असार ६ गते । विषयगत क्षेत्रका हिसाबले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग थुप्रै कार्यक्रम छन् । कानुन र न्यायदेखि शान्ति, सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनसम्मको क्षेत्र यो मन्त्रालयले हेर्ने गर्छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो भए पनि आउने आर्थिक वर्षमा बजेट र कार्यक्रम भने साँघुरिएको छ ।
गत वर्षको बजेटभन्दा आगामी आव २०८१/८२ का लागि करिब पाँच करोडले बजेट घटाइएको छ । प्रदेश सभामा पेस गरिएको बजेटमा कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आव २०८०/८१ मा ३४ करोड ३० लाख २१ हजार विनियोजन गरिएको थियो । त्यसो त मन्त्रालयको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन पनि निराशाजनक नै छ । हालसम्म पुँजीगततर्फ ५.६ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने चालुतर्फ ६८.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आगामी आवका लागि बजेट घटेर आउँदा सीमित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
कानुन निर्माण सुस्त
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । चालु आवमा सोचे अनुरूप कानुन बन्न सकेका छैनन् । यो वर्ष कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । त्यसमा कानुन मन्त्रालय आफैँ पनि कमजोर देखिएको हो । कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन मात्र निर्माण भएका छन् । यो एक वर्षमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन निर्माण भएका छन् । तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको सूचना अधिकारी शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।
शान्तिसुरक्षातर्फ बढी जोड
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्य योजना र विषयत क्षेत्र तोकेको छ । मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, लागुऔषध नियन्त्रण, मदिरा एवं सुर्तीजन्य पदार्थको दुव्र्यसनी रोक्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न नागरिकलाई नागरिक शिक्षा तथा चेतनाको विकास गर्न कानुनी साक्षरता कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।
एकीकृत रूपमा विपत् व्यवस्थापन
विपत् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका कार्यक्रमलाई मुख्य योजनाका रूपमा राखिएको छ । विपत् संवेदनशील क्षेत्रमा विपत् जोखिम नक्साङ्कन गरी सूचना प्रणाली जडान तथा निगरानी केन्द्र स्थापना गरिने छ । यसै गरी इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवं आपत्कालीन सञ्चार र केन्द्र स्थापनाका लागि स्याटलाइट ब्रोड ब्यान्ड व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । जोखिमयुक्त, सङ्कटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि विपत् घर सुरक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
चालु वर्षका काम
प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सामूहिक विपत् जोखिम दुर्घटना बिमा गरिएको छ । एक करोड ६५ लाखको बिमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रमबाट बाढीपहिरो, चट्याङबाट ज्यान गुमाएका २० व्यक्तिका परिवार र भूकम्पबाट मृत्यु हुने १५४ जना व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाखका दरले तीन करोड ४८ लाख रकम वितरण गरिएको छ । बाँकीको भुक्तानी हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
