अन्ततः बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न नेपाललाई पत्र पठाएको छ । सोमबार बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)ले विद्युत् बिक्री सम्झौता (पिएसए) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । योसँगै अब प्राधिकरण, बिपिडिबी र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब एक महिनाभित्र त्रिपक्षीय सम्झौता हुने बताए । त्यसपछि नेपाली विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात हुने उनको भनाइ छ । यही बर्खाबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य भएको उनले बताए । 

पाँच वर्षसम्म हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरिनेछ । प्राधिकरणका अनुसार बंगलादेशसँग डलरमा भुक्तानी पाउने गरी सम्झौता हुनेछ । नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट प्राप्त गर्नेछ । मंगलबारको विनिमयदर (प्रतिडलर १३३.९० रुपैयाँ) अनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८.५७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । १०० सेन्टबराबर एक डलर हुन्छ । 

पहिला बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौतापत्रको मस्यौदा स्वीकृत नगर्दा यो अन्योलमा परेको थियो । तर, बिपिडिबीले प्राधिकरणबाट पेस भएको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै सम्झौता गर्न पत्र पठाएको हो । 

बंगलादेशले १६ पुस ०८० मा ४० मेगावाट विद्युत् पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । 

पेस गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात मूल्यांकन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना सोमबार प्राधिकरणलाई दिएको हो । यसले प्राधिकरण, बिपिडिबी र एनभिभिएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको बाटो खुला गरेको छ । 

यसमा भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर नेपालको विद्युत् बंगलादेश बिक्री गरिनेछ । तसर्थ, यसमा भारतलाई समावेश गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागिएको हो । प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएबापत भारतले पनि निश्चित शुल्क पाउनेछ । 

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न सन् ०१८ मा सम्झौता भएको थियो । त्यसलगत्तै दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने छलफल अघि बढेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सुरु हुने संकेत देखिएको छ । 

अबको प्रक्रिया के ? 

प्राधिकरणले अब सात कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बिपिडिबीलाई दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बिपिडिबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए । सम्भवतः काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गरिने उनले बताए । यसका लागि बंगलादेश र भारतसँग थप छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौँ ।’ 

बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न निश्चित आयोजनालाई स्रोत देखाएर भारतबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भारतीय सर्त छ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् । 

प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पुर्‍याउनेछ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनमार्फत त्यहाँसम्म विद्युत् पुर्‍याइनेछ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर पनि मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले भुक्तानी पाउनेछ ।

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारणलाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । त्यहाँ हुने चुहावटको जिम्मेवारी नेपालले लिनुपर्ने छैन । त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ । बंगलादेशमा सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने घिसिङको भनाइ छ ।

‘हामीले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो,’ उनले भने, ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग सांकेतिक रूपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रूपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरू धेरै बाटाहरू खुलाउनेछ ।’

हालसम्म नेपालले सीमा जोडिएको देश (भारत) सँग मात्रै विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अब सीमा नजोडिएको क्षेत्रीय मुलुकसँग पनि नेपालको विद्युत् व्यापार सुरु हुन लागेको हो । 

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न सन् ०१८ मा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिसमेत गठन भएको थियो । सोही समितिले यो अघि बढाएको हो । ०७९ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले कात्तिक ०७९ भित्रै नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति गरेको थियो । तर, भारतसँग समयमै समन्वयन नहुँदा त्यो सफल हुन सकेन । 

त्यसपछि फागुन ०७९ मा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणालीबाट नेपालको ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेश लैजान दिने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

त्यसपछि जेठ ०८० भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा गएकै बर्खामा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना थियो । तर, त्यो सफल भएन । अब भने यो निर्णयउन्मुख भएको प्राधिकरणको दाबी छ । सन् ०३५ सम्म बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

यही बर्खाबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ : कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाउँछौँ । नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौँ । अब एक महिनाभित्र त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । यही बर्खाबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

विद्युत् बिक्रीबाट नेपालले प्रतियुनिट ८.५७ रुपैयाँ पाउने

पाँच वर्षसम्म हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरिनेछ । प्राधिकरणका अनुसार बंगलादेशसँग डलरमा भुक्तानी पाउने गरी सम्झौता हुनेछ । नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट प्राप्त गर्नेछ । मंगलबारको विनिमयदर (प्रतिडलर १३३.९० रुपैयाँ) अनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८.५७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । १०० सेन्टबराबर एक डलर हुन्छ । नेपालले भारतलाई भने प्रतियुनिट ८.४ रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ ।