संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन बनेको तीन वर्षपछि पहिलोपटक तीन तहका सरकारबीच औपचारिक संवाद भएको छ । शनिबार पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने तथा परिषद्को बैठक नियमित आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकले परिषद्को कार्यविधि पारित गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐनसहितका ऐनका लागि विधेयक अगाडि बढाउने, विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने निर्णय लिएको छ । यसैगरी बैठकमा जनशक्ति व्यवस्थापन, संविधानको अनुसूची ९ मा रहेका तीन तहका साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने र जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा निर्णय भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं परिषद्का सदस्यसचिव एकनारायण अर्यालले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा परिषद् बैठक नियमित बसाल्ने निर्णय भएको बताए । ६ शीर्षकमा रहेर १० विषयमा निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने सचिवालयले मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गराउन बाँकी छ । 

परिषद्को बैठक बस्नुअघि शुक्रबार पोखरामा आयोजना भएको कोसीबाहेकका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न, निजामती सेवा ऐन जारी गरेर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशमातहत राख्न, जग्गा प्राप्तिको अधिकार दिन लगायत १७ बुँदे सुझावपत्र अघि सारेका थिए । 

‘१७ बुँदे सुझावपत्र अक्षरशः लागू हुनुपर्छ भनेर परिषद्को बैठकमा भनेका छौँ, केही विषय कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने र साझा अधिकारका कानुन प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन र अन्य विषय आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भनिएको छ,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संघीयता बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउनेदेखि कार्यान्वयनका चरणमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसले गर्दा हामीमा उत्साह जागेको छ ।’ 

बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीका तर्फबाट चीनसँगको कोरला र त्रिवेणी नाका सञ्चालन, त्रिवेणीबाट दुम्कीवास जाने सडक विस्तार, निकुञ्जका कारण समस्या हल गर्न र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याएर स्थानीय तहसँग मिलेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

परिषद्का सदस्यसमेत रहेका नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले तल्लो तहबाट आएको योजनालाई प्राथमिकता दिन र नगर विकास कोष खारेज गरेर त्यसमातहतमा रहेका चलअचल सम्पत्ति स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको बताए । त्यस्तै, स्थानीय तहमा जग्गाको संरक्षण स्थानीय तहले गर्ने भएकाले भोगाधिकार दिन, वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान बढाउन, संस्थागत घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउन पाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको २५ बाट बढाएर ४० प्रतिशत राजस्व पाउने व्यवस्था गर्न, सवारी कर लिन पाउने व्यवस्था गर्ने विषय अघि सारेका छन् । 

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले समानीकरण अनुदानको दर अत्यन्तै असन्तुलित भएकाले समानीकरणको हिस्सा बढाउँदै ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गर्दै लैजानुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको बताइन्् । ‘ससर्त अनुदान रकम कार्यक्रम र योजना नतोकी क्षेत्रगत रूपमा ब्लकमा पठाउने विषय उययुक्त नभएको विषय उठाएका छौँ,’ उनले भनिन् । 

दोहोरो संरचना खारेज गर्न तीन महिनाभित्र सिफारिस गरिने 

परिषद्ले एउटै प्रकृतिको कामका लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग–अलग संरचना खारेज गर्ने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदल गठन गरेर संघ र प्रदेशमा रहेका अनावश्यक संरचना खारेजीका लागि तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्ने भनिएको छ । पछिल्लो समय संघ र प्रदेशले जिल्ला सदरमुकाममा समानान्तर संरचना खडा गर्न थालेपछि आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै, कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि ०७७ मा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्ले अघि सारेको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गचित्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

अनुदानमा दोहोरोपन बन्द गर्न अर्थसचिव नेतृत्वमा कार्यदल

बैठकले तीनै तहबाट जाने अनुदानको शीर्षक, रकम र प्रकृति अध्ययन गरेर दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन हुनेछ । कार्यदलमा तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधित्व रहनेछ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन परिषद्को आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ । पछिल्लो समय संघले समानीकरण र समपूरक अनुदान घटाउँदै ससर्त अनुदान बढाउँदै लगेपछि स्थानीय तह रुष्ट छन् ।

विकास योजनामा भएको दोहोरोपन हटाइने

परिषद् वैठकमा संघ र प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित भए पनि तीन तहका सरकारबीचको टकराबका कारण विकास आयोजनामा दोहोरोपन छ । यसको तादाम्यता कायम गर्ने र कुन स्तरका आयोजना, कुन तहका सरकारले अघि बढाउने भनेर मापदण्ड बनाइने भएको छ । 

कानुन बनाउन सहकार्य गरिने

बैठकले साझा सूचीमा रहेका अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने निर्णय लिएको छ । संविधानमा अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा अनुसूची ९ मा तीन तहकै सरकारका साझा अधिकार प्रस्ट गरिएका छन् । तर, साझा अधिकारका कानुन बनाउने अधिकार संघलाई रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य नगरेरै अघि बढ्ने प्रवत्ति छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेका अनुसार यसमा तीन तहका सरकारबीच छलफल गरिने छ । आवश्यक पर्ने विज्ञ राखेर विधेयकको मस्यौदा बनाइने उनले बताइन् । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘अस्थिर नबनाउने’ सहमति 

एक हप्तामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या बढेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने निर्णय भएको छ । ‘सम्भवतः यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बन्छ, कार्यदलले कसरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने भनेर सिफारिस गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । हाल अन्तरिम व्यवस्था अनुसार पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउँदै आएको छ ।

तथ्यांकको अभिलेखीकण प्रणाली विकास गर्न कार्यदल

राष्ट्रिय तथ्यांकको एकिकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्न तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली नहुँदा कतिपय तथ्यांक नै एकीकृत रूपमा नपाउने समस्या छ । सरकारले तथ्यांकका जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेपछि अब तथ्यांक संकलन र तल्लो तहमा अभिलेखीकरणको जिम्मा पालिकालाई दिने सहमति बनेको छ ।

जग्गा प्राप्ति सहज बनाउने

जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिापरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने झन्झट हटाउन माग पालिकाबाट उठेपछि बैठकले सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, कसरी अगाडि बढ्ने प्रष्ट निर्णय भएको छैन । जग्गा संरक्षण स्थानीय तहले गर्ने भएकाले पालिकालाई दिनुपर्ने भागाधिकार दिनुपर्ने माग बैठकमा उठेको थियो । 

परिषद् के हो ? 

राष्ट्रिय परिषद् एक लुज फोरम हो । ०७२ मा जारी संविधानको धारा २३४ मा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम १३ साउन ०७७ मा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ जारी भएको थियो । 

तर, लामो समयसम्म सदस्य मनोनित हुन नसकेकामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमत्री प्रचण्डले २६ जेठमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधिलाई सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । परिषद्मा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकका सांसद, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि सदस्य रहन्छन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकार परिषद्लाई छ । त्यसबाहेक परिषद्लाई प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने अधिकार पनि छ ।

संघीयताका अध्ययता वुद्धि कार्की साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन बनाउँदा तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभइरहेका बेला परिषद् क्रियाशील हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । ‘चुनौति भनेको तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । बजेट बनाउदा पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘परिषद् एउटा समन्वयको मञ्च हो । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका क्षेत्रमा कानुन बनाउन छलफल गर्नका लागि उपयुक्त फोरम हो ।’ 

अन्तरप्रदेश परिषद् निष्क्रिय

संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकारलगायत विषयलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व निरूपण गर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ भने निष्क्रिय छ । संघका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने परिषद्ले कानुन निर्माणका विषयदेखि, अधिकार कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशबीचको अन्तद्र्वन्द्वको समाधान गर्ने थलो भने ०७६ देखि निष्क्रिय छ । 

संघीयताका अध्येता बुद्धि कार्की अन्तरप्रदेश परिषद्मा प्रदेश सरकारको बहुमत हुने र संघले आफूअनुकूल निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री बैठक डाक्न इच्छुक नहुने गरेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय परिषद् २९ सदस्यीय छ, संघका मन्त्री पनि सदस्य छन् ।  स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबाट पनि प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्ने भएकाले फोरम सशक्त हुन नसक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक तीनपटक मात्र बसेको छ ।  २३ मंसिर ०७५ मा बसेको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशलाई कम हिस्सा दिएको, प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना संघमै रहेको र प्रदेश सरकारमा पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै अधिकार मागेका थिए ।  १ पुस ०७५ मा बसेको बैठकले कानुन, पूर्वाधार र कर्मचारी समायोजनमा केन्द्रित भएको थियो । ०७६ वैशाखमा बसेको परिषद्को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर परिषद्को कार्ययोजना बनाए पनि त्यसबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा अन्तरप्रदेश परिषद्  सक्रिय बनाउन सकेमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आवश्यक नरहने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय परिषद्मा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व त देखिन्छ, तर मनोनीत हो । परिषद्को बैठक बस्नु ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्, अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको वित्त परिषद् र संघका हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका विषयगत समिति क्रियाशील हुनुपर्‍यो ।’

ऐन बनेको तीन वर्षपछि बैठक 

संविधानको धारा २३४ को व्यवस्थाबमोजिम १३ साउन ०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ जारी भएको थियो । तर, लामो समयसम्म सदस्य मनोनीत हुन नसक्दा बैठक बस्न सकेको थिएन । पछिल्लोपटक परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ जेठमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधिलाई सदस्यमा मनोनीत गरेपछि मात्र बैठक सम्भव भएको हो । परिषद्मा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकका सांसद, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकार परिषद्लाई छ । परिषद्लाई प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने अधिकार पनि छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने– प्रदेश र स्थानीय तह बलियो बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक काम गर्छ 

संविधानले तीन तहका सरकारको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेकाले तीन तहका सरकारको सहकार्यले मात्र जनताको अपेक्षा र देशले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न जरुरी छ । देशमा सुशासन कायम गरी समृृद्धिमार्फत समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु सबैको साझा गन्तव्य रहेकाले अब सबैको प्राथमिकतासमेत यही हुनुपर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाई संघीयता सफल हुँदैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी संघ सरकारले काम गर्नेछ । संघीयता संस्थागत हुँदै गए पनि यसलाई बलियो बनाउन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् । सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नेछ । संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यो छिट्टै संसद्बाट पारित गर्ने गरी काम भइरहेको छ । सवारी लाइसेन्स र नवीकरणमा भएका समस्या हल गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गरिनेछ । बैठकमा उठेका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सकेसम्म आएका जटिलता हल गर्ने गरी आवश्यक ऐन–नियम बनाउनेतर्फ मेरो ध्यान जानेछ । आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनका लागि आवश्यक पहल संघ सरकारले गर्नेछ । अब परिषद् बैठक नियमित रूपमा हुनेछ ।