वैशाख १९ गते । बागमती प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गएको वर्ष ऐन निर्माण सुस्त मात्र होइन, कमजोरसमेत साबित भएको छ । यहाँ एक वर्षमा एउटा मात्र ऐन निर्माण भएको छ । कानुन निर्माणमा पछिल्लो समयमा सुस्त रहेको बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कानुन निर्माणभन्दा सत्ताको जोडघटाउमा समय व्यतीत भएको छ । यहाँ २०८० सालमा एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट पाँच वटा विधेयक पारित भई ऐन बनेको भए पनि मूल ऐन एउटा मात्र बनेको हो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० मात्र निर्माण भएको हो ।
प्रदेश सभाबाट प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० र प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० बनेर कार्यान्वयनमा छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०८० र प्रदेश सञ्चार माध्यम ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० गत एक वर्षको अवधिमा बनेको जनाएको छन् । प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा चार वटा विधेयक प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिमा थन्किएर बसेको छ । तीमध्ये एउटा विधेयक संशोधन गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा ल्याइएको हो ।
विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेश सभाको समितिमा छन् । प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिमा रहेका कतिपय विधेयक छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा रहे पनि प्रदेश सभा सदस्य र सरकारले चासो नराख्दा समितिमा थन्किएर बसेको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिमा छलफलपछि प्रतिवेदनसमेत बनाउने तयारीमा रहेका विधेयक प्रदेश सभामा ल्याउन पहल गर्नुको सट्टा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि ती विधेयक समितिमै छन् ।
प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अवधि ५७ दिन रहे पनि पाँच दिनमा छ पटक मात्र बैठक बसेको थियो । तेस्रो अधिवेशन अवधिमा प्रदेश सभा बैठकमा एउटा मात्र विधेयक पेस भएर दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइनु र एउटा पनि नयाँ विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता नहुनुले ऐन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता नरहेको देखिन्छ । प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ता हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन भए पनि विधेयक आउन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिको सभापति चयन अझै नहुनु र समितिको अपेक्षित सव्रिmयताको अभावमा पनि विधेयक समितिमा नै अलपत्र बन्ने अवस्था आएको हो । साथै प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएकामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता पठाएको विधेयकसमेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सभाको सुरुदेखि गत चैत मसान्तसम्मको अवधिसम्म ७७ वटा ऐन प्रमाणीकरण भएका छन् । यसै गरी २०८० सालभित्रमा आदेश तथा नियमावली संशोधनसहित पाँच वटा बनेका छन् । सोही अवधिमा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड गरी २२ वटा बनेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अभिलेखमा छ ।
