चैत ५ गते । कानुनी उल्झन र मुद्दा मामिलाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।
सम्झौताबमोजिम समयावधिभित्रै निर्माण पूरा नभएका कारण आयोजनाद्वारा ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रव्रिmया अघि बढाएसँगै इमोर्टल तथा भारत र सिद्धिसाई जेभी नामक दुई वटा निर्माण कम्पनीले आयोजनाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै अदालत पुगेसँगै अहिले निर्माण प्रभावित भएको छ । साथै आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई जोड्ने त्रिदेशीय मार्गको अवधारणामा निर्माणाधीन गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक अन्तर्गत मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको १९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र विदुर–१०, गेर्खुस्थित तिरतिरे भिरको पहिरो नियन्त्रणका लागि आयोजनाले २०७७ सालमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाएको थियो ।
आयोजनाले ३० महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पहिरो नियन्त्रणका लागि इमोर्टल कन्स्ट्रक्सन र सडक स्तरोन्नतिका लागि भारत र सिद्धिसाई जेभीसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको थियो तर सम्झौताबमोजिमको समयावधिभित्र निर्माण पूरा नगरेपछि आयोजनाले दुवैको ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत र कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजनसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसलाई रोक्न इमोर्टल तथा भारत र सिद्धिसाईले आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेसँगै निर्माणमा समस्या देखिएको हो ।
करिब १६ करोड रुपियाँ लागतमा गेर्खुस्थित तिरतिरे भिरको पहिरो नियन्त्रणका लागि इमोर्टलले २०७९ चैत २४ गते र एक अर्ब ४५ करोड रुपियाँ लागतमा मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको १९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि भारत र सिद्धिसाईले २०७९ माघ १६ भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
