केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद शाहले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई जानकारी नदिएरै अर्थ विविधको रकम आफूखुशी विनियोजन गरेका छन्।  

नेकपा एमालेबाट पार्टीको नेतृत्व गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका शाहले ६७ वटा नयाँ योजनाका लागि २३ करोड २० लाख रुपैयाँको अख्तियारी पठाएका छन्।  

आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले अधिकांस योजना आफ्नो वडा, पालिका र जिल्लाका समावेश गरेका छन्। आफ्नो वडामा तीन करोड ८५ लाख बजेट पठाउँदा सिंगो सल्यान जिल्लाले एक रुपैयाँ बजेट पाएन्।  मन्त्रालयका अनुसार विपद्लगायतका महामारी हुँदा खर्चिने गरेर राखिएको रकम शाहले फागुन १६ गते ६७ नयाँ विकास योजना बनाएर अख्तियारी स्वीकृत गरेका हुन्।  

‘ठूलो भूगोल रहेको कर्णालीमा विपद्लगायतका प्राकृतिक प्रकोप हुँदा उद्दार तथा राहतमा ठूलो खर्च हुने हुँदा अर्थ विविधि शीर्षकमा केही रकम राखिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने वित्तिकै यहाँ मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिएर अर्थ मन्त्रीज्यूले आफू खुशी बजेट वितरण गर्नुभयो।’ अर्थमन्त्री शाहले छनोट गरेका अधिकांस योजना कार्यकर्तामुखि छन्।

मन्त्री शाहले वितरण गरेको २३ करोड २० लाख मध्ये झण्डै आधा बजेट आफ्नो गृह जिल्ला दैलेखका छन्। शाहले आफ्नो गृह पालिका ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। दैलेखका ११ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट उनले आफ्नो पालिकामा पठाएका हुन्। ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा पठाइएको चार करोड ७५ लाख मध्ये शाहले तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ आफ्नो वडामा पठाएका छन्।  

मन्त्री शाहले आफ्नो वडा र पालिकापछि धेरै बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका छन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा एक करोड पाँच लाख बराबरका योजना पठाएका छन्।  

यस्तै आठवीस नगरपालिकामा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गरेर उनले बजेट पठाएका छन् । आठवीस शाहका स्वकिय सचिव नेत्र विष्टको पालिका हो।  आफ्नो, वडामा झण्डै चार करोड बजेट पठाउँदा उनले सल्यान जिल्लामा एक रुपैयाँ पनि पठाएनन् ।  

सल्यान एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाको जिल्ला हो। अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभा सदस्य रहेका ज्वालाकै नेतृत्वमा फ्लोरक्रस भएको थियो। शाहले जुम्ला जिल्लामा २० लाख रुपैयाँको एउटा योजना पठाएका छन्। जुम्लाको तातापानी गाउँपालिका–८ को कालिका मावि टोप्लामा आइसीटी तथा पुस्तकालय निर्माणका लागि भन्दै २० लाख पठाएका हुन्। यस्तै हिमाली जिल्ला डोल्पामा ६० लाखका दुई वटा योजनामा बजेट पठाएका छन्।  

मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ को लोङ्लादेखि सोचेन तटबन्धन निर्माणका लागि ३० लाख र ठूलीभेरी नगरपालिका–४ को तामु सिंचाई योजना निर्माणका लागि तीस लाख बजेट पठाएका छन्।  

यस्तै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा पर्ने सक्ला–रंगवारा हुँदै खारी जोड्ने सडकका लागि  तीस लाख, छेडागाड नगरपालिका– ३ मा रहेको ज्ञानकुञ्ज क्याम्पसको फिल्ड निर्माणका लागि २० लाख, भेरी नगरपालिकामा पाँच काटीया–बुढीका चौर हुँदै मछाईन्ना जोडने सडक निर्माणका लागि ३५ लाख, छेडागाड नगरपालिका– ९ मा आरसी खोला तटबन्धन निर्माणका लागि ४० लाख र बारेकोटको काउली–छहरे खोला–दुवारे–सडक निर्माणका लागि तीस लाख मन्त्री शाहले पठाएका छन्।

यस्तै मुगुमा दुई वटा योजनाका लागि ७० लाख रुपैयाँ उनले पठाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार छायानाथ रारा नगरपालिका–६ मुगुमा बाले बगर बृहत तटबन्धन निर्माणका लागि ४० लाख र सोही नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा धौलीगाडा तटबन्धन आयोजना निर्माणका लागि तीस लाख बजेट पठाइएको छ। कालिकोटको नव दिपक आधारभूत विद्यालय गौराकोटका लागि ४० लाख रुपैया, नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ मा घेरबारका लागि २० लाख, किर्मीज्यूला देखि छाला ओडारसम्म सिचाई निर्माणका लागि १५ लाख विनियोजन गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–१० मा चिसापानी खेलकुद मैदान निर्माणका लागि तीस लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ मा साँगुडा ग्रामिण सडक निर्माणका लागि २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ‘जितेन्द्र’ले अर्थ विविध शीर्षकको बजेट विनियोजन गरिएको बारेमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई जानकारी नभएको बताए।

उनले मन्त्री र मन्त्रालयहरुले गर्ने निर्णयहरु मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्ने बताउँदै त्यसविपरित कार्य गर्ने मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले वर्खास्त गर्न सक्ने बताए।