बाढी आउँदा सारस्वरकी ६५ वर्षीया रेश्मा सदाले देखाएजति भाग घर डुब्ने गर्छ । तस्बिर : विद्या राई
सारस्वर, सिरहा — कमला नदीछेवैको छाप्रोमा बस्ने ६५ वर्षीया रेश्मा सदाले बर्सेनि आइरहने सानाठूला बाढीमा हेलिँदै जीवन जोगाइन् । बाढीले उनको ९ जनाको परिवारले लत्ताकपडा मात्रै गुमाउँदैन, उनकी बुहारी रेवती सदाले जमिनदारकोमा ज्याला/मजदुरी गरेर जोहो गरेको अन्नपात पनि डुब्छ ।
रेश्माको छोरो विनोदले कतारमा आठ वर्ष र साउदीमा दुई वर्ष बिताए । त्यही कमाइले ऐलानी जग्गामा माटोले बनाएको दुईवटा झुप्रा घर पनि बर्सेनि कमला नदीमा आउने बाढीमा कम्तीमा पाँच दिन डुब्छन् ।
सिरहा नगरपालिका–१२ सारस्वरका रेश्माजस्तै ४१ मुसहर परिवारलाई बाढीबाट जोगिन ‘दुईतले सुरक्षित भवन’ (सेफ सेल्टर हाउस) छ र त्यहाँसम्म पुग्न सानो पुल (कल्भर्ट) पनि । बाढी आउनुअघि नै बस्तीमा बाढीको सूचना पुर्याउने व्यवस्थासमेत छ ।
०७६ साल साउनको एक बिहान स्थानीयहरू ओछ्यानमै थिए । बाढीको सूचना बाढीभन्दा ढिला आयो । बलिया मान्छेहरू धर्मशाला पुगिहाले । सेल्टर हाउस (स्थानीय धर्मशाला भन्छन्) जाने पुल छिनभरमै पूरै डुब्यो । रेश्मालगायत वृद्धवृद्धा, महिला र केटाकेटीहरू धर्मशाला जान सकेनन् । डोरीमा झुन्डिएर ज्यान जोगाएको त्यो दिन सम्झिँदै रेश्माले भनिन्, ‘मलाई दुई जनाले समातेका थिए, रस्सी (डोरी) मा झुन्डिँदा खुट्टामा, घुँडामा चोट लाग्यो, बेस्सरी दुख्यो ।’ बाढी र डुबानमा भागदौड गरेरै ६५ वसन्त पार गरेकी उनलाई ती दिन सम्झिँदा पनि असह्य हुन्छ । उनकी बुहारी रेवती भन्छिन्, ‘बाढी आउँदा माइकिङ र हर्न बजाउँछन्, बाढी आयो, भाग-भाग भन्छन् तर डुबिसकेपछि मात्रै आउँछन् ।’ गत माघ दोस्रो साता आँगनमा घुर ताप्दै भेटिएकी चार छोरी र दुई छोराकी आमा रेवतीले भनिन्, ‘आफ्नो ज्यान बचाउँ कि चामल र भाडाबर्तन, थाहा हुँदैन कि बाढी कहिले आउँछ ।’
विपन्न तथा भूमिहीन मुसहर लगायतको समुदाय समेत बस्ने मधेश प्रदेशका यी ८ जिल्लाहरु पर्सा, बारा, रौतहत, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९’ ले बाढी प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ ।
हालैका वर्षमा पानी पर्ने क्रममा आएको बदलावले नदी किनारमा बस्नेहरू बाढीको थप चपेटामा परेका छन् । ‘सिरहा जिल्लाको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८’ अनुसार कमला नदी किनारमा पर्ने सिरहा नगरपालिका–१२ सारस्वर र अन्य वडा नं. ४, ५, ६, १३ र १७ वडा बाढी र डुबानबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन् । मुसहरलगायतका यी समुदाय गरिबीले पिल्सिएका मात्र छैनन् मानव विकास सूचकांकमा पनि पुछारमा छन् । उनीहरूकै लागि भनेर गरिएका विपद् व्यवस्थापनका सरकारी र गैरसरकारी कार्यक्रम काम लाग्ने छैनन् ।
सिरहा नगरपालिकाको वडा नं. १२ सारस्वरमा गैरसरकारी संस्था आसमान नेपालले ०७५ सालमा रु. २५ लाख लागतमा बनाएको ‘दुई तल्ले सुरक्षित भवन’ साँघुरो मात्रै छैन, विश्वभरि नै विपत्तिमा परेका समुदायको लागि बनाइने सेल्टरको मापदण्ड (स्फियर ह्याण्डबुकका) समेत पालना नगरी बनाइएको भवन भत्किन थालेको छ । तस्बिर : विद्या राई
बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था प्राक्टिकल एक्सनले नेपाल रेडक्रस सिरहासँग साझेदारी र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) को अनुदानमा सारस्वरलगायतका क्षेत्रमा बाढीको पूर्वसूचना दिने प्रणाली परियोजना ०७३ साउनदेखि ०७५ साउनसम्म सञ्चालन गरेर स्थापना गर्यो । परियोजनाले गाउँलेलाई उद्धारको तालिम चलायो । तर बस्ती डुबिसकेपछि सुरक्षित स्थलतिर भाग्न भन्दै हर्न बजाइने, माइकिङ गरिने सूचना भरपर्दो छैन ।
प्राक्टिकल एक्सनले आफू परियोजनाबाट बाहिरिइसकेको हुँदा जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई सोध्न आग्रह गर्यो । विभागमा वरिष्ठ डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट दीनकर कायस्थले समयमै पूर्वसूचना पुर्याउने गरिए पनि मनसुनको सिजनमा कुनै कुनै प्रभावित क्षेत्रमा ढिलो हुन पुगेको हुन सक्ने बताए । पूर्वसूचना प्रणाली परियोजनामार्फत कमला नदीको रानीबास र तितरियामा स्वचालित बाढी राडरसहितको हाइड्रोलोजिकल स्टेसन स्थापना गरिएको छ । तितरिया स्टेसनले यकिन विवरण नदिएको हुँदा ०७८ साउनमा तितरियाभन्दा माथि बेल्सोटमा सारिएको मौसम विज्ञान विभागको धरान इन्चार्ज रुद्र परियारले बताए ।
भिडियो स्टोरी हेर्नुहोस्
यूएसएआईडी र ओएफडीएको ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अनुदानमा बनेको उक्त पुल पनि भाग्नु पहिल्यै डुबिसक्ने गरेकोबारे सोध्दा प्राक्टिकल एक्सनले सरोकारवालालाई आफूले सोध्दा त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको बतायो ।
दलित समुदायका लागि धर्मशाला बनेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरी बनाइएको छ । परियोजनाको दस्ताबेजमा आसमान नेपाल संस्थाले २५ लाख लागतमा दुईतले धर्मशाला बनाएको हो । त्यसबाट १ सय २८ घरधुरीका ५ सय ५ जना लाभान्वित हुने उल्लेख छ । तीमध्ये ३ सय ३५ जना लाभान्वित दलित समुदायका भनेर उल्लेख छ । विश्वभरि नै विपत्तिमा परेका समुदायका लागि बनाइने सेल्टरको मापदण्ड (स्फियर ह्यान्डबुकका) अनुसार उक्त धर्मशालामा २५ जनामात्रै अट्न सक्छन् । रिपोर्टिङका क्रममा स्थानीयले ५० जनामात्रै बस्न सकिने बताएका थिए । विश्वव्यापी मापदण्डले सेल्टरमा सुत्ने, खाने र सरसफाइको बस्दोबस्तीसमेत गरी प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ४.५ वर्गमिटर क्षेत्रफल हुनुपर्छ । तर दुईतले धर्मशालाको कुल क्षेत्रफल जम्मा १ सय १२ वर्गमिटर मात्रै छ ।
०७६ सालमा दलित, सीमान्तकृत समुदाय लक्षित भोर संस्थाले सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका—२ को गरहाटोलमा ४७ मुसहर र डोम घर परिवारलाई चर्पी निर्माण गर्न सहयोग गर्यो । गत माघ दोस्रो साता रिपोर्टिङका क्रममा टोलमा पुग्दा ५० वर्षीय भगौर माझीले घर बनाउने जग्गा नभएकोले चर्पी नै भत्काएर घर बनाइरहेका थिए । चन्द्रनगरमा दलितका लागि अन्य संस्थाले बनाएका शौचालयहरु प्रयोगविहीन छन् । तस्बिर : विद्या राई
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा विपद् व्यवस्थापन विषयका सहप्राध्यापक वसन्तराज अधिकारीका अनुसार स्फियर मापदण्डले तोकेबमोजिम छैन भने त्यसलाई सेल्टर हाउस नै भन्न मिल्दैन । आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले धर्मशाला साँघुरो भएको स्विकारे पनि उक्त धर्मशाला कुन मापदण्डअनुसार बनाइएको भनेर सोध्दा जवाफ दिएनन् ।
कमला नदीदेखि ९ सय मिटर दूरीमा रहेको मुसहर बस्ती बाढीले बर्सेनि लखेटिन्छ । आश्रय लिने धर्मशाला भने राजनीतिक प्रभावले गर्दा आधा किलोमिटर टाढा यादव समुदायको बस्तीमा बनेको छ । पूर्ववडा सदस्यसमेत रहेकी मुसहर अगुवा देवकीदेवी सदाले भनिन्, ‘मुसहर समुदायका प्रतिनिधिलाई कसैको साथ थिएन, धर्मशाला उतै यादव बस्तीमा बन्यो ।’ स्थानीय रामप्रित सदाले भने, ‘बाढीका बेला धर्मशालामा हामी मुसहर र चमारहरू बस्छौं, यादवहरू आफ्नै घरमै हुन्छन्, हाम्रोतिर बाढीले धेरै असर पार्छ त्यही भएर धर्मशालामा बस्नुपर्छ, तर त्यहाँ उभिने, बस्ने मात्रै हो सुत्ने ठाउँ नै पुग्दैन ।’
आसमान नेपालले कमला नदीको आसपासमा सञ्चालन गरेको ‘अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना’ अन्तर्गत धर्मशाला बनाएको थियो । ०७४ पुसदेखि दुई वर्ष सञ्चालन भएको परियोजनाका लागि लुथरन वर्ल्ड रिलिफ र वेल्ट हंगर हिल्फेबाट २ करोड १२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको ०७६ पुसमा गरिएको अन्तिम अनुगमन प्रतिवेदनमा छ । धर्मशाला पाँच वर्षमै लथालिंग छ । छाना उप्किसकेको छ । भर्याङ चर्केको र र्याम्प भत्केको छ । धाराको टुटी छैन ।
परियोजना सिरहा नगरपालिका–१२ सारस्वरसहित पाँचवटा वडामा चलेको थियो । हरेक वडामा औसत ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
०७६ साउनमा बाढी आएपछि आसमान नेपाल, वेल्ट हंगर हिल्फे नेपाल, विकासका लागि ग्रामीण कल्याण तथा कृषि सुधार समूह (फरवार्ड नेपाल) र सबल नेपालले ‘हाइजिनकिट’ र म्याट्रेस पनि वितरण गरेका थिए ।
हाल आसमानले फेरि सिरहा जिल्लाका तीन नगरपालिका सिरहा, कर्जन्हा र कल्याणपुर नगरपालिकामा कमला नदी किनारका बस्तीमा विपद् व्यवस्थापन तथा पोषणका कार्यक्रम सुचारु राखेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण मानवीय तथा आपत्कालीन प्रतिकार्य परियोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत ०७७ फागुनमा सुरु भएका परियोजना ०८१ वैशाखसम्म चल्नेछ । यी तीन पालिकाका ४५ वडाका ३४ हजार ९ सय घरधुरी लाभान्वित हुने भनिएको छ । दाता फेरि उही वेल्ट हंगर हिल्फे र बीएमजेड छन् ।
जनगणना २०६८ तथ्यांकमा मुसहरको कुल जनसंख्या २ लाख ३४ हजार छ । तीमध्ये ७० प्रतिशत (१ लाख ६५ हजार) मुसहर सिरहा र मधेश प्रदेशका अन्य सात जिल्लामा बस्छन् । अधिकांश मुसहरको सारस्वरको जस्तै नदी तथा खोला छेउछाउ वा चुरेको फेदीका ऐलानी जग्गामा फुसको छाप्रामा छन् । बाढी, डुबान, आगलागी, शीतलहर जस्ता विपद्बाट उच्च जोखिम रहेका छन् ।
सरकारी विपद् व्यवस्थापन खर्चमै अनियमितता
गैरसरकारी संस्थासँगै मधेश सरकारले मुसहरलगायतका लागि चालु आर्थिक वर्षसहित उल्लेख्य बजेट छुट्याएको अभिलेख छ । ६ वर्षमा मधेश सरकारले कमलालगायत नदीहरूको नियन्त्रण गरेर बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित मुसहरलगायत दलित, अति गरिब, विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गर्ने जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राहत तथा विपद् पुनःस्थापना कोष नाम दिइएको कार्यक्रममा बर्सेर्नि कुल बजेटको औसत २.६३ प्रतिशत बजेट राखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन र गरिब लक्षित कार्यक्रम पनि अनियमितताबाट अछुतो छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै गरेको पौने तीन करोड रुपैयाँको राहत सामग्री खरिदमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘अनियमितता’ किटान गरेको छ । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ०७६ असार २६ देखि साउन २५ सम्म बाढीको कारण ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै आर्थिक वर्ष सकिनु अघिल्लो दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी करिब २ करोड ७८ लाख रुपैयाँको चामल, दाल, नुन, त्रिपाल, तेललगायत राहत सामग्री १२ आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएको थियो । महालेखाले विशेष परिस्थितिमा गरेको खरिद भने पुष्टि हुने विवरण तथा बाढी प्रभावितहरूको सूची पेस नगरेको भन्दै ‘अनियमित गरेको’ भनेको छ ।
सिरहा नगरपालिकाको वडा नं. १२ सारस्वरमा बाढी आउँदा भाग्न सजिलो होस् भनेर अमेरिकी सहयोग नियोग, प्राक्टिकल एक्सन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रु. ७ लाख ८८ हजार लागतमा बनाइदिएको पुल स्थानीयहरु भाग्न नपाउँदैं पहिल्यै डुबिसक्छ । तस्बिर : विद्या राई
आव ०७४०७५ मा पनि उक्त प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्दा विनियोजन गरेको दुई करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्ष सकिने बेला असार २५ गते भुक्तानी गरेर सकाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन ०७५ ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि नबनाई गरेको खर्चलाई पारदर्शिता नभएको भनेको छ ।
मधेश प्रदेशको अघिल्लो सरकारका प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मुसहरका नाममा खर्च हुने बजेटबाट टाठाबाठाले मात्रै लाभ लिएको बताए । ‘लामै समयदेखि उनीहरूको नाउँमा परियोजना चले पनि अरूले लाभ लिँदा मुसहरको अवस्था जस्ताको तस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुसहर, चमार, डोमको ठूलो बस्ती भएको ठाउँमा गैरसरकारी संस्था पुगेकै छैनन् । सदरमुकाम र आसपास मात्रै पुग्छन् ।’
नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदा भन्छन्, ‘गएको २० वर्षदेखि आसमान नेपाल, ज्वास नेपाल, साहस नेपाल, स्ट्रिट चाइल्ड, सेभ द चिल्ड्रेनजस्ता संस्थाले मुसहरका लागि काम गरिरहेका छन् । करोडौं बजेट खर्च भएको छ । तर मुसहर समुदाय अझै पनि खान, लाउनमै संघर्षरत छन् ।’
१५ वर्षमा १२ करोड ३० लाख डलर खर्च
दाता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले १५ वर्षमा २६ वटा परियोजना चलाए । मुसहर, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदाय लक्षित ती परियोजनाले १२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको पाइयो । अर्थ मन्त्रालयको उक्त विवरणअनुसार जनजीविका, वातावरण, आवास, खानेपानीलगायत दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको विकासमा परियोजना सुचारु थिए । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला र बाँके, बर्दिया, सुनसरी, मोरङ, झापा र कैलालीमा सञ्चालन भएका थिए ।
स्ट्रिट चाइल्ड नामक संस्थाले मुसहर बालिकाको शिक्षा र जीविकोपार्जनका लागि ‘मार्जिनलाइज्ड नो मोर’ परियोजना सञ्चालन गरेको छ । उल्लिखित २६ परियोजनामध्ये मुसहर लक्षित सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा चलेको पाँचवर्षे (०७४/०७५—०७८/०७९) परियोजनामा बेलायत सरकारको ६३ लाख ९१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । यसमा १० देखि १८ वर्षका ७ हजार ५ सय मुसहर बालिका तथा किशोरीलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य थियो । औसतमा प्रतिव्यक्ति ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको सञ्चालन आसमान नेपाल, ज्वास नेपाल र सहयोगी हातहरूको समूह (साहस) नेपालले गरेका थिए । परियोजना सुरु गर्दाको बेसलाइन सर्भे र अन्तिमको मूल्यांकन प्रतिवेदनले स्कुल जाने उमेरका मुसहर केटीहरूको शिक्षामा आमूल परिवर्तन आएको देखाउँछ । बेसलाइन सर्भेमा सहभागी ४ सय ६ जनामध्ये आधाभन्दा बढीले नेपाली र अंग्रेजीका एकल अक्षर तथा अंकसमेत चिन्दैनथे र उनीहरू सिकाइको सुरु अवस्थामै थिए ।
गुगल अर्थ प्रो (अप्रिल २०२१) मा सिरहा नगरपालिका - १२, सारस्वर टाेल । इमेज एनोटेशन : तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र नेपाल
यो विकराल अवस्थामा पाँच वर्षपछि ०७९ सालमा प्रकाशित प्रगति प्रतिवेदनले सर्भे सहभागीमध्ये ९९.३ प्रतिशतले पढाइएको विषयवस्तु र ९८.८ प्रतिशत पढाउने पद्धतिमा सन्तुष्ट रहेको बताएको उल्लेख छ । यही परियोजनाकै कारण ६२.३ प्रतिशत बालिका पहिलोचोटि विद्यालयमा पुगेका थिए । प्रतिवेदनले अधिकांश बालिका विद्यालयमा पुग्नुलाई ‘उल्लेख्य उपलब्धि’ भनेको छ । बेसलाइन सर्भेमा नाजुक र विकराल अनि अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख्य प्रगति देखाउने यो शैलीलाई मधेश प्रदेशको शिक्षामा अनुसन्धान गरेका राजकुमार बरालले ‘कर्मकाण्डी’ भनेर टिप्पणी गरे । बराल भन्छन्, ‘परियोजनाको अन्तिममा समुदाय, समाजसेवी, शिक्षक, सहभागी सबैले एकै स्वरमा सबैथोक ठीकठाक छ भन्दिने चलन लगभग सवै परियोजनामा छ, त्यसमा ‘रिसर्चर’ चाहिँ पुरेत हुन् ।’ स्ट्रिट चाइल्डका ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ क्षितिज बस्नेतलाई मुसहर लक्षित कार्यक्रम के कारणले प्रभावकारी नभएको भन्नेबारे सोध्दा जवाफ दिएनन् ।
माथि उल्लिखत २६ परियोजनाबाहेक समाज कल्याण परिषद्को अभिलेखले चालु आवसहित गत चार वर्षमा मुसहरकै लागि ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको पाइएको छ । सिरहाका भवानी इन्ट्रिग्रेटेड विकास केन्द्र, दलित जनकल्याण युवा क्लब र दलित विकास फोरम, समृद्ध फाउन्डेसन सप्तरीका जनचेतना दलित संगम, तपेश्वरी सामाजिक विकास संस्था र मानवअधिकार तथा ग्रामीण युवा परिवर्तन नेपाल, धनुषाको कम्युनिटी इम्प्रुभमेन्ट सेन्टरले विभिन्न आईएनजीओसँग बजेट लिएर मुसहरकेन्द्रित परियोजना चलाएका हुन् । यति धेरै संस्था र बजेट खर्चेर काम भइरहँदा पनि मुसहरको जीवनस्तरमा कुनै सुधार देखिँदैन । ‘मधेशमा वैदेशिक सहायताका परियोजना लैजान्छन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मधेशीको प्रतिनिधित्व नहुँदा दिगो भएको छैन,’ मधेश मामिलाका स्वतन्त्र अनुसन्धानता रीता साहले भनिन्, ‘परियोजनाले कम्बल बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन, त्यो स्थायी समाधान होइन, उनीहरू आफैंले कम्बल किन्न सक्ने बनाउनुपर्यो ।’
