जुम्ला, चैत ४ गते । गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले असहयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
अध्यक्ष बुढाले पत्रकार सम्मेलन गरी १२ औँ गाउँ सभाले पारित गरेको शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यमा अवरोध गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष बुढाका अनुसार सो प्रयोजनका लागि कार्यविधि–२०७९ समेत पारित गरी सो कार्यविधिअनुसार पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई आन्तरिक मामिलाका रायसहित १३औँ हिउँदे सभामा समेत अनुमोदन गरिएको छ। यद्यपि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रशासकीय अधिकृतले आनाकानी गरेको आरोप अध्यक्ष बुढाको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यालयमा लामो समयदेखि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक अभाव रहेको र सो समस्या समाधान गर्न शैक्षिक सुदृढीकरण (स्वयंसेवक शिक्षक) शीर्षकमा ४५ लाख र विद्यालयलाई प्रविधिसँग जोड्न कम्युटर शिक्षक व्यवस्थापन शीर्षकमा आठ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। सो कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतले असहयोग गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष तथा प्रवक्ता अर्जुनकुमार महताराले जनप्रतिनिधिले ल्याएका विकास योजनामा कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्नेमा अवरोध सिर्जना भएको बताउनुभयो।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतले विकास बजेट खर्चेर स्वयंसेवक शिक्षक राखेर खर्च नगर्न परिपत्र आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आफूले स्वयंसेवक शिक्षक विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय मागेकाले मन्त्रालयले समानीकरणको बजेट सो शीर्षकमा खर्च गर्न नसकिने पत्र आएकाले सो कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो।
उहाँले यही विषयमा अघिल्लो प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको र आफूलाई पनि दबाब आइरहेकाले समस्या भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यसको विकल्पमा दरबन्दी मिलान गरौँ वा अन्य कुनै विकासको काम गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सो कार्यविधि सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी पारित भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतका शिक्षकको तलब भत्ता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ससर्त अनुदानबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ। स्वीकृत दरबन्दीबाहेक स्वयंसेवक शिक्षकको तलब भत्ता चालू प्रकृतिको प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत पर्ने देखिएकाले सोसम्बन्धी खर्च समानीकरण अनुदानबाट बेहोर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल (भण्डारी)का अनुसार नियमविपरीत जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिन नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाको आन्तरिक आयस्रोत भएको खण्डमा यस्ता स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न सकिने हो, अन्यथा गर्नुहुँदैन। अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि यही विषयमा विवाद भएको थियो।”
उहाँले कार्यविधि पास गरिएको समयमा आफू उपस्थित नभएको बताउनुभयो तर गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाले बहुमत कार्यसमिति कार्यविधि र नीति कार्यक्रममा आएको कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन पक्षमा भएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जिकिर गर्नुभयो। प्रशासकीय अधिकृत रावतले भने बाझिने कार्यक्रम गर्न नसकिने भएकाले विकल्प खोज्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्नुभयो।
