वैशाख ५ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिना बाँकी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको एक तिहाइको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको हो ।
प्रदेश संरचना स्थापनापछिको हरेक आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा अघिल्ला नौ महिनाको अवधिमा भन्दा बढी खर्च गर्ने व्रmमले विगतका आवमा झै यस आवमा पनि निरन्तरता पाउने हालसम्म भएको खर्च विवरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विगतका आवमा जस्तै प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको छ । चालु आवका लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकोमा गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा ३४.४२ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७४ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
गत फागुन मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको २६.५१ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख ९१ हजार ७९४ रुपियाँ खर्च भएको थियो । गत असार १ गते ल्याइएको बजेटमा चालु आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको गत चैत मसान्तसम्मको वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार विनियोजित बजेटमा नौ महिनाको अवधिमा चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको शीर्षकको बजेट कम प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ३८.९६ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब २९ करोड ४१ लाख ८७ हजार ९३९ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ३१.५५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ७६ हजार १३५ रुपियाँ गत चैत मसान्तसम्ममा खर्च भएको देखिन्छ । फागुन महिनासम्ममा भन्दा चैत सकिँदा खर्च प्रतिशत केही बढे पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा खर्च नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख ७८ हजार पाँच सय रुपियाँ विनियोजन भएकोमा चैतसम्ममा ३५.७१ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ७४ करोड ६० लाख पाँच हजार ४४३ रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपियाँमा हालसम्ममा करिब ६५.९२ प्रतिशत बराबरको रकम निकासा भइसकेको छ ।
यस्तै प्रतिशतका आधारमा हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेशको मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५१.२६ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड १० लाख २७ हजार १३० रुपियाँ खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार बजेट खर्चमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका लागि चालु आवमा दुई अर्ब ७० करोड ७२ लाख १८ हजार ५६८ रुपियाँ विनियोजन भएकोमा नौ महिनाको अवधिमा ७.५८ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ९७ लाख १६ हजार ७४० रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
