अब विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तह वा सो सरहको अध्ययन तथा भाषा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) लिन नपाउने भएका छन् ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरुका लागि मात्रै एनओसी पत्र दिँदै आए पनि कक्षा १२ पास गरिसकेपछि डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (स्नातक गर्नुभन्दा अघि, ब्रिजकोर्ष) गर्न जानेलाई पनि एनओसी दिँदै आएको थियो ।

तर  वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले स्नातक तहपछिका शिक्षालाई मात्र उच्च शिक्षा परिभाषित गरेकाले त्यसभन्दा मुनिका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमका लागि चैत १९ गतेदेखि एनओसी दिन छोडिएको शाखा प्रमुख बासुदेव वस्तीले बताए ।

कक्षा १२ पास गरेको तर स्नातक तह अध्ययनका लागि योग्यता कम पुगेकाले नपाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो निर्देशिकाले परिभाषित गरेको स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शैैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्रै एनओसी दिन्छौं । यो चैत १९ गतेदेखि लागू भएको छ ।’

नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनको संशोधनले विद्यालय शिक्षा भनेर कक्षा १२ सम्मलाई परिभाषित गरेको र सोही आधारमा निर्देशिका बनेको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जनाएको छ ।

यसअघि जापानमा भाषा अध्ययन गर्न जानका लागि मात्रै पनि विद्यार्थीले एनओसी पाउँदै आएका थिए । तर अब भाषा पनि डिग्री सम्बन्धित अर्थात शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिएको भए मात्रै पाउने भएका छन् ।

जापानमा स्नातक अध्ययन गर्नका लागि पनि निश्चित समय भाषा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा समस्या नहुने शाखाले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले दिने अफर लेटरमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुने र शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिएको भाषा अध्ययन हुनुपर्ने छ ।

शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा डिप्लो तह अध्ययन गर्न जानेहरु ८ हजार ६१०, भाषा पढ्न जानेहरु ६ हजार ६०४ ले एनओसी लिएका थिए ।

शाखामा सूचीकृत भएकाका लागि मात्रै एनओसी

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थामा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्नका लागि मात्रै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र पाउने भएका छन् । शाखामा सूचीकृत नभएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि शाखाले एनओसी जारी नगर्ने शाखा प्रमुख वस्तीले जानकारी दिए ।

यसअघि शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय (कन्सल्टेन्सी) हरुले आफ्नै तरिकाले विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, कार्यक्रम खोजी गर्ने, भिषा लगाउने र अन्तिम समयमा मात्रै एनओसी लिने गरेका थिए । तर अब भने निर्देशिकाले कन्सल्टेन्सीहरुको भूमिका संकुचित बनाउँदै शाखामा सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै एनओसी जारी गर्ने भएको छ ।

शाखाको अनुसार अब बैशाख पहिलो हप्ताभित्र शाखाको सम्पूर्ण काम अनलाइनमा जाने र निर्देशिका पूर्णरुपमा लागू हुनेछ ।

त्यसपछि विद्यार्थीले प्रविष्ट गरेको कागजातको आधारमा बैंकले वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधा पाउने छन् । त्यसले गर्दा विद्यार्थीको कागजातको दोहोरो तथ्य जाँच हुने र कसैले कैफियतपूर्ण कागजात पेश गरेर एनओसी लिएको रहेछ भने पनि बैंकमा सक्कली कागजात बुझाउनुपर्ने भएपछि गलत काम रोकिने शाखाले जनाएको छ । प्रमुख वस्तीले भने अब ‘सटही विवरण पनि अब बैंक मार्फत हुन्छ र बैंक मार्फत नै रिफन्डेट हुन्छ । अन्य थर्ड पार्टीबाट सटही गर्ने, रिफन्ड हुने त्यसको लागि बार्गेनिङ हुने र कन्सल्टेन्सीले आफ्नो खातामा रिफन्डेट गराउने गलत कि्रयाकलापहरु पूर्णरुपमा रोकिन्छ ।’

यसले शाखाको सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री हुने उनको जिकिर छ ।

केही कार्यक्रमहरु प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि बैंकहरुलाई अभिमुखीकरण गराइरहेको र बैंकहरुले आफ्ना शाखाहरुलाई अभिमुखीकरण गरेर वैदेशिक मुद्राको सटही विवरण, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न तयार भएपछि काम अगाडि बढ्ने शाखाले जनाएको छ । यसले शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय -कन्सल्टेन्सी)हरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने, जवाफदेही बनाउने शाखा प्रमुख वस्ती बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भोलि गएर विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेको अवस्थामा उद्धार गर्ने दायित्व कन्सल्टेन्सीको पनि रहोस् र कन्सल्टेन्सीले आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्रा पनि कानुनको दायरामा आओस् भनेर यस्तो गरिएको हो ।’

निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा गएको र कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिने जटिलता, चुनौती र समस्याहरु समाधान गर्नका लागि परामर्श समितिको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

मंगलबार दुई बजेसम्म ८१ हजार बढीले लिए एनओसी

शाखाका अनुसार साउनदेखि मंगलबार दिउँसो दुई बजेसम्म ८१ हजार ५७३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन् । त्यसबाट सरकारले १७ करोड ९३ लाख दुई हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

शाखाको अनुसार विभिन्न देशको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा सन् २०२१ मा ४४ हजार ८१२ जनाले र सन् २०२२ मा एक लाख २१ हजार ४१९ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका थिए ।