अङ्कगणतीय नामबाट कामकाज भइरहेको प्रदेश नं १ को नाम आठौँ अधिवेशनमा पुग्दा पनि टुङ्गो लगाउन कठिन भएको छ । ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भइसकेपछि कतिपय स्थानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको नाम राजनीतिक सहमतिमा दलहरुले पहिले नै टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।
नामाकरणका लागि प्रदेशमा सहभागी दलको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्नेमा हालसम्म सो मत पुर्याउन नसकेकाले समस्या खडकिएको हो । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा गरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ । अहिले अल्पमतमा रहेकाले सरकारलाई पनि नामाकरणमा समस्या देखिएको छ । पाँचौँ अधिवेशनमै प्रदेशको नाम छिनोफानो गर्न दुई तिहाईको सरकारले उपयोग गर्न सकेन । नामाकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व नहुने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो ।
विसं २०७५ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकामा चार दिन पछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामाकरण गर्न भने सकेको थिएन । संविधानले सात वटा प्रदेश सहितको सङ्घीयता लागू गरेकामा प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ को मात्र नामकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश नं १ को सरकारले पाँचौं अधिवेशनमै नामाकरण गरिसक्ने तयारीमा जुटेको थियो । यसका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले अन्तिमसमयसम्म विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरे पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नामको खोजीमा नै धेरै समय बिताए पनि अहिले नामकरण गर्न झन कठिन देखिएको छ । गठबन्धनको सरकार बन्ने कि एकल सरकार बन्नेमा पनि अन्योल नै छ ।
अहिले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० सदस्यले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले उनीसँग सभामुखसहित ४१ मात्र सदस्य छ । बयाननब्बे सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अहिले नेकपा एमालेपछि दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । प्रदेशको नामाकरणका लागि सबै दलको साथ, समर्थन र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
प्रदेशसभा संसद् र दलको अवस्था
प्रदेशसभामा (नेकपा एमाले) ४१, नेपाली कांग्रेस २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, नेकपा माओवादी केन्द्र १५, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्चका तर्फबाट एक सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसँस्कृतिको विविधता रहेको यस प्रदेशमा नदी, पहाड, भूगोल वा जातीय पहिचानलाई समेटेर नामाकरण गर्नुपर्ने भएको छ । चौध जिल्ला, १३७ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा पहाडी र हिमाली जिल्ला ११ र तराईका तीन जिल्ला छ ।
नामाकरणका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगमाथा, कोशी नदी, नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको मेची नदी, र धार्मिक हिसाबले हलेसी महादेव तथा पाथीभरा माईलाई लिन सकिन्छ । जातीय दृृष्टिले बाहुन, क्षेत्री, खस, थारु, राई–लिम्बू, राजवंशी, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, यादवजस्ता जातजाति छन् । यसैगरी धार्मिक हिसाबले क्रमशः हिन्दू बौद्ध र इस्लाम धर्मावलम्बीको बसोबास देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा अहिले कुनै छलफल नभएको तर पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको नाम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मोफसलका वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले राजधानी कोशी राखिए प्रदेशको पहिचान र गरिमा अझ बढ्नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेशको नाम पहिचानबाट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नामका लागि प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्न नसकेको र अहिले ठूलो पार्टी नै फुटेकाले नामाकरण गर्न समस्या देखिएको छ भने । स्थानीय उद्योगी राजेन्द्र राउतले राजनीतिक हिसाबलेभन्दा पनि सहजरूपले परिचय दिनसक्ने नाम भएमा सबैले स्वीकार गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
