सुर्खेत, माघ १९ गते । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा नौवटा कानुन बनायो। दोस्रो कार्यकालमा भने एक वर्ष पूरा नहुँदै पालिकाले पाँचवटा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। यही माघ २९ गते बस्ने पालिकाको हिउँदे सभाबाट पारित गर्ने गरी ती मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ।
अब बस्ने सभाबाट पाँचवटा कानुन पारित गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको नगरप्रमुख कमलबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। पालिकाले ल्याउन लागेका स्थानीय कानुनमा शुद्ध खानेपानी, विपत् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्र समेटिएको छ। विज्ञको सुझावका आधारमा आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण भइरहेको बताइन्छ। काम गर्दै जाँदा जहाँ खाँचो देखिन्छ त्यस्ता विषयमा कानुन निर्माण गर्ने गरिएको प्रमुख शाहीले बताउनुभयो। यो स्थानीय तह गएको पाँच वर्षमा थोरै कानुन निर्माण गर्ने पालिकामध्येमा पर्छ।
कालीकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा ३२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। पहिलो कार्यकालमा जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा यो पालिकाले धेरै कानुन बनाएको हो। पालिकाले दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आएसँगै थप १४ वटा कानुन बनाइसकेको छ। त्यहाँ हालसम्म ४४ वटा कानुन निर्माण गरिएका छन्। अधिकांश क्षेत्रका स्थानीय कानुन निर्माण भएपछि कार्यसम्पादन सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्दा विभिन्न बाधाअड्चन आए, जुन क्षेत्रमा समस्या देखियो त्यसलाई सुल्झाउन कानुन निर्माण ग¥यौँ। यसले गर्दा काम गर्न सजिलो हुँदै गयो।”
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म ९० वटा कानुन बनाइसकेको छ। प्रदेशमै धेरै कानुन निर्माण गर्ने पालिकामध्ये एक वीरेन्द्रनगर पनि हो। यहाँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका थुप्रै विषयमा कानुन बनिसकेका छन्। बाँकी रहेका कतिपय महìवपूर्ण सवालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको छ। नगर प्रहरी, शुद्ध खानेपानीलगायतका सवालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भएका कानुन पर्याप्त नदेखिएपछि आवश्यकताका आधारमा थप कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरेपछि क्षेत्राधिकारमा टेकेर काम गर्न सहज हुने उहाँको बुझाइ छ।
वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानीको पालिका पनि हो। यो पालिकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण थुप्रै क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि अन्य पालिकाको तुलनामा कानुन पनि धेरै आवश्यक पर्छन्। सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइँदै आएको नगरप्रमुख नीलकण्ठ खनालले बताउनुभयो।
स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ। स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यकारी नभए पनि आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाएर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्नु राम्रो हुने सुशासनकर्मी दुर्लभ बोगटीले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण नगरी काम गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहने जानकारी दिनुभयो। कानुन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम नभए पनि काम गर्ने सिलसिलामा आवश्यक कानुुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय सरकारले ऐन, कानुन, निर्देशिका र मापदण्डहरू नबनाई काम गर्दा धेरै बेरुजु देखिने गरेको हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ। स्थानीय सरकारमा देखिएका बेथिति रोक्न पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ।
कानुनी साक्षरताको अभाव र व्यवस्थापन कार्यविधिको उचित अभ्यासको कमीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला अपेक्षित रूपमा सहभागी हुन नसकेको कानुन क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। कानुन व्यवसायी मातृका खनालले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि सघन छलफल नहुने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जनप्रतिनिधिले पनि कानुन बनाउनभन्दा विकास निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन्। कानुन निर्माणमा न्यूनतम रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया (सम्बन्धित प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम)समेत पूरा गर्न नसक्दा पालिकामा जारी भएका कानुनको परिपक्वतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा खासगरी नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र नीति जारी गर्ने गरिएको छ। गाउँ तथा नगर सभाबाट ऐन र कार्यपालिकाबाट कार्यविधि, निर्देशिका जारी गरिँदै आएको छ। कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारले विज्ञको सुझाव लिन आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायी खनालले बताउनुभयो।
