढी सम्भावना छ । हाम्रोमा १४५ वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । डेरीबाट घिउ, छुर्पी उत्पादन भएर तेस्रो मुलुक निकासी भइरहेको छ । हाम्रो पहँुचमा बजार छैन । सङ्घीय सरकारले दुग्धजन्य वस्तुको तेस्रो मुलुक निकासीमा सहजीकरण नगरिदिँदा मूल्य घटबड भइरहने समस्या छ । बजारीकरणका लागि मन्त्रालयदेखि अन्य जिल्लाका व्यवसायीसँग समन्वय गर्दै छौँ । केही सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरी बजारीकरणमा लागेका छौँ । 

सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ ?

व्यक्तिगत हिसाबले सङ्घ, प्रदेश दुवैतिर राम्रो समन्वय छ तर हाम्रो पालिकासँग मात्र होइन; सबैसँग नीतिगत समस्या हो । तीन तहका सरकार पनि बने तर सङ्घको अहिलेसम्म पनि सङ्घीयताअघिको नीति र कार्यव्रmम जस्तो थियो, त्यसमा सुधार भएको छैन । हिजो जे थियो आज पनि त्यही व्यवहार र हेराइ चलिरहेकाले सङ्घीयता चाहिँ केन्द्रबाटै कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । वित्तीय सङ्घीयताका कुरामा सङ्घ असफल भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनभने अहिले पनि सङ्घ र प्रदेशबाट एक लाखका कार्यव्रmम आउँछन् । सङ्घ जसरी चलेको छ, प्रदेश पनि सङ्घकै ढर्रामा अगाडि बढिरहेको छ । प्रदेश आफैँ सङ्घले अधिकार दिएन भन्छ अनि सङ्घकै ढर्रा मात्र गर्छ । प्रदेश सरकारको काम भनेको स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउने हो । स्थानीय र सङ्घीय सरकारबिचको सम्बन्ध दर्बिलो बनाउन समन्वयको काम प्रदेशले गर्नुपर्ने हो । स्थानीय सरकार बलियो भयो भने मात्र प्रदेश बलियो हुने हो तर प्रदेश सरकार पनि चुकिरहेको छ । उसले सङ्घलाई दोष देखाउँछ । प्रदेशको पशु अस्पताल जिल्ला सदरमुकाममा छ । फाकफोकथुमका किसानले जिल्ला सदरमुकाम गएर पशुको उपचार गर्न सक्ला ? स्थानीय तहमै पशु शाखा छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्न सघाउनुपर्ने हो । स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय सरकारभन्दा पनि हिजोकै संरचनाको गाउँ विकास समिति हुँदाको जस्तो कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्ने अखडा मात्र भयो । हाम्रो ६९ करोड रुपियाँको बजेट बन्दा सङ्घ र प्रदेशबाट ५५ करोड रुपियाँ बजेट आउँछ तर त्यसमध्ये कार्यालय खर्चबाहेक ३६ करोड रुपियाँभन्दा बढीको योजना ससर्तको योजनामा आउँछ । यसको मतलब कार्यान्वयन गर्ने अखडा बनाइएको होइन र ?