असार ८ गते । कोशी प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएको छ । शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको बहुमतले बजेट पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि असार ४ गतेबाट छलफल सुरु भएको थियो । विनियोजन विधेयक २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथि लगातार चार दिनसम्म छलफल गरेपछि शनिबार निर्माणार्थ पेस गरिएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि विस्तृत छलफल गर्न समय बाँकी भए पनि यस पटक सरकारले बजेट पारित गर्न लगातार छलफल चलाएको थियो । शुक्रबार बिहान ११ बजेटबाट सुरु भएको प्रदेश सभा बैठक राती ९ बजेसम्म चलेको थियो । बिहीबार पनि दिनभरि बजेटमाथि छलफल भएको थियो । विषयगत मन्त्रालयहरूको बजेटमाथिको छलफल पनि यसै अवधिमा चलाइएको थियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेश सभाका ४३ जना सांसदहरूले भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा भाग लिनुभएका अधिकांश सांसदहरूले बजेटले क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको, समानुपातिक सांसदहरूका योजना न्यूनमात्र समावेश गरिएको, आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको जस्ता आरोपहरू लगाउनुभएको थियो । शुक्रबार साँझदेखि रातिसम्म बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनुभएको थियो ।
शनिबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव निर्माणार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न असार ९ गते पेशी तोकिएको छ । त्यस अगाडि नै बजेट पारित गर्ने उद्देश्यले सरकारले लगातार चार दिन बजेटमाथि छलफल चलाएको हो । गत वर्ष सरकार गठन विघटनको शृङ्खलाका कारण पटक पटक अध्यादेश ल्याउनुपरेको थियो । जसले गर्दा चालु वर्षको विकास निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको थियो भने गत भदौमा केही दिन प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्थासमेत सिर्जना भएकोले त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिन यसपटक बजेट पारित गराउन सरकारले केही हतारो गरेको हो । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले भने सरकारले लगातार छलफल गरेर समयमै बजेट पारित गरेको र सर्वोच्चको मुद्दासँग यसको कुनै साइनो नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपियाँको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
