काठमाडौँ — सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि सुरू भएको युद्धसँग नेपालको चासो र चिन्ता त थियो तर प्रत्यक्ष साइनो केही थिएन । तर, युद्ध लम्बिँदै गर्दा मानव तस्करको सञ्जालमार्फत नेपाली युवाहरू रूसी सेनामा भर्ती भएको सूचना आउन थालेपछि नेपाल पनि परोक्ष रुपमा यो प्रसंगमा जोडिन पुग्यो ।

नेपाली युवाहरू रूसी सेनामा भर्ना भएर उक्त युद्धमा होमिएका मात्र छैनन्, हालसम्म सात जनाले ज्यान गुमाइसकेको पुष्टि भइसकेको छ, चार जना युक्रेनको बन्धक बनेका छन् भने कैयौं घाइते छन्, जसको यकिन संख्या आएको छैन 

सन् १९४७ नोभेम्बरमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारत र बेलायतको सेनामा नेपाली भर्ना हुन सक्ने प्रावधान छ । अन्य देशका सेनामा नेपालीलाई भर्ना गर्न मिल्ने गरी कुनै सन्धि–सम्झौता भएको छैन ।

तर, महिनामा तीन लाखसम्म तलब र एक वर्षपछि रूसी पीआर (स्थायी बासिन्दाको परिचयपत्र) पाइने प्रलोभनमा पारेर मानव तस्करहरूले नेपाली युवालाई ओसारेको देखिन्छ भने रुसी सेनाले पनि दुई देशको सम्झौताबिना नै नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै युद्धमा पठाएको छ । रुसी सेनामा रहेका नेपालीको पछिल्लो अवस्थामाथि कान्तिपुर एक्सप्लेनर :

रुसी सेनामा गैरकानुनी भर्ती

रुस र युक्रेनबीच करिब दुई वर्षदेखि युद्ध जारी छ । त्यो अवस्थामा आफ्नो सैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न रुसले विभिन्न ‘स्किम’ ल्याएको छ । मासिक तीन लाखसम्मको आम्दानी, एक वर्ष रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरूलाई परिवारसहित पीआर पाउने प्रलोभनमा परेर नेपाली युवा भारत र खाडी मुलुक हुँदै रुस पुगेर सेनामा भर्ती भइरहेका छन् ।

भिजिट र विद्यार्थी भिसा लिई मस्को पुगेका नेपालीलाई समेत रुसी सेनामा भर्ती गराइएको छ । रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती छन् भन्नेबारेमा न नेपाल सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छ, न रुस सरकारले नै त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा रुसी सेनामा करिब २०० नेपाली भर्ती भएको जानकारी दिएका थिए । तर, युद्ध क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूका अनुसार कम्तीमा सात सय नेपाली रुसी सेनामा छन् । यसरी रुसी सेनामा भर्ती भएका मध्ये पूर्वनेपाली सेना, पूर्वप्रहरीहरू, पूर्वमाओवादी लडाकु र अन्य सर्वसाधारण रहेका छन् ।

रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो । विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत दुई देशबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने कुनै नीति छैन । नेपालले भारत र बेलायत सरकारको बीचमा सन् १९४७ नोभेम्बरमा भएको त्रिपक्षीय सन्धिबाहेक अन्य त्यस्तो सन्धि भएको छैन । त्यस्तै नेपाल १९४९ को जेनेभा कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र भएकाले कुनै पनि मुलुकले नेपालीलाई लगेर युद्धमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा भन्छन्, ‘रुस मात्र नभई युक्रेनलगायत अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पनि नेपालीलाई सैनिकका रूपमा लड्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि मुलुकले आफ्नो सैन्य सेवामा भर्ना गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ । त्यसबाहेक सामान्य कामदार लैजान पनि अनुमति प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई अख्तियारी दिई नेपाली दूतावासमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने मापदण्ड नेपालले बनाएको छ । त्यसभन्दा बाहेक प्रक्रिया अपनाई भर्ना गर्ने विषयलाई नेपालले मानव तस्करीभित्र राखेको छ । त्यसैले रुसी सेनामा नेपाली भर्नासम्बन्धी विषयमा पनि मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ ।

रुसी सेनामा विदेशीलाई भर्ती गराउन मानव तस्करको सञ्जाल फैलिएको छ । यसमा रुसी नागरिक, दक्षिण एसियाका नागरिकदेखि नेपालीसम्मको जालो छ । रुसी सेनामा भर्ना गराउन सक्रिय त्यस्ता १२ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) का पूर्वव्यवस्थापक डा. मीना पौडेलका अनुसार युद्धका लागि हुने तस्करीको सञ्जाल नेपालको गाउँसम्म फैलिसकेको छ । ‘रुस प्रकरणले नेपालमा मानव तस्करीको दायरा झन् बढ्दै गएको देखाएको छ । नेपालीलाई युद्धमा सेना वा सेनाका लागि सहयोगी बनाएर लैजानु मानव तस्करी हो । यस्तो दृश्य इराक, अफगानिस्तान, अफ्रिका, यमन र श्रीलंकामा देखिएको थियो,’ पौडेल भन्छिन्, ‘नेपाली तस्करले रसियन तस्करसँग मिलेर नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्तीका लागि पुर्‍याएको देखिएको छ ।’

रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको अवस्था

रुस र युक्रेनबीच १७ सय किलोमिटरको सिमानामा युद्ध भइरहेको छ । सिमाना र भित्र युक्रेनी भूमिमा पनि नेपाली तैनाथ छन् । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको अवस्था दयनीय छ । रुसी सेनाले युद्धकालसम्बन्धी पूरा तालिम नदिई ‘रेड जोन’ मा पठाउँदा मानवीय क्षति बढिरहेको छ । धेरै मानवीय क्षति भइसक्दा पनि यसको विवरण रुसले नेपाललाई दिइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ । जसमा स्याङ्जाको पुतलीबजार–५ का प्रितम कार्की, इलाम–५ का गंगाराज मोक्तान, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–६ का राजकुमार कार्की, कपिलवस्तुको वाणगंगा–१ का रूपक कार्की, कास्कीका देवान राई, गोरखाका सन्दीप थपलिया र कुन्दन सिंह नागल छन् । रेडजोनमा फर्केर आएका, लडाइँबाट भागेर नेपाल आइपुगेका युवाहरूका अनुसार मृत्यु हुने नेपालीको संख्या धेरै छ । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका नेपालीहरू भन्छन्, ‘हामीसँग दुईवटा विकल्प मात्रै छन्– कि मर्नुपर्ने हुन्छ, कि घाइते भएर क्याम्पमा फर्कनुपर्छ । युद्धमा गएर सकुशल भएर फर्केका नेपाली विरलै छन् ।’

कतिपय घाइतेको उपचार नै सम्भव नभएर त्यत्तिकै अस्पतालमा राखिएको छ । ‘हामीले सोचेको कुनै सुविधा यहाँ छैन । म त भारत र पाकिस्तानको जस्तै वारिपारि बसेर लडाइँ हुन्छ होला भनेर सोचेर आएको थिएँ,’ ती नेपालीको अनुभव छ, ‘युक्रेनको भूमि कब्जा गर्न भेडाबाख्रालाई जसरी पठाउँछ । अगाडि र पछाडि भन्ने हुँदैन । युक्रेनीहरू डिफेन्स पोजिसन लिएर बसेका हुन्छन् । हामी खुला रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । पोजिसन लिएर बसेको युक्रेनी निसानाबाजले ड्याम्म–ड्याम्म हानेर बाटोमा नै सिध्याइदिन्छ ।’

परिवारहरूले रुसी र नेपाल सरकारसमक्ष सम्झौता रद्द गरी नेपाल पठाइदिन अपिल गरिरहेका छन् । ‘कतिखेर लडाइँमा लैजान्छ, केही थाहा हुँदैन रहेछ । युद्धमा गएपछि कोही सद्दे फर्केका छैनन् । कि मरेका छन् कि घाइते भएर आएका छन्,’ पाँच पटक युद्धमा सहभागी भई तीन गोली लागेका सप्तरीका सन्तोष बस्नेतकी पत्नी रेखाले भनिन्, ‘उहाँ भाग्यले तीन पटक बाँच्नुभयो । अब उहाँ सकुशल नेपाल आएको हेर्न चाहन्छौं । उहाँलाई पठाइदिन रुसलाई बिन्ती चढाउँछौं । हामीलाई पैसा चाहिएन । तलब पनि पर्दैन । मेरो श्रीमान्लाई पठाइदेऊ । भो, अब नराख । म तनावले डिप्रेसनमा गइसकेकी छु ।’

भर्ना रोक्न र नेपालीलाई उद्धार गर्न पहल

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समय प्रतिक्रियाविहीन रह्यो । गत साउन १६ मा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर एउटा औपचारिकता पूरा गर्‍यो । परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने कुनै नीति नरहेको परराष्ट्रको भनाइ थियो । यस्तो अमूर्त विज्ञप्तिले नेपालीहरूलाई छेक्न सकेन । जब नेपालीहरूको मृत्यु भएका विवरणहरू अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन थाले, तब मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख खोल्यो ।

मंसिर १८ मा परराष्ट्रले ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दियो । रुसका लागि नेपाली राजदूतले पनि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर नेपाल सरकारको सन्देश सुनाएका थिए । राजदूतले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सम्झौतापत्र रद्द गरी नेपाल पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए । रुसले त्यसबारे अझै केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई मंसिर तेस्रो साता बोलाएर नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै कूटनीतिक नोट पनि हस्तान्तरण गरेको थियो । बुधबार पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नोभिकोभलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘पछिल्लो समय रुसी अधिकारीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । उनीहरूले नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’ तर, रुसले जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत नेपालीको भर्ती प्रक्रिया भने जारी छ । ‘रुसले गत साता मात्रै ४० जना नेपालीलाई सैन्य सेवामा भर्ना गर्‍यो,’ रोस्तोभ तालिम केन्द्रमा रहेका एक नेपालीले कान्तिपुरलाई भने, ‘अहिले पनि भर्ना रोकिएको छैन, दैनिकजसो यहाँ भर्ना भइरहेका छन् ।’

नेपाली युवाहरू एक वर्षको सम्झौता गरी रुसी सेनामा भर्ती भएका हुन्छन् । तालिम लिएर सैन्य क्याम्पमा प्रवेश गरेपछि सम्झौता अवधि पूरा नभएसम्म फर्कन पाइँदैन । बीचमै फर्किए वा भागेमा रुसी सेनाको अपराध संहिता ३३७ अनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ । घाइते भएर वा आरामका लागि सैन्य क्याम्प आइपुगेका नेपालीहरू आफन्त र नेपाली दूतावाससमक्ष उद्धारका लागि अपिल गरिरहेका छन् । उनीहरू सेनाबाट बाहिर निस्कन चाहेका छन् । तर, आफैं केही गर्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश नेपाली युक्रेनकै भूमिमा छन् । रुसको सिमानामा आउन धेरै सुरक्षा पोस्ट पार गर्नुपर्छ ।

युक्रेनमा रहेका युद्धबन्दीको सरोकार

रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँग लड्न जाँदा चार नेपालीलाई युक्रेनी सेनाले कब्जामा लिई युद्धबन्दीका रूपमा राखेको छ । उनीहरूमा बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतीक पुन छन् । उनीहरूलाई छुटाउन नेपाल सरकारले युक्रेनसमेत हेर्ने जर्मनीस्थित दूतावास र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो । लगातारको प्रयासपछि जर्मनीस्थित राजदूत रामकाजी खड्काले मंगलबार युक्रेनी राजदूतसँग बर्लिनमा भेटवार्ता गरेका छन् ।

चार नेपालीको रिहाइका लागि नेपाल र युक्रेनबीच बल्ल कूटनीतिक पहलको थालनी भएको छ । खड्का र युक्रेनी राजदूतबीच करिब एक घण्टाको भेटवार्ता भएको थियो । कूटनीतिक भेटमा युक्रेनी पक्षले नेपालीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको नोटिस प्राप्त नभइसकेको जनाएको छ । करिब १७ सय किलोमिटर फ्रन्टलाइन (सिमाना) मा युद्ध चर्किरहेकाले युक्रेनको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालीका विषयमा खबर आइनसकेको बताएको छ ।

तर पनि युक्रेनी राजदूतले नेपाली पक्राउ परेका रहेछन् भने युद्धबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । युक्रेनी पक्षले समस्यालाई समाधान गर्न सबै खालको सम्भावना हेर्ने जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र अन्य माध्यमबाट कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ ।