
विगतको अभ्यासभन्दा छिटो गरी सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने दबाब बढिरहेका बेला मिनी संसद्को विधायिकी कार्य भने सुस्त छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यको समयमा विभिन्न विषयगत समितिमा २४ विधेयक विचाराधीन थिए,जसमध्ये समितिहरूले कुनै पनि विधेयकको दफावार छलफल टुङ्गो लगाएका छैनन् । एकाधबाहेक अधिकांश समितिले विधेयकको छलफल नै प्रारम्भ गरेका छैनन् ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकामध्ये सात विधेयक प्रक्रियामा गएका छैनन् । सङ्घीय निजामतीसहितका छ विधेयक अधिवेशन अन्त्यको सिफारिससँगै दर्ता भएका थिए । नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक अधिवेशन अन्त्यपछि दर्ता भएको थियो । अधिवेशन अन्त्यको समयमा अन्य अधिकांश विधेयक भने दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाका समितिमा कम्तीमा एकदेखि बढीमा पाँच विधेयकसम्म विचाराधीन छन् । सबैभन्दा बढी विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा पाँच वटा छन् । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा तीन, अर्थ समितिमा चार, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा तीन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्तामा दुई, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एक र पूर्वाधार विकास समितिमा एक विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन समितिबाहेक अन्यले विधेयक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । कानुनले दसैँ बिदापछि मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटा कात्तिक २९ मा करिब दुई साताका लागि चीन भ्रमणमा गएकाले तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना अब छैन । कात्तिक १९ पछि समितिमा विधेयकको छलफल भएको छैन ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले मङ्सिर १ देखि विधेयक छलफलका लागि बैठक बोलाएको छ । समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्तमध्ये मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि बैठक बोलाइएको छ । समितिमा तीन विधेयक विचाराधीन छन् ।
निरन्तर चाडपर्व परेको तथा सांसदहरू समेत निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले विधायिकी कामले गति लिन नसकेको हो । दसैँलगत्तै कतिपय समितिले बैठक राख्ने प्रयास गरे पनि गणपूरक सङ्ख्यामा समस्या हुने देखिएपछि रोकिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाले विचाराधीन विधेयकको छलफल अहिले हुन नसकेको बताउनुभयो । धमलाले छठपछि मात्र विधेयक छलफल अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो पटक समितिमा आएका विधेयकमा छलफल भएको छैन । चाडपर्वका कारण छलफल प्रभावित भएको छ । माननीयज्यूहरू पनि काठमाडौँबाहिर रहनुभयो । अब छठपछि निरन्तर बैठक राखेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी छ ।”
यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिव विशाल सापकोटाका अनुसार समितिमा अहिलेसम्म पाँच विधेयक प्राप्त भएकोमा तीन टुङ्गिएको र दुई वटा बाँकी रहेको बताउनुभयो । विचाराधीन दुई विधेयकमा भने छलफल अघि नबढेको बताउनुभयो । सापकोटाले भन्नुभयो, “पाँच विधेयक समितिमा प्राप्त भएकोमा तीन वटा टुङ्गिएका छन् । दुई विधेयकमा छलफल अघि बढेको छैन । अब छिट्टै विधेयक छलफल निरन्तर रूपमा नै अघि बढ्छन् ।”
समिति सचिवालयहरूका अनुसार कानुनले छलफल प्रारम्भ गरे पनि अन्यले विधेयकको छलफल अगाडि बढाएका छैनन् । कृषि समिति, पूर्वाधार विकास समिति, राज्य व्यवस्था समिति, शिक्षा समिति, अर्थ समिति र उद्योग समितिले विधेयक छलफल अघि बढाएका छैनन् । राज्य व्यवस्था समिति सभापति हरि ढकाल पार्टीको चीन भ्रमण टोलीमा रहनुभएकाले तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना छैन । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन असोज १६ गतेबाट अन्त्य भएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले अधिवेशन आह्वानका लागि सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । सभामुख अर्यालले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म अधिवेशन आह्वान हुने गरी समन्वय भइरहेको जानकारी यसअघि दलहरूलाई दिनुभएको थियो ।
कुन समितिमा कति विधेयक
संसद् सचिवालयका अनुसार चलचित्र विधेयक, आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक शिक्षा समितिमा विचाराधीन छन् ।
अर्थ समितिमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भुक्तानी तथा फस्र्योट (पहिलो संशोधन) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (१० औँ संशोधन) गरी चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पर्यटन विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलका क्रममा छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण), (पहिलो संशोधन) विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक महिला तथा सामाजिक समितिमा विचाराधीन छन् । कानुन समितिमा मेलमिलाप (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल कानुन आयोग (पहिलो) संशोधन विधेयक र निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।
उद्योग समितिमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक छन् । राज्य व्यवस्थामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । पूर्वाधार विकासमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक र कृषिमा सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक विचाराधीन छन् ।


















