वैशाख १२ गते । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन चाहनेहरूको चाप बढेपछि त्यस्ता विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र विद्यालय भर्ना गर्न थालेका छन् । कतिपय विद्यालयको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आएपछि प्रवेश परीक्षा लिनु परेको छ ।  

केही वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयको छवि समाजमा खासै राम्रो थिएन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुँदैन भन्दै अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई सकी नसकी महँगो शुल्क तिर्दै निजी विद्यालयमा भर्ना गरेर पढाउँदै आएका थिए । सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्नुपर्दा हिनताबोध गर्थे तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भने जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयको छवि निकै सुधारिँदै गएको छ । 

विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारका विकाससँगै सक्षम व्यवस्थापनका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएको प्रगति, विभिन्न प्राविधिक  विषयका पठनपाठन हुने, सरकारी विभिन्न किसिमका कोटाको व्यवस्था र कुनै शुल्क नलाग्ने, उच्च शिक्षामा जाँदा पनि प्राथमिकतामा परिने भएपछि अभिभावकले आफ्ना सन्ततिलाई निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा सार्न थालेका छन् । 

नारायण माविमा विद्यार्थीको घुइँचो 

कुस्मा समाचारदाताका अनुसार पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–४ मा रहेको नारायण माविमा निर्धारित सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्यामा विद्यार्थी आएपछि प्रवेश परीक्षा लिन थालिएको छ । विद्यालयका शिक्षक अच्युत पौडेलका अनुसार ६ कक्षादेखि ९ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लिखित तथा मौखिक परीक्षा लिइएको छ भने १ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मौखिक परीक्षा मात्रै हुने छ । 

पहिलो चरणको भर्ना परीक्षामा भाग लिने १२३ जना विद्यार्थीमध्ये विद्यालयले ८४ जनालाई भर्नाका लागि छनोट गरेको छ भने बाँकी विद्यार्थी वैकल्पिकमा परेका छन् । दोस्रो चरणमा समेत परीक्षा लिई विद्यालयले यस शैक्षिक सत्रमा २०० जना विद्यार्थी भर्ना लिने जनाएको छ । प्रधानाध्यापक प्रकाश रिजालका अनुसार भर्ना हुने ७० प्रतिशत विद्यार्र्थी संस्थागत विद्यालयबाट आएका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकमाझ विद्यालयको लोकप्रियता बढ्नुका कारणबारे प्रअ रिजाल भन्नुहुन्छ, “विद्यालयको आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गरिएको छ । अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्म युग सुहाउँदो अनिवार्य कम्युटर शिक्षा लागु गरिएको छ । अभिभावक शिक्षामार्फत विद्यालयसँग अभिभावकको अन्तर्क्रिया हुन्छ । शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरी प्रविधिमैत्री बनाउन एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था गरिएको छ । कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था छ । विद्यालयले पढाइका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउँदै आएको छ ।” 

विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी स्थानीयभन्दा पनि कुस्मा नगरपालिकाको टाढा गाउँ साथै छिमेकी पालिकाबाट आउनेको सङ्ख्या बढी छ । स्थानीय अभिभावकको विद्यालयप्रति चासो बढाउन सकेमा अझै बढी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिने प्रअ रिजालको तर्क छ । त्यसै गरी विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीमा कमी हुनु र भौतिक संरचनाको अभावका कारण भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रअ रिजालको दुखेसो छ ।  विद्यालयमा अहिले मावि र उमाविसम्म गरी एक हजार ३०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गत वर्ष यस विद्यालयबाट एसइई परीक्षामा १२२ जना सहभागी भएकोमा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भने यसपालिको एसइई परीक्षामा १५५ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएको विद्यालयले जनाएको छ ।

सात दशक पहिले स्थापना भएको नारायण माविले जिल्लामै पहिलो पटक विज्ञान सङ्कायमा पढाइ थालेको छ । विद्यालयले निकट भविष्यमा नै सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विषय, जेटिएलगायत प्राविधिकधारमा समेत उच्च मावि तहमा पठनपाठन गराउने जनाएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्वतका प्रमुख उद्धिमराज पौडेलका अनुसार एक विद्यालयबाहेक जिल्लामा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिएको जानकारी आफूलाई नभएको बताउनुभएको छ । पर्वतका सात वटै पालिकामा गरी सामुदायिक ७८ वटा र संस्थागत मावि ११ वटा गरी जम्मा ८९ वटा मावि छन् ।  

बेनीमा प्रवेश परीक्षापछि मात्र भर्ना

बेनी समाचारदाताका अनुसार  म्याग्दीको बेनी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा पास गर्नु पर्दछ । विद्यालयको क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थीले आवेदन दिएपछि प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गर्न लागिएको हो । सहायक प्रधानाध्यापक काशीराम रेग्मीले भन्नुभयो, “विद्यालयको सीमित भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसक्ने भएपछि बेनी नगरपालिका–७ स्थित बेनी सामुदायिक विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेको हो । 

सरकारी निकायबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको व्यवस्थापन गरिँदै आएकाले सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

चालु शैक्षिक सत्रका लागि विभिन्न कक्षामा गरेर १२० जना मात्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने क्षमता भएको विद्यालयमा २४० भन्दा बढी विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिएपछि आइतबार विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । 

सहायक प्रधानाध्यापक रेग्मीले विभिन्न निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थी भर्नाका लागि यहाँ आएका बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार कक्षा १, ६ र ८ मा धेरै विद्यार्थी भर्ना हुन आएका छन् । 

निजी विद्यालयभन्दा बेनी सामुदायिकमा राम्रो शैक्षिक वातावरण भएकाले कक्षा ८ मा आफ्नो छोरालाई भर्ना गर्न आएको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ की सपना विकले बताउनुभयो । विद्यालयले जनजाति, जेहेनदार, दलित, पिछडिएका, गरिब र न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गरेको छ । विद्यालयमा म्याग्दीका साथै छिमेकी जिल्ला पर्वत र बागलुङका समेत विद्यार्थी भर्नाका लागि आएका छन् । 

२०७० सालमा सामुदायिकतर्फ नेपालकै उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा परिचय बनाएपछि अभिभावकले निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी झिकेर यता भर्ना गर्न थालेका हुन् ।  

सहिद कृष्ण माविले उठाउँदैन शुल्क

तनहुँ समाचारदाताका अनुसार तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३, कवासेस्थित सहिद कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क तिर्नु पर्दैन । सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयले चलाखीपूर्ण तरिकाले अभिभावकबाट चन्दा वा सहयोग शुल्क, फाराम शुल्कलगायतका विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गर्दै आएका छन् । अन्य कतिपय विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकका लागि तलब खुवाउन, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन भन्दै शुल्क उठाउँदै आएको अभिभावकको गुनासो रहँदै आएको छ तर यस विद्यालयले भने त्यस्तो कुनै पनि शुल्क लिने गरेको छैन ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अन्यन्त्रबाट व्यवस्थापन गर्ने तर विद्यार्थीबाट शैक्षिक शुल्क नलिने प्रधानाध्यापक राजन खनालले जानकारी दिनुभयो । अभिभावकको चाहना अनुसार अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन हुँदै आएको यस विद्यालयले केही सङ्ख्यामा दरबन्दीका शिक्षक व्यवस्था गरेसँगै निजी स्रोतका शिक्षक हटाएर अभिभावकले तिर्दै आएको मासिक शुल्क पनि हटाएको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परशुराम भण्डारीले सरकारको नीति अनुसार विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने विद्यालय सम्भवतः आफ्नोे मात्र रहेको दाबी गर्नुभयो । भण्डारीले दरबन्दीका शिक्षकले अपुग भए स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थापन गरेर भए पनि शुल्क नलिएको बताउनुभयो । कक्षा नर्सरीदेखि माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि शीर्षकमा रकम नलिइने उहाँले बताउनुभयो । विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विद्यालय मातहतमा रहेका सटर भाडा, महायज्ञमार्फत सङ्कलन गरिएको रकमको ब्याज र स्थानीय सरकारबाट व्यवस्थापन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्म सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनेकाले कार्यान्वयनमा ल्याइएको भण्डारी बताउनुहुन्छ ।