साउदी अरब कामदारलाई काम नदिई राखेका कम्पनी र रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने गरी कानुन संशोधनमा जुटेको छ। साउदी अरबको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले काम नदिई कामदार राख्ने कम्पनी र रोजगारदातालाई कडा कारबाही गर्ने उद्देश्यले श्रम कानुन संशोधन गर्ने योजना अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयले कामदारलाई काम नदिने कम्पनीहरू र रोजगारदातालाई दुई लाख रियालदेखि १० लाख रियाल (नेपाली ७० लाखदेखि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ)सम्मको जरिवाना गर्ने गरी संशोधनको प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारेको छ। नयाँ कानुन पारित भएपछि साउदी अरबको श्रम बजारमा श्रमसँग जोडिएर भइरहेको गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित कानुनमा जनता, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको रायसमेत माग गरेको छ। मन्त्रालयले जनता, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको रायको सर्वेक्षण गर्न राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा केन्द्रसँग आबद्ध एकीकृत विद्युतीय सार्वजनिक परामर्श मञ्च (इस्टिटला)मार्फत संशोधनमा आफ्ना राय दिन सरोकारवाला अह्वान गरेको छ । श्रम कानुन संशोधन गर्ने सर्वेक्षणमा राय–सुझाव दिन आगामी २० अप्रिलसम्मको समय तोकिएको छ ।
प्रस्तावित श्रम कानुन संशोधनले रोजगारदाताले काम नदिएर व्यावसायिक कामदार र घरेलु कामदार राखेमा त्यसलाई अपराधीकरणको रूपमा हेर्न मिल्नेछ। आवास वा श्रम नियमहरूको उल्लंघनको ठहर हुने उल्लेख छ। संशोधनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई काम नदिई एक वा एकभन्दा बढी कामदार भर्ना गर्न नपाइने र काम नदिई एक वा एकभन्दा बढी कामदार राखेमा न्यूनतम दुई लाख रियाल (नेपाली ७० लाख) र सोभन्दा बढी जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यससँगै त्यस कार्यक्रममा संलग्न रह्ने आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, श्रम कानुनको प्रावधानको उल्लंघन गरी श्रम सेवा प्रदान गर्ने वा लाइसेन्स नलिई यस प्रकारको काम गर्नेलाई न्यूनतम दुई लाखदेखि पाँच लाख रियालसम्म जरिवाना हुने प्रावधान समेटिएको छ । त्यसका अलावा आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सकिनेछ ।
प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा अपराधअनुसार जरिवाना निर्धारण हुनेछ। यसका निम्ति मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने र उल्लंघन गरेको हो/होइन भन्ने यकिन गरी अगाडिको प्रक्रिया अपनाउनेछ । नयाँ श्रम कानुनमा संशोधन अगाडि साउदी अरबको मानव अधिकार आयोगले श्रमसँग सम्बन्धित समस्याहरूबारे नेपालसहित विभिन्न १४ देशका राजदूतावासँग परामर्श गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ श्रम कानुन संशोधनको निम्ति मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा अघि बढाइएको हो ।
प्रस्तावित नयाँ ऐन संशोधन गर्न साउदी अरबको वाणिज्य मन्त्रालय, न्याय मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा केन्द्र र सार्वजनिक अभियोजन मन्त्रालयको सहभागिता रहेको छ ।
