विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार साक्षीहरूसँग बुझ्ने आदेश दिएको हो।
शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर तीनवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश भएको हो। विशेष अदालतले यही शुक्रबार साक्षीहरूसँग बकपत्र लिने मितिसमेत तोकेको छ। २०७८ असोजमा विशेष अदालतको आदेशअनुसार शर्मालगायतका प्रतिवादी धरौटी राखेर थुनामुक्त भएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब रूपैयाँ बढीको मागदाबी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न शर्मासहित तीनजनाले जनही ५० लाख धरौटी बुझाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो। विशेष अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर प्रतिवादी थुनामुक्त भएका हुन्।
कर फछ्र्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माविरुद्ध अख्तियारले २०७८ असार ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। माग भएको धरौटी नगद वा बैंक जमानत दिन सके तारेखमा राख्ने र धरौटी दिन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार थुनामा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महत, ढकाल र शर्माले २०७१ माघ २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दर्ता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
करदाताहरूसँग कर फछ्र्योट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरेर मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
‘तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालको कार्य,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन माग दाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।’ त्यसैगरी विशेष अदालतले शर्माविरुद्धको अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा २०७७ साल कात्तिकमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशको प्रतिलिपि पेस गर्न आदेश गरेको थियो। विशेषका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शर्माको अभियोगको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जवाफसमेत मागेको थियो।
२०७६ फागुनमा अदालतले शर्माको सम्पत्ति विवरण झिकाउने आदेश गरेको थियो। शर्माको मुद्दामा निजामती किताबखानाबाट सम्पत्ति विवरण झिकाउने आदेश भएको थियो। यसअघि अदालतले मागेको विवरण शर्माले पेस गरेका छन्। २०७४ साल साउन र माघमा अख्तियारले शर्माविरुद्ध राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीविरुद्ध अख्तियारले कर फछ्र्योट आयोगमा सदस्यसचिव रहँदा १ अर्ब रूपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। त्यस मुद्दामा पनि उनी १ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। उनी छुटेपछि अख्तियारले परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
शर्मामाथि ४५ करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको आरोप छ। त्यसै विषयमा अनुसन्धानको जवाफ पेस गर्न विशेषले आदेश गरेको हो। कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यद्वय ढकाल र शर्माले आपसी मिलेमतो गरेको अख्तियारको आरोप छ। शर्मा रहेको आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ माग दाबीसहित अख्तियारले विशेषमा २०७६ साउन १ गते आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो। २०७५ पुस ३० गते विशेष अदालतले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ) झिकाउन आदेश गरेको थियो। अदालतले जटिल र विशेष खालका मुद्दामा निर्णय दिन नसकेपछि एमिकस क्युरी झिकाउने प्रचलन छ। सर्वोच्चले कर फछ्र्योट आयोगको कुरा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय उठाएको थियो।
