काठमाडौँ– सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानको रकम घटाउने तयारी थालेको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले १५ देखि २० प्रतिशतले अनुदान रकम घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताए।
कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए सरकारले मलमा गर्ने खर्च घट्ने छ तर कृषकले मल किन्न करिब दोब्बर रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले मलमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ।
अनुदानलाई ६० देखि ६५ प्रतिशतको बीचमा राख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको हो। उक्त प्रस्तावमा मल आपूर्ति गर्ने सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले पनि सहमति जनाएको छ।
“किसानले बेलैमा मल नपाउने एउटा कारण बजेट पनि हो, मूल्य बढी तिर्नुपरे पनि बेलैमा किसानलाई मल दिनुपर्यो भन्ने हिसाबले यो निर्णय लिनुपर्ने भएको हो,” कार्कीले भने, “कहिलेसम्म युरिया मल प्रतिबोरा ५९ सयमा किनेर ७५० मा वितरण गर्ने?”
त्यस्तै, ७८ सय रुपैयाँमा आयात हुने डीएपी २२ सयमा र ४८ सय ६९ रुपैयाँ पर्ने पोटास १६ सयमा किसानलाई बेच्दा मल आपूर्तिमा समस्या भइरहेको कार्कीले बताए।
सरकारले मलको अनुदान रकम १५ प्रतिशत घटाएमा ७५० रुपैयाँ पर्ने ५० किलोको युरियाको बोरालाई किसानले करिब १३ सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, २२ सय रुपैयाँ पर्ने डीएपीलाई ३८ सय ५० पर्नेछ भने पोटास ५० किलोको बोरालाई १६ सयको ठाउँमा २८ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ। २० प्रतिशत अनुदान कटौती भएमा अहिले पर्ने मूल्यभन्दा ठीक दोब्बर पर्ने छ।
मल खरिदको व्ययभार सरकारमाथि अधिक भएपछि किसानका तर्फबाट पनि यसमा लगानी वृद्धि गर्न खोजिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको सचिवालय स्तरबाट अघि बढाइएको प्रक्रिया मन्त्रीमार्फत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालेका छन्। उनको राजनीतिक व्यस्तताका कारण उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन नपाएको बताइएको छ।
