म्याग्दी, असार १० गते । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि झण्डै ७१ करोडको बजेट पेस गरेको छ । बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले आइतबार बेनी नगरपालिकाको नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनमा ७० करोड ८९ लाख रुपियाँको बजेट पेस गर्नुभएको हो ।
नगरपालिको आन्तरिक आय, कर तथा गैर कर राजश्व र सञ्चित कोषको नगद मौज्दात समेत गरी ५ करोड ९५ लाख ७७ हजार चार सय, बाँडफाँड भई प्राप्त राजश्वबाट ११ करोड ५८ लाख ८५ हजार एवम् नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने ५३ करोड ३४ लाख ३७ हजार गरी कुल ७० करोड ८९ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । नगरपालिकाले कूल विनियोजित बजेटमध्ये ५० करोड २७ लाख ७५ हजार चालु र २० करोड ६१ लाख २५ हजार रुपियाँ पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाले कुल बजेटको ५७ प्रतिशत सामाजिक विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले ३८ करोड ९१ लाख सामाजिक विकास तर्फ छुट्याएको छ । उक्त रकम कूल बजेटको ५७ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको उपप्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो । त्यसैगरी, आर्थिक विकासतर्फ दुई करोड ८८ लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७८ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू तथा अन्य सुविधाका लागि एक करोड ५० लाख, कार्यालयको इन्धनका लागि ३२ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १५ लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले श्रमिकहरूको हितका लागि मजदुर सहायता कोषका लागि पाँच लाख, नगरक्षेत्र भित्रका सडकको आकस्मिक मर्मतका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
नगर प्रमुख सुरत केसीले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार: स्वच्छ समृद्ध बेनी नगरको मूल आधार’ भन्ने दीर्घकालीन सोच सहितको नारा सहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा एक वडा एक कार्यक्रम, कृषि वन कार्यक्रम, निःशुल्क कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ । श्रमको सम्मान नगरको अभियान भन्ने नारा साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कृषि उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नो पुँजी तथा लगानी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्ने नगरपालिकाले नीति लिएको छ । नगर, सहकारी र समुदायको सहकार्यमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्ने नीति नगरले लिने नगर प्रमुख सुरत केसीको भनाइ छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष सहकारी मार्फत उत्पादिनवस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र विविधीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भई सकेको छ भने बजेटमाथि छलफल भई रहेको र छलफलपछि पारित हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
