प्रस्तावित ६ लेनको रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजना विस्तारप्रति धरान बजार क्षेत्रका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा कोशी राजमार्गप्रभावित वडा तथा बजार क्षेत्रका बासिन्दाले ६ लेन सडकप्रति असहमति प्रकट गरेका हुन् ।

उनीहरूले सयौं घरपरिवारको उठिबास हुने भन्दै सडक बाइपास गर्न राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिसँग माग गरेका छन्। स्थानीय सरोकारवाला जनतासँग समन्वय र छलफल नगरी चार लेन बनाउने सहमति गरेको भन्दै स्थानीयले राजनीतिक दलप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन्। केही व्यक्तिले बजार भत्काएरै सडक विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा स्थानीयले बाहिरका मान्छे बोलेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

धरानको तीनकुनेसम्म ६ लेन सडक विस्तार भइसकेको छ। तीनकुनेदेखि जिरो प्वाइन्टसम्म पाँच किलोमिटर सडक भने बजार क्षेत्रको भौतिक संरचना एवं घर क्लियर नभएकाले विस्तार हुन सकेको छैन। ६ लेनको कोशी राजमार्ग बजार क्षेत्र भएर विस्तार गर्दा हजार घरपरिवारको बिचल्ली हुने भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर बाइपास गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। गत वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनपछि आयोजनाले निरन्तर ताकेता गरेपछि उपमहानगरले मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल राखेको थियो।

छलफलमा अधिकांश बजार क्षेत्रका बासिन्दाले बाइपास गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले वर्षौंदेखि आफूहरूको घरजग्गा रोक्का राखेको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्न पनि माग गरेका छन्। समाजसेवी राजविमल श्रेष्ठले विश्वमै व्यस्त बजार क्षेत्रबाट हाई वे नलगिएको भन्दै धरानमा पनि लैजानु उचित नहुने बताए। उपमहानगरले नक्सा पास गरेर घर निर्माण गरिएको भन्दै उनले कानुन बमोजिम बनेको सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी सडक विस्तार गर्न नहुने बताए। ‘हाम्रो भनाइ हाई वे बाइपास गरेर लैजानुपर्छ। बजार भत्काउन गिद्देदृष्टि नहालियोस्’, उनले भने, ‘संसारको कुन ठाउँमा सहर भित्रबाट राजमार्ग जान्छ? सहर भत्काएर राजमार्ग गएको कहाँ छ?’

पूर्वमेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बोले कोशी राजमार्गका नाममा कसैलाई पनि क्षतिपूर्ति दिइएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै धरानभित्र राजमार्ग नै नभएको बताए। उनले तीनकुनेदेखि जिरो प्वाइन्टसम्म सहरी सडक मात्र भएको र ५० फिट मापदण्ड निर्धारण गरिएको पनि बताए। ‘क्षतिपूर्ति दिएको भन्छन्, तर कुन निकायले कहिले दिएको हो? प्रमाण छ भने ल्याइयोस्, जबर्जस्ती राजमार्गको जग्गामा बसेको ठहर हुन्छ भने हाम्रो घर डोजरले भत्काइयोस्’, उनले भने, ‘अन्यथा हाम्रो पुर्खाले आर्जेको सम्पत्तिमा अरूलाई धावा बोल्ने अधिकार छैन।’

यद्यपि उनले धरानको विकासका लागि दुई लेनको बाटोले नहुने भन्दै ७२ फिट वा चार लेनको बाटो आवश्यक पर्ने पनि बताए। यसका लागि ५० फिटको सडक बढाएर ७२ फिट बनाउन बजार क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दालाई सहयोग गर्न उनले आग्रह पनि गरे। ‘तीनकुनेदेखि जिरो प्वाइन्टसम्म मात्र होइन, भोटेपुलदेखि रेल्वेसम्मको ७२ फिट हुनुपर्छ। रेल्वेदेखि जिरो प्वाइन्टसम्म पनि चार लेन र कतिपय महत्वपूर्ण सडक ५० फिट नबनाउने हो भने धरानको भविष्य अन्धकारमा परिणत हुन्छ। सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिन जरुरी छ र ७२ फिटको बाटो लिएर जान जरुरी छ, नत्र धरान स्वयं बाइपास हुन्छ’, पूर्वमेयर मेन्याङ्बोले भने।

संघर्ष समितिका निनामचन्द्र राईले सरकारले ६ लेन सडकलाई बाइपास लैजान सर्वेका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि दलका नेताहरूले सुकुम्बासी उठाएर विरोध गर्दा सर्वे हुन नसकेको बताए। उनले हालका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले नै विरोध गरेपछि सर्वे हुन नसकेको भन्दै बाइपासको विकल्प नभएको बताए।

‘बाइपास भयो भने धरानको बजार सुक्छ भनिन्छ, तर सेउती वा सर्दु किनारबाट बाइपास लैजाँदा त्यो नै धरान होइन?’, उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो अर्बौंको सम्पत्ति रोक्का छ। यो फुकुवा भयो भने अर्बौंको कारोबार सुरु हुन्छ।’

दलका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका धरान अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले दलहरूले चार लेनको सडक बनाउने निर्णय गरेको नभई छलफल मात्र अघि बढाएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल गरेको अनुभूति नभएपछि दलहरूले विकल्पबारे छलफल अघि बढाएको बताए।

अधिकांश वक्ताले बाइपास गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि मेयर हर्क साम्पाङले कार्यपालिका बैठकमा ६ लेन सडकबारे छलफल गर्ने बताए। बजारबाट विस्तार गर्दा होस् वा बाइपास गर्दा होस्, सयौं घर भत्किने विषय भएकाले हतारमा निर्णय नलिने बताए। ‘आज पक्ष र विपक्षमा धेरै राय आएको छ। यो विषयमा हामी कार्यपालिकामा छलफल गर्छौं’, उनले भने, ‘मेरो पनि एउटा निर्णय त हुन्छ, तर मेरो निर्णयले मात्र हुँदैन। सिंगो कार्यपालिकाले के निर्णय लिन्छ? कार्यपालिकाले मात्र गरेर हुँदैन, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाले पनि के भन्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। उपयुक्त के हुन्छ, छलफल गरेर हामी निर्णयमा पुग्छौं।’