नौ मुद्दाका कैदीले पाउनेछैनन् सुविधा : नौ किसिमको अपराधका कैदीले प्यारोलमा बस्न पाउनेछैनन् । जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा क्रूर अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराध प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा छन्।

असल चालचलन भएका कैदीलाई निगरानीमा जेलबाहिरै राख्ने सुधारात्मक दण्ड प्रणाली मानिएको प्यारोलको कार्यान्वयन नेपालमा पनि सुरु भएको छ । बुधबार बसेको प्यारोल बोर्डले एक सय ४३ जना कैदीलाई छाड्न सिफारिस गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलको सुविधा दिन सिफारिस दिएको हो । यसको अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै हुनेछ । दुईतिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीले जेलका अधिकारीको सम्पर्कमा रही बाहिरै बस्ने सुविधा प्यारोल हो । तर, नकारात्मक सूचीमा रहेका कैदीले भने यो सुविधा पाउनेछैनन् । 

करिब हजार कैदीले प्यारोल सुविधा पाउने सम्भावना रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘पहिलो चरणमा सबै कागजपत्र मिलेका एक सय ४३ कैदीलाई प्यारोल सुविधा दिने निर्णय प्यारोल बोर्डबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘अब मापदण्ड पुगेका अन्यले पनि क्रमशः यो सुविधा पाउँछन् ।’ 

कमलप्रसाद पाण्डे : निर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग

पहिलो चरणमा सबै कागजपत्र मिलेका एक सय ४३ कैदीलाई प्यारोल सुविधा दिने निर्णय प्यारोल बोर्डबाट भएको छ । अब मापदण्ड पुगेका अन्यले पनि क्रमशः यो सुविधा पाउँछन् । करिब हजार कैदीले प्यारोल सुविधा पाउने सम्भावना छ ।

जेलबाहिर बसेर अपराधमा नलाग्ने निष्कर्षका आधारमा जेल प्रशासन तथा प्यारोल बोर्डले कैदीहरूलाई समाजमा बस्न दिने सुविधा दिन थालेको छ । यसबाट लागुऔषध मुद्दाका कैदी धेरै लाभान्वित हुनेछन् । तर, कारागार प्रणालीमा सबैलाई असल चालचलन भनेर कैद छुटलगायत सुविधा दिँदा त्यस्ता व्यक्ति पछि फेरि अपराधमा लाग्ने गरेकाले यो प्रावधान जोखिम पनि हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । 

०७४ मा आएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले नेपालमा प्यारोलको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले यसलाई बल्ल कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । गत १६ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि जेलरलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्दै १ कात्तिकदेखि मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रक्रिया पूरा नभएका कारण कार्यान्वयन लम्बिएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । प्यारोल बोर्डमा कानुनसचिव, गृहसचिव, दुईजना मनोचिकित्सक, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, एक अपराधशास्त्री सदस्य तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ । 

खासगरी लागुऔषध र अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका कैदीलाई यसबाट फाइदा हुनेछ । कैदीले प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसका अवसरमा दिइने नियमित माफी मिनाहा नपाउने सूचीमा यी मुद्दा रहेकोमा प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा भने छैनन् । 

नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका कैदीले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद माफी पाउने प्रावधान भएकाले आधा कैद सजाय भुक्तान गरेपछि नै छुट्छन् । माफी मिनाहाको नकारात्मक सूचीमा रहेकाले पूरै कैद बस्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी प्यारोलमा रहने कैदीहरू प्यारोल अधिकृत (जेलर)को निगरानीमा हुनेछन् । परिवारसँगै घरमा बसे पनि उनीहरू निश्चित समयमा जेलरसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कति समयमा कारागारमा तारेखमा जाने भन्ने कुरा जेलरले नै तोक्ने कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक पाण्डे बताउँछन् । प्यारोलमा रहँदा सर्त पालना नगरेमा बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्यारोल बोर्डले यसअघि घरको पाँच किलोमिटरभन्दा टाढा जान नपाइने सर्त बनाएको थियो । त्यो जटिल हुने भएपछि हाल संशोधन गरिएको छ । अब कारागारमा बसेको जिल्ला तथा गृहजिल्लाभरि बस्न पाउने सुविधा दिन लागिएको छ । यसरी प्यारोलमा रहनेहरू रोजगारी तथा व्यवसायमा लाग्न पाउनेछन् । तर, उनीहरूविरुद्ध कुनै उजुरी आएमा फेरि जेल बस्नुपर्ने भएकाले यस्तो प्रावधानले कैदीलाई सुधार गर्ने र जेलको चाप भने घटाउन कारागारका प्रशासकहरू बताउँछन् । 

तर, गम्भीर अपराधका कैदी छुट्ने भएकाले यसले सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने जोखिम पनि छ । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल पैसासँग जोडिएको अपराधमा जेल परेकाहरू छुटेपछि फेरि त्यही धन्दामा सक्रिय हुन सक्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘लागुऔषधमा जेल परेकाहरू भित्रैबाट धन्दा चलाउने पनि देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण लागुऔषधका कैदी छुटेलगत्तै पुरानै समूहमा सक्रिय हुन सक्छन्, प्यारोल लागू गर्दा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभर हाल करिब २७ हजार कैदी–बन्दी रहेकामा धेरै जसो लागुऔषध मुद्दाका छन् । प्यारोल लागू भएपछि नियमित रूपमा कैदीहरू यो सुविधामा छुट्ने भएकाले जेलको चाप र खर्च भने केही कम हुनेछ । असल चालचलन भएकालाई मात्र प्यारोल सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि असल चालचलनको वस्तुगत मापदण्ड छैन । जेलरले कैद माफी मिनाहा गर्दा पनि यसको हचुवाको भरमा सिफारिस गर्दा विवाद हुँदै आएको छ ।